उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्तांचे नगरसेवक, आमदार, खासदारांना पत्र आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या उल्हासनगर महापालिकेने इतर नगरपालिकांप्रमाणे घनकचरा व्यवस्थापन कराचा समावेश यंदाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात केल्याने होऊ घातलेल्या करवाढीला सर्वपक्षीयांनी विरोध केला आहे. मात्र करवाढीला मंजुरी न दिल्यास अनावश्यक विकास कामांबाबत विचार केला जाईल, असा धमकीवजा इशाराच आयुक्तांनी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना दिल्याने सर्वाची कोंडी झाली आहे. तसे पत्रच पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिले आहे. गेल्या काही वर्षांत मालमत्ता कराचा कमी झालेला भरणा आणि त्याच वेळी वाढलेल्या विकास कामांच्या अपेक्षा याचा मध्य साधताना उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे. त्यामुळे इतर नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणे येत्या आर्थिक वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापन कराचा अंतर्भाव करात करावा, अशी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या गोष्टीला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या वर्षांसाठी आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी ६०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित ठेवले आहे. मात्र त्यात २५० कोटी रुपये अनुदानाच्या माध्यमातून अपेक्षित धरल्याने पालिकेचे उत्पन्न अवघे ३५० कोटींवर आले आहे. त्यात उत्पन्न आणि खर्चात मोठा फरक असल्याने वित्तीय तूटही वाढते आहे. त्यामुळे उत्पन्नासाठी घनकचरा व्यवस्थापन शुल्काचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला. त्यापोटी पालिकेला जवळपास ६५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. ही वाढ प्रतिघर कच्च्या घरासाठी १७५, पक्क्या घरांसाठी २७५ तर इमारतीतील घरांसाठी ३७५ ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त बोजा नागरिकांवर पडणार असल्याचा आरोप करत सर्वपक्षीयांनी त्याला विरोध केला आहे. त्यासाठी आयोजित विशेष सभेतही पाण्याचा मुद्दा उपस्थित करत सभा तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी शहराशी संबंधित मंत्री, पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांना थेट पत्र लिहून कराचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. करवाढीला मंजुरी न मिळाल्यास त्याचे परिणाम भविष्यातील विकास कामांवर होतील. सकारात्मक निर्णय न झाल्यास प्रशासनामार्फत अत्यावश्यक कामे वगळता यापूर्वी मंजूर केलेले तसेच निविदा प्रक्रियेत असलेल्या विकास कामांबाबत फेर विचार करावा लागेल, असा धमकीवजा इशाराही या पत्रातून आयुक्त निंबाळकर यांनी दिला आहे.
