करोनाकाळात सर्वच यंत्रणांचे आर्थिक गणित फसल्यात जमा असताना ठाणे महापालिकेचा मागील वर्षीचा अर्थसंकल्पही मोडीत निघाल्याचे चित्र आता पुढे येऊ लागले आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात चार हजार ६८६ कोटींच्या जमा-खर्चाचे गणित मांडणाऱ्या महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या जेमतेम १५०० कोटी रुपये जमा आहेत. आर्थिक वर्षांची शेवटची तिमाही सुरू असताना ही परिस्थिती असल्याने यंदाचा संकल्प ढासळण्याची शक्यता आहे. महापालिका निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्याने प्रभागांमधील विकासकामांसाठी भरघोस निधीच्या तरतुदींसाठी डोळे लावून बसलेल्या नगरसेवकांचे अपुऱ्या निधीमुळे तोंडचे पाणी पळाले असून शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत धास्तावलेल्या नगरसेवकांनी प्रभागातील कामे करा अशा धोशा लावला. ठाणे महापालिकेने गेल्या अर्थसंकल्पात चार हजार ६८६ कोटी रुपयांची जमा-खर्चाची तरतूद केली होती. कोविडपूर्व काळात शहरात सांस्कृतिक आणि क्रीडा कार्यक्रमांचा धडाका लावण्याचा बेतही येथील सत्ताधाऱ्यांनी आखले होते. प्रत्यक्षात मात्र डिसेंबर महिनाअखेपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ पंधराशे कोटीचे उत्पन्न जमा झाले असून त्यात मालमत्ता करापोटी ३२१ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. गेल्यावर्षी शहर विकास विभागाला ६६४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. यंदा अर्थसंकल्पात शहर विकास विभागाला ९०० कोटी रुपयांच्या उत्पन्न वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी डिसेंबर १०८ कोटी रुपये जमा झाले असून यामध्ये आणखी १०० कोटी रुपयांची भर पडेल, असा दावा प्रशासनामार्फत केला जात आहे. करोनाकाळामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटल्याने प्रशासनाने अत्यावश्यक कामांनाच प्राधान्य दिले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा आढावा घेत ४५५ कोटी रुपयांच्या कामांनाच निधी पुरविण्याचे निश्चित करण्यात आले असून वर्षभरावर आलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक प्रभागांमधील कामांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याची ओरड आता सुरू झाली आहे. आगामी वर्ष निवडणुकांचे असल्याने ठाणे महापालिकेच्या गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रभागातील कामांसाठी भरघोस निधीचे नियोजन करण्यात आले होते. करोनाकाळामुळे हे गणित पूर्णपणे बिघडले. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये धास्ती आहे. विकासकामांसाठी बैठक जुन्या कामांचे प्रस्ताव मागे पडले असताना नवे प्रस्ताव मंजुरीस आणून ठरावीक कामे करण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करत शुक्रवारी स्थायी समिती सभेत राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ठप्प विकासकामे सुरू करण्यासाठी आयुक्तांसोबत विशेष बैठक घेऊन त्यात तोडगा काढण्याचा निर्णय स्थायी समिती सभापती संजय भोईर यांनी या बैठकीत घेतला.
