अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना पालिका अधिकारी, पोलिसांकडून पळवाट वसई-विरार शहरात अनधिकृत बांधकामांविरोधात जोरदार कारवाई सुरू असून बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल होऊ लागले आहेत. बिल्डरांशी आर्थिक लागेबांधे असल्याने या बिल्डरांना वाचवण्यासाठी नवीन पद्धत शोधून काढण्यात आली आहे. बिल्डरांवर आधी केवळ जामीनपात्र गुन्हे दाखल करायचे आणि त्यानंतर गंभीर गुन्हे तक्रारीत जोडायचे अशी ही पद्धत आहे. एमआरटीपीएच्या गुन्ह्यात जामीन मिळाल्यानंतर गंभीर गुन्ह्याची कलमे जरी टाकली तरी त्या बिल्डरला अटक होत नाही. त्यामुळे गंभीर गुन्हे दाखल होऊनही हे बिल्डर मोकाट फिरत आहेत. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांवर ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम-१९६६’च्या (एमआरटीपीए अ‍ॅक्ट) कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले जातात. हा गुन्हा जामीनपात्र असल्याने तात्काळ जामीन मिळतो. अशी अनधिकृत बांधकामे करताना बोगस सीसी (बांधकाम परवाना), बोगस ओसी (भोगवटा परवानगी) बनवलेल्या असतात. त्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे बोगस शिक्के, सह्या तयार केलेल्या असतात. त्यांच्यावर फसवणूक, अपहार आदी गुन्ह्यांसाठी भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ४७१, ४६८, ४२०, ४६७ अन्वये गुन्हे दाखल केले जातात. ही सर्व कलमे अजामीनप्राप्त असून त्यांना लवकर जामीन मिळत नाही. एमआरटीपीएच्या गुन्ह्यात जामीन मिळाल्यानंतर गंभीर गुन्ह्याची कलमे जरी टाकली तरी त्या बिल्डरला अटक होत नाही. यामुळे बिल्डरांना वाचविण्यासाठी सुरुवातीला केवळ ‘एमआरटीपीए अ‍ॅक्ट’नुसार गुन्हा दाखल केला जातो. त्यात बिल्डरला जामीन मिळाला की, मग फसवणुकीची कलमे जोडली जातात. एकदा का बिल्डराला जामीन मिळाला की मग त्याला पुन्हा अटक केली जात नाही. ‘लाभदर्शन’चा बिल्डरला अटक नाही नालासोपारा पूर्वेला लाभदर्शन नावाची इमारत विकास जगदीश म्हात्रे या बिल्डरने बांधली आहे. मूळ परवानगीत ६ दुकाने, १५ सदनिका आणि १४ कार्यालयांचा समावेश होता. मात्र म्हात्रे यांनी बनावट बांधकाम परवाना बनवून ७ दुकाने आणि ४६ सदनिका बांधल्या आहेत. हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर पालिकेने म्हात्रे यांच्यावर तुळींज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तुळींज पोलिसांनी या तक्रारीवरून म्हात्रे यांच्यावर ‘एमआरटीपीए अ‍ॅक्ट’नुसार गुन्हा दाखल केला. त्यात त्यांना जामीन मिळाला आणि नंतर त्यांच्यावर फसवणूक आणि अपहार केल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामुळे म्हात्रे यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल होऊनही पुढील अटकेची कारवाई झाली नाही. बिल्डरांना अभय देण्याचा हा प्रकार आहे. आधी जामीनपात्र एमआरटीपीए कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करायचा. बिल्डराला जामीन मिळाला की मग गुपचूप इतर कलमे जोडली जातात. पोलिसांनी पुन्हा न्यायालयातून त्यांचा जामीन रद्द करून घ्यायला हवा. पण तो केला जात नाही. या प्रकरणांमध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार होत आहे. - मनोज पाटील, तक्रारदार जगदीश म्हात्रे यांच्यावर पालिकेने सुरुवातीला एमआरटीपीएअंतर्गत तक्रार दिली होती. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील कलमे दाखल केली असून पुरावे शोधण्याचे काम सुरू आहे. - किरण कबाडी, पोलीस निरीक्षक, तुळींज पोलीस ठाणे मी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. जे काही करायचे आहे ते करून घ्या. यावर मी काही बोलणार नाही. जे छापायचे आहे ते छापा. - जगदीश म्हात्रे, बिल्डर व आरोपी आम्ही बिल्डरांविरोधात सर्व पुरावे गोळा करून पोलिसांना देत असतो. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या कुठल्याच बिल्डरांना अभय मिळता कामा नये. - सतीश लोखंडे, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका
