कल्पेश भोईर

कारखान्यांतील सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट खाडीत; मासेमारी, मीठ उत्पादनावर परिणाम

वसई-विरार शहरातील नैसर्गिक खाडय़ांना प्रदूषणाचा विळखा बसला आहे. शहरातील सांडपाणी, कारखान्यांतील रसायनयुक्त पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट खाडय़ांमध्ये सोडले जात आहे. अनेकांकडून कचराही टाकला जात असल्याने खाडय़ा प्रदूषित होऊ लागल्या आहेत. त्याचा परिणाम मासेमारी आणि मीठ उत्पादनावर होत आहे.

वसईतील वाढत्या प्रदूषणामुळे खाडय़ांची खूपच दुरवस्था झाल्याचे दिसून येत आहे. वसईतील सोपारा, वैतरणा, आचोळे अशा अनेक छोटय़ा-मोठय़ा खाडय़ा प्रदूषित झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे खाडय़ांच्या बाजूच्या परिसरात अनेक कारखाने उभे राहिले आहेत. रसायनयुक्त पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट खाडय़ांमध्ये सोडले जात आहे. त्याशिवाय खाडय़ांमध्ये कचराही मोठय़ा प्रमाणात टाकला जात आहे. थर्माकोल, प्लास्टिक, पाण्याच्या बाटल्या, पिशव्या यांशिवाय घातक कचरा खाडय़ांमध्ये सोडला जातो. त्याचा परिणाम जलचर प्राण्यांवर होत असून त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे.  प्रदूषित पाण्यामुळे मासे मिळत नाही. रसायनयुक्त पाण्यामुळे मीठ उत्पादनही कमी झाल्याची तक्रार मीठ उत्पादकांनी केली आहे.

सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा महापालिकेने अद्याप उभारलेली नाही. पालिकेशी या संदर्भात पत्रव्यवहार केला आहे. २२ कारखान्यांना आतापर्यंत नोटीस बजावली असून १२ कारखान्यांना बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. विरारमधील औद्योगिक क्षेत्र विखुरलेले असल्याने सांडपाणी एकत्र करण्यासाठी अडचणी येत आहेत.

– सागर किल्लेदार, उपप्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी

वसईच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या जास्त असल्यामुळे त्यांचा पाण्याशी संपर्क येत नाही. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतून कमी प्रमाणात सांडपाणी सोडले जाते.

– अनिल अंबार्डेकर, अध्यक्ष, वसई इंडस्ट्रिज असोसिएशन

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लक्ष देऊन प्रक्रिया न करता पाणी सोडणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी. दूषित खाडय़ांसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे.

– समीर वर्तक, समन्वयक, वसई पर्यावरण संवर्धक समिती

वसईतील सर्व खाडय़ा सोपारा खाडीत येऊ मिळतात. मात्र आता ही खाडी प्रदूषित झाली आहे. त्याचा परिणाम मीठ उत्पादक आणि मच्छीमारांवर झाला आहे.

– सुशांत पाटील, अध्यक्ष, भूमिपुत्र रोजगार हक्क संरक्षण समिती