अत्याधुनिक पद्धतीमुळे कमी खर्चात आणि वेळेत रस्तेबांधणी

मीरा-भाईंदर शहरातील मुख्य रस्ते आता ‘अल्ट्रा थीन व्हाइट टॉपिंग’ या पद्धतीवर आधारित तयार करण्यात येणार आहेत. सामान्य पद्धतीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांपेक्षा कमी खर्चात आणि कमी वेळेत हे रस्ते तयार होत असल्याने एमएमआरडीएकडून कर्ज घेऊन हे रस्ते करण्यात येणार आहेत.

मीरा-भाईंदरमधील डांबरी रस्ते वांरवार खराब होत असतात. जमीन दलदलीची असल्याने रस्त्यांचा पाया मजबूत होत नाही. त्यामुळे रस्ते सतत खराब होत असल्याचे चित्र आहे. यावर उपाय म्हणून शहरातील मुख्य रस्ते सिमेंट-काँक्रीटचे तयार करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. एकंदर २१.५० किलोमीटर लांबीचे २२९ कोटी रुपयांचे रस्ते काँक्रीटचे करण्यास महासभेने याआधीच मंजुरी दिली होती. रस्त्यांच्या कामासाठी महापालिकेकडे निधी नसल्याने शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी महापालिकेने रस्त्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. यापैकी ९.४९ किलोमीटर लांबीच्या १०० कोटी रुपयांच्या काँक्रीटच्या रस्त्यांना मान्यता देऊन हा प्रस्ताव शासनाने एमएमआरडीएकडे पाठवला.

एमएमआरडीएने हे रस्ते अल्ट्रा थीन व्हाइट टॉपिंग (यूटीडब्ल्यूटी) या पद्धतीने बनवण्याची अट महापालिकेला घातली आहे. या अटीनुसार महापालिकेने रस्त्यांचे आराखडे तयार करून त्याला आयआयटीची मान्यता घेतली आहे. याआधी सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्यासाठी एम ३० ग्रेड सिमेंटचा वापर केला जात होता. शिवाय रस्ते बनवण्याच्या कामासाठी अधिक वेळ खर्ची पडत होता. परंतु यूटीडब्ल्यूटी या पद्धतीने तयार होणारे काँक्रीटचे रस्ते एम ४० ग्रेड सिमेंटचे असून कमी कालावधीत तयार होतात. नेहमीच्या काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी १ फूट जाडीचे काँक्रीट वापरण्यात येते तर नव्या अत्याधुनिक पद्धतीसाठी ८ इंच जाडीचे काँक्रीट वापरले जाते. यामुळे खर्चात सुमारे २० ते ३० टक्के बचत होते, शिवाय हे रस्तेही तितकेच मजबूत आणि टिकाऊ असतात, अशी माहिती आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी दिली. शिवाय रस्ते तयार करतानाच त्यात ठिकठिकाणी पाइप टाकण्यात येणार असल्याने कोणत्याही कामासाठी ते खोदण्याची वेळ येणार नाही. ठाणे महापालिकेने याच पद्धतीने काँक्रीटचे रस्ते बनवले आहेत.

सध्या रस्त्यांचा प्रस्ताव एमएमआरडीएकडे पाठवण्यात आला असून यासाठी एमएमआरडीए शंभर टक्के कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. हे काम पूर्ण झाले की मंजूर प्रस्तावातील शिल्लक राहिलेल्या रस्त्यांचेही काम हाती घेण्यात येणार आहे.