ठाणे : करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तीन महिने लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या काळातील मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी माफ करण्याचा आग्रह लोकप्रतिनिधी धरू लागले आहेत. मात्र करमाफी दिल्यामुळे निर्माण होणारी आर्थिक तूट कशी भरून काढायची, असा पेच प्रशासनापुढे उभा राहिला आहे. भिवंडीत यासंबंधी ठराव करण्यात आला आहे, तर उल्हासनगरमध्ये मात्र हा प्रस्ताव पटलावरच असून कल्याण-डोंबिवलीतही कर माफ करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. तर ठाणे, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांमध्ये मागणी होत असली तरी यासंबंधीचा प्रस्ताव अद्याप लोकप्रतिनिधींकडून पुढे आलेला नसल्याचे चित्र आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाने तीन महिने टाळेबंदी लागू केली होती. या टाळेबंदीच्या काळात सर्वच व्यवहार ठप्प होते. या पार्श्वभूमीवर करमाफी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नेमका हाच धागा पकडून लोकप्रतिनिधींनी आता तीन महिन्यांचा मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी माफ करण्याचा आग्रह धरण्यास सुरुवात केली आहे. यासंबंधीचे पत्र भिवंडीच्या महापौर प्रतिभा पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी पालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र प्रशासनाने काहीच निर्णय घेतला नव्हता. बुधवारी सर्वसाधारण सभेत लोकप्रतिनिधींनी तशा प्रकारचा ठराव पारित केला. या संदर्भात आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांच्याशी संपर्क साधला असता या ठरावाबाबत शासनाची परवानगी मिळाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. ‘आर्थिक परिस्थिती पाहून निर्णय’ ठाणे शहरातही टाळेबंदीच्या काळात मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी माफ करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत होती. मात्र, याबाबत महापालिकेकडे अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप पुढे आलेला नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तर करोनाच्या उपाययोजनांमध्ये महापालिकेचा मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च झाला असून महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहून याबाबत निर्णय घेऊ, असे ठाण्यातील लोकप्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले. निर्णय नाही करोना प्रादुर्भावामुळे उल्हासनगर शहरातील सर्व मध्यमवर्गीय, व्यापारी वर्ग आणि गोरगरीब नागरिकांना घरपट्टीत ५० टक्के सवलत देण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र सभा तहकूब झाल्याने या विषयावर गुरुवारी निर्णय होऊ शकला नाही.
