लोकसत्ता प्रतिनिधी कल्याण : एसटीच्या राज्यातील इतर विभागातील हजर, गैरहजर कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल महिन्यात वेतन देण्यात आले आहे. मात्र ठाणे, मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन परिवहन विभागाने काढले नसल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजीचा सूर आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी असूनही मंडळाकडून वेतन देण्यास चालढकल केली जात असल्याने कर्मचारी व प्रशासन असा वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत. कामगार संघटना पदाधिकाऱ्यांनी रखडलेले वेतन तातडीने मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. परिवहन प्रशासनाकडून अशाप्रकारचे दोन्ही विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले असल्याची कबुली दिली. टाळेबंदीत ठाणे, मुंबई जिल्ह्यतील अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची वाहतूक करण्यासाठी शासनाने एस. टी. बस सोडण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई, ठाणे विभागातील एस. टी. च्या चालक, वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी म्हणून कामावर हजर होण्यास सांगितले. टाळेबंदी लागू झाली त्यावेळी अनेक वाहक, चालक, कर्मचारी एस. टी. विश्रांतीगृहात राहत होते. पण नंतर तेथे भोजन मिळेनासे झाले. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील चालक, वाहक गावी निघून गेले. दरम्यानच्या काळात या सर्व चालकांना अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांची वाहतूक करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी येण्याचा आग्रह महामंडळाने धरला. राहण्याच्या ठिकाणापासून कामावर येण्यासाठी वाहन व्यवस्था करा. भोजन निवास व्यवस्था करा, असे निरोप कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. ते अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षित केले. मग, कर्मचाऱ्यांनीही कामाच्या ठिकाणी येण्यास नकार दिला. मुंबई, ठाणे विभागातील कर्मचारी हजर होत नाहीत म्हणून परिवहन विभागाने राज्याच्या विविध भागातील बस, चालक, वाहकांना मुंबई, ठाणे विभागात आणले. त्यांच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांची वाहतूक केली. या काळात मुंबई, ठाणे विभागातील लीपिक, अधीक्षक, नियंत्रक दर्जाचे अधिकारी ५० टक्के कार्यालयीन उपस्थितीचा शासन आदेश पाळत होते. अत्यावश्यक सेवेच्या काळात मुंबई, ठाणे येथील परिवहन कर्मचाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर परिवहन विभाग, शासनाची अडवणूक केली. त्यामुळे परिवहन विभागाने या कर्मचाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांचे एप्रिलचे वेतनच काढले नाही, अशा तक्रारी आहेत. ठाणे, मुंबईतील एप्रिलचे कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उपस्थिती पूर्ण नसल्याने वेतन थांबविण्यात आल्याचे कारण परिवहन विभागाकडून देण्यात आले आहे. -संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना
