जिल्हा नियोजन समितीकडून १.३५ कोटीचा निधी मंजूर; ३५ हजार ग्राहकांना दिलासा डोंबिवली पूर्व-पश्चिम जोडणाऱ्या कोपर उड्डाण पुलाच्या दुरुस्तीत अडसर ठरत असलेला वीजवाहिन्यांच्या स्थलांतराचा मुद्दा अखेर मार्गी लागला आहे. अखेर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून या अत्यावश्यक कामासाठी गेल्या महिन्यात एक कोटी ३५ लाख ५८ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून महावितरण मार्फत हे काम केले जाणार आहे. या वाहिन्या नेमक्या कुणी स्थलांतरित करायच्या या विषयावर गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिका, रेल्वे आणि महावितरण कंपनीत वाद सुरू होता. वीजवाहक वाहिन्या काढल्या जात नाहीत तोपर्यंत रेल्वे, पालिकेला पूल दुरुस्तीचे काम सुरू करता येणार नव्हते. सहा महिन्यांपूर्वी मध्य रेल्वेने कोपर उड्डाण पूल धोकादायक झाल्याने तो बंद करण्याची सूचना महापालिका, महावितरण, वाहतूक विभागाला केली होती. ‘आयआयटी’तील बांधकामतज्ज्ञांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे रेल्वेने हा निर्णय घेतला होता. पूल तातडीने बंद केला तर शहरात वाहतूक कोंडी होईल. याशिवाय पुलावरून महावितरणच्या २२ केव्ही उच्च दाबाच्या दोन वीजवाहिन्या गेल्या आहेत. या वीजवाहिन्या घाईघाईत स्थलांतरित केल्या तर डोंबिवली पश्चिम कोपर भागातील २२ हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती होती. तसेच येथील वीज वितरण व्यवस्थेत दिर्घकालीन दोष निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत होती. यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल मागील महिन्यात महावितरणच्या डोंबिवली विभागातील अधिकाऱ्यांनी मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय अभियंता यांच्याकडे सोपविला होता. या वीजवाहिन्या स्थलांतरित करण्यासाठी महावितरणकडे तरतूद नाही. महावितरण कायद्याप्रमाणे ज्या व्यवस्थेला पूल, रस्ते दुरुस्तीचे काम करायचे आहे त्यांनी तो खर्च करावा असे म्हटले आहे. त्यामुळे महावितरणने वीजवाहिन्या स्थलांतरित करण्याचे काम करण्यास नकार दिला होता. मागील काही वर्षे महावितरण रेल्वे प्रशासनाकडे बाजीप्रभू चौकातील वीजपुरवठा केंद्रातून आलेल्या कोपर उड्डाण पुलावरून पश्चिम कोपर, विष्णुनगर भागात गेलेल्या वीजवाहिन्या रेल्वे मार्गाखालून टाकण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. त्यास रेल्वे अधिकाऱ्यांनी कधीच दाद दिली नाही. तकलादू कारणे देऊन रेल्वेने ही प्रकरणे फेटाळली. पुलावरील वीजवाहिन्या स्थलांतरित होत नाहीत तोपर्यंत रेल्वे, पालिकेला कोणतीही कामे करता येत नसल्याने अखेर राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून या कामासाठी दोन कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन रेल्वे, महावितरण अधिकाऱ्यांना दिले होते. समिती बैठकीत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी या कामासाठी एक कोटी ३५ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी अत्यावश्यक कामासाठीचा हा निधी महावितरणला उपलब्ध करून दिला आहे. सहा उच्च दाबाच्या वाहिन्या पुलाखालून या कामाचे स्वरूप विचारात घेऊन समितीने एक कोटी ३५ लाख रुपये मंजूर केले. पुलावरील ३०० चौरस मीटर लांबीच्या सहा उच्च दाबाच्या वाहिन्या कोपर पुलाखालून पूर्व भागातून पश्चिम दिशेने टाकण्यात येणार आहेत. महावितरणचा डोंबिवली विभाग रेल्वे अभियंत्यांच्या समन्वयातून हे काम करणार आहे. रेल्वे मार्गाखालून दोन फुटांखाली रेल्वेच्या वाहिन्या असतात. त्याच्या खाली आणखी दोन फूट खोदून म्हणजे मार्गाच्या चार फूट खालून महावितरणच्या वीजवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत, असे महावितरणच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. या कामासाठीच्या परवानग्या रेल्वे, महावितरण यांनी दिल्या आहेत. कोपर येथे भुयारी वाहिन्याच्या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे. रेल्वेने या कामासाठी तोंडी परवानगी दिली आहे. एकदा कागदोपत्री आदेश आला की, तातडीने ठेकेदार नियुक्त करून हे काम सुरू केले जाईल. - रफिक शेख, मुख्य अभियंतामहावितरण, कल्याण मुख्यालय
