सूरज परमार आत्महत्या प्रकरण; डायरीत पाच लाख रुपयांपर्यंत रक्कम दिल्याची नोंद ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांनी डायरीत नोंदवून ठेवलेल्या काही आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदीमुळे शहरातील बडय़ा राजकीय नेत्यांची नावे चर्चेत आली असतानाच, या डायरीतील आणखी काही नोंदींमुळे सरकारी अधिकारी आणि बिल्डरांमध्ये सुरू असलेल्या गैरव्यवहारांचे वास्तव उघड होऊ लागले आहे. बांधकामांच्या परवानगीसाठी परमार यांनी केवळ नगरविकास आणि शहरविकास विभागच नव्हे, तर अग्निशमन दल, तहसीलदार कार्यालयापासून अगदी कामगार उपायुक्तांच्या कार्यालयापर्यंत प्रत्येक विभागाला पैसे दिल्याच्या धक्कादायक नोंदी आढळून आल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाने गेल्या वर्षी जप्त केलेल्या या डायरीतील तपशील ठाणे पोलिसांकडे उपलब्ध आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून ठाणे पोलिसांनी मिळवलेल्या या डायरीतील तपशिलात जमीन अकृषिक करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित विभागाला, सात-बारा फेरफार करण्यासाठी तहसिलदार कार्यालयाला, तलाठय़ांना अशा प्रत्येक टप्प्यावर परमार यांच्या समूहाकडून पैशांचे रोखीने वाटप करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे, अशी माहिती ठाणे पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. परमार यांचे काही प्रकल्प वादग्रस्त ठरले होते, अशी गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चा आहे. त्यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या नगरसेवकांनी न्यायालयात बचाव करताना अशाच स्वरूपाचे आरोप केले होते. या पाश्र्वभूमीवर बांधकाम प्रस्तावांचा मार्ग मोकळा होत असताना नगरविकास विभागाला तसेच महापालिकेतील शहर विकास विभागातील काही अधिकाऱ्यांना पैसे दिल्याच्या तपशीलवार नोंदी पोलिसांना मिळाल्या आहेत. नळ जोडणीसाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभाग, मलवाहिन्यांच्या जोडणीसाठी मलनिस्सारण विभाग, अग्निशमन विभागाकडून ‘ना हरकत’ दाखला मिळविण्यासाठी संबंधित विभागाला पैसे दिले गेले आहेत. पाच हजार रुपयांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंतचे रोखीने व्यवहार केल्याची नोंद या तपशिलात असून बिल्डरांच्या ठाण्यातील सर्वोच्च संघटनेलाही काही पैसे रोखीने दिल्याचे आढळून आले आहे. साधारणपणे दीड वर्षांपूर्वी प्राप्तिकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यातून हा तपशील जमा करण्यात आला असला, तरी आत्महत्या प्रकरणाशी तो जोडता येईल का, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. आत्महत्येप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वयेही गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे यासंबंधीची कागदपत्रे वर्ग केली जाऊ शकतात, अशी माहिती पोलीस दलातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राजकीय पक्षांना निवडणूक निधीच्या नावाखाली लाखो रुपयांचे वाटप केल्याचे या नोंदीवरून स्पष्ट झाले असतानाच, शासकीय विभागांच्या नावापुढे रोखीने दिलेल्या रकमांचा तपशील बराच मोठा असल्याचे आढळून आले आहे. पोलीस तपासात टप्प्याटप्प्याने या नोंदी आढळून येत असून, येत्या काळात आणखी काही खळबळजनक खुलासे या कागदपत्रांच्या आधारे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. * जमीन अकृषक करणे - जिल्हाधिकारी कार्यालय *सात-बारा फेरफार - तहसीलदार कार्यालय, तलाठी *बांधकाम प्रस्ताव - नगरविकास, शहर विकास विभाग * नळ जोडणी - पालिका पाणीपुरवठा विभाग * मलवाहिनी जोडणी - मलनिस्सारण विभाग * ना हरकत’ दाखला - अग्निशमन विभाग बिल्डरांच्या ठाण्यातील सर्वोच्च संघटनेलाही पैसे वाटप
