शहरात भूखंड न मिळाल्याने पालिकेचा प्रस्ताव ठाणे तसेच त्या पलीकडील शहरांतील कर्करोगाच्या रुग्णांना जवळच्या जवळ उपचार सुविधा उपलब्ध व्हावी, म्हणून उभारण्यात येणाऱ्या टाटा कॅन्सर रुग्णालयाचा भूखंडासाठीचा शोध आता संपण्याची शक्यता आहे. या रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी शहरात भूखंड देण्यास नामांकित विकासकांनी नकार दिल्याने महापालिकेने आता घोडबंदर मार्गावरील कावेसर येथील हरितपट्टय़ातील २.८ हेक्टरची जागा सुपरस्पेशालिटी हॉस्टिपलसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी या हरितपट्टय़ाचे आरक्षण बदलावे लागणार असून यासंबंधीचा प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात येणार आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर ठाण्यातही महापालिकेच्या पुढाकाराने एखादे सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाची उभारणी केली जावी, असा प्रस्ताव गेल्या काही वर्षांपासून विचाराधीन होता. शहरातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास तसेच मध्यमवर्गाला महापालिकेमार्फत तुलनेने स्वस्त दरात आरोग्य सेवा मिळवून देता येईल का, यासंबंधीची चाचपणीही सुरू करण्यात आली होती. या पाश्र्वभूमीवर ठाण्यात कर्करोगावर उपचार सुविधा पुरवणारे रुग्णालय उभारण्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच टाटा मेमोरियल ट्रस्टने याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेसमोर ठेवला. त्यानंतर माजिवडे परिसरातील १.३ हेक्टर क्षेत्रफळाचा एक भूखंड टाटा संस्थेस भाडेपट्टय़ावर देण्याच्या प्रस्तावास सर्वसाधारण सभेची मान्यताही घेण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात या आरक्षणाखालील भूखंडधारकाने ठाणे महापालिकेकडे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२७ नुसार खरेदीसूचना दिली होती. त्यामुळे हा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आला नाही. या घडामोडींनंतर पालिकेने कर्करोग रुग्णालयासाठी अन्यत्र भूखंडांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. मात्र हे रुग्णालय आपल्या विकास प्रकल्पालगत नसावे यासाठी काही बडय़ा बिल्डरांनीही नकारघंटा वाजवली. याबाबत पालिकेकडून दुजोरा मिळत नसला तरी काही बिल्डरांनी हे रुग्णालय आपल्या प्रकल्पाजवळ नसावे, म्हणून अनेक प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. बिल्डरांच्या या भूमिकेमुळे रुग्णालयासाठी भूखंड मिळेनासा झाला असतानाच, आता पालिकेने यासाठी कावेसर भागातील हरितपट्टा देऊ केला आहे. या जागेवर हरित विभागाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवून या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब होईल. या आरक्षणाचा विकास शासन, महापालिका आणि टाटा मेमोरिअल ट्रस्ट यांच्यामार्फतच केला जाईल, असेही या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
