नळजोडणीपासून वंचित; अधिकृत इमारतीच प्रतीक्षायादीत वसई-विरार शहरात अतिरिक्त शंभर दशलक्ष लिटर पाणी आले असून नळ जोडणी देण्याचे काम सुरू आहे. मात्र जे रहिवासी अनधिकृत इमारतीत राहतात त्यांना सध्या नळजोडणीतून वगळण्यात आले आहे. बिल्डरांनी आमची फसवणूक केली मग आमचा काय दोष, असा सवाल या अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांनी केला आहे. वसई-विरार शहरात सूर्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील शंभर दशलक्ष लिटर पाणी शहरात आले आहे. या पाण्याच्या वितरणासाठी शहरात जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. परंतु हे पाणी केवळ अधिकृत इमारतींनाच देण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली होती. सध्या पालिकेने प्रतीक्षा यादीतील अधिकृत आणि भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या इमारतींनाच नवीन नळ जोडण्या देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांना अद्यापही नळ जोडणी देण्याचा निर्णय झालेला नाही. सूर्याच्या पाण्याच्या वितरणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनाही पाणी द्यावे, अशी मागणी काही नगरसेवकांनी केली होती. परंतु आयुक्तांनी अधिकृत इमारतींनाच नळजोडण्या देण्याला प्राधान्य दिले होते. अनधिकृत इमारतींपैकी काही इमारतींना घरपट्टी लावण्यात आलेली आहे. मात्र नळजोडण्या नाहीत. या इमारतीच्या रहिवाशांची नावे मतदार यादीत आहेत, परंतु त्यांना पाणी नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. वसईचे आमदार आणि सत्ताधारी पक्षाचे सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकूर आणि महापौर रुपेश जाधव यांनी अनधिकृत इमारतींनाही नळजोडण्या देण्याचे आश्वासन जाहीर सभेत दिले होते. मात्र अद्याप त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना बिल्डरांनी फसवलेले असते. पालिका त्यांच्याकडून कर घेते आणि इतर सोयीसुविधा देते. मग पाणी का देत नाही, असा सवाल भाजपचे नाालासोपारा शहर अध्यक्ष मनोज बारोट यांनी केला आहे. या अनधिकृत इमारतीमधील रहिवाशांना नळ जोडणी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. नागरिक हतबल बिल्डरांनी शहरात हजारो अनधिकृत इमारती बांधल्या आहेत. त्यात बोगस सीसी वापरून, आरक्षित जागेवर अतिक्रमण करून, परवानगी न घेता बहुमजली इमारती बांधल्या आहेत. या सर्व अनधिकृत इमारती आहेत. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत इमारतीत आणि चाळीत राहणाऱ्या नागरिकांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांना टँकरच्या पाण्यावर अलवंबून राहावे लागत होते. आता सूर्याच्या पाण्याच्या वितरणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनाही पाणी द्यावे, अशी मागणी काही नगरसेवकांनी केली होती. परंतु आयुक्तांनी अधिकृत इमारतींनाच नळजोडण्या देण्याला प्राधान्य दिले होते. अनधिकृत इमारतींपैकी काही इमारतींना घरपट्टी लावण्यात आलेली आहे. मात्र नळजोडण्या नाहीत. या इमारतीच्या रहिवाशांची नावे मतदार यादीत आहेत, परंतु त्यांना पाणी नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सध्या आम्ही ज्यांचे अर्ज आले आहेत, त्यांना नळजोडण्या देत आहोत. अनधिकृत इमारतींना नळ जोडण्या देण्याचा निर्णय महासभेत मंजूर होईल, त्यानंतरच त्यांना नळजोडण्या दिल्या जातील. -माधव जवादे, शहर अभियंता
