कर्मचारी निवडणुकीच्या कामांत व्यग्र; कारवाई थंडावली २३ जूनपर्यंत शहर प्लास्टिकमुक्त करू, हा वसई-विरार महापालिकेचा दावा फोल ठरणार आहे. शहरातील प्लास्टिक बंदीवरील कारवाई थंडावली असून महापालिका याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. विधान परिषद निवडणुकीमुळे पालिकेचे कर्मचारी त्यासंदर्भातील कामांत व्यग्र असल्याने प्लास्टिक बंदीबाबतची कारवाई करता आली नाही, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने सर्व महापालिकांची बैठक गेल्या महिन्यात घेतली होती. त्यात २३ जूनपर्यंत प्रत्येक शहर प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. प्लास्टिकमुक्त शहर बनवण्यासाठी कशा प्रकारे कारवाई करायची याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या होत्या. मात्र वसई-विरार शहरात ही कारवाई थंडावली आहे. कारवाई होत नसल्याने सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होत असल्याचे आढळून येत आहे. प्लास्टिक बंदीबाबत कसलीच जागरूकता नसल्याने नागरिक आणि विक्रेतेही अनभिज्ञ आहेत. महापालिकेने मात्र निवडणुकांच्या कामांमुळे कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने कारवाई करता आली नाही, असे सांगितले. निवडणुकीच्या कामात कर्मचारी व्यग्र असल्याने प्लास्टिक बंदीच्या कारवाईसाठी विशेष पथकही स्थापन करता आलेले नाही. पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीमुळे सर्व कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यग्र होते. आता पुन्हा विधान परिषद निवडणूक आहे. त्यामुळे प्लास्टिक वापरावरील कारवाईत खंड पडल्याची कबुली पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. प्लास्टिक बंदी घातली असली तर नागरिकांना सक्षम पर्याय उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे कारवाई कशी करायची, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांपुढे आहे. प्लास्टिक बंदी घालण्यात आली असल्याने कापडी पिशवी आणि कागदाची पिशवी असे दोन पर्याय नागरिकांकडे आहे. मात्र अशा पिशव्या सहजासहजी उपलब्ध होत नसल्याने काय करायचे, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. प्लास्टिक जमा करण्याच्या मोहिमेलाही शून्य प्रतिसाद प्लास्टिक पिशव्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने शहरातील नागरिकांकडून प्लास्टिक पिशव्या जमा करण्याचे ठरवले होते. महापालिकेने सर्व नागरिकांना आणि विक्रेत्यांना त्यांच्या घरातील प्लास्टिक पिशव्या आणून देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या सर्व पिशव्या एकत्रित करून त्यांची विल्हेवाट लावली जाणार होती. मात्र महापालिकेच्या या आवाहनाला कुणी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे ही मोहीमही अयशस्वी ठरली आहे. ज्या विक्रेत्यांकडे किंवा उत्पादकांकडे प्लास्टिकच्या पिशव्या असतील, त्यांनी त्या पिशव्या राज्याबाहेर नेऊन विकाव्यात अथवा त्या महापालिकेकडे जमा केल्यास त्या नष्ट केल्या जातील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र विक्रेत्यांकडूनही सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जात आहे.
