न्यायालयातून स्थगिती मिळवू नये यासाठी पालिकेची नवीन पद्धत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना नोटीस बजावताना न्यायालयात तांत्रिक मुद्दय़ांचा आधार मिळू नये यासाठी आता स्पीड पोस्टने नोटिसा पाठविल्या जाणार आहेत. याशिवाय पंचनाम्याचे चित्रीकरण करून नोटीस बजावतानाचे छायाचित्रदेखील काढले जाणार आहे. यामुळे या बिल्डरांना न्यायालयात स्थगिती मिळू शकणार नाही असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला आहे. वसई-विरार शहरात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे बांधण्यात आलेली आहेत. पालिकेने ही बांधकामे तोडून संबंधित बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करण्याची पक्रिया सुरू केली आहे. मात्र अनेक प्रकरणांत भूमाफिया बिल्डरांनी न्यायालयात स्थगिती मिळवली आहे. पालिका कारवाई करण्यापूर्वी जी नोटीस बजावते त्या नोटिसीतील तांत्रिक चुकांचा आधार घेत न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवतात. अनेकदा हे बिल्डर आम्हाला नोटीस मिळालीच नसल्याचा दावा करतात. तसेच त्यांच्या इमारतीच्या बांधकाम स्थळी जरी नोटीस चिकटवली तर त्याचाही ते इन्कार करतात. त्यामुळे त्यांना सहज स्थगिती मिळते. यावर उपाय म्हणून पालिकेने आता स्पीड पोस्टने नोटिसा पाठविण्याचे ठरवले आहे. याबाबत बोलताना प्रभाग समिती ‘ब’चे प्रभारी साहाय्यक आयुक्त प्रेमसिंग जाधव यांनी सांगितले की, बिल्डरांना या त्रुटीचा फायदा मिळू नये यासाठी माझ्या प्रभागात स्पीड पोस्टने नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. अनधिकृत इमारतींना नोटीस लावली तर त्याचे छायाचित्रदेखील काढले जाणार आहे. बिल्डरांनी जर न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवले तर या गोष्टी पुरावे म्हणून वापरता येणार आहेत. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना स्पीड पोस्टने नोटिसा दिल्या तर त्याची पोचपावती न्यायालयाला सादर केली जाईल आणि त्यांना स्थगिती मिळणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय नोटीस बजावताना अभियंत्यांमार्फत घटनास्थळाचा पंचनामा करून नोटिसीत सर्व बाबी नमूद केल्या जाणार आहेत. नोटीस पाठविताना घाई करू नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. स्पॉट पंचनाम्याचे चित्रीकरणही केले जाणार आहे.वसई-विरार शहरात तब्बल साडेसहाशे प्रकरणांत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनी स्थगिती मिळवली आहे. त्यातील केवळ ८२ प्रकरणात स्थगिती आदेश उठविण्यात यश आले आहे. अभियंते नसल्याने कारवाईला खीळ मागील महिन्यात पालिका आयुक्तांनी १२ ठेका कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते. वाढदिवस पार्टीत मद्यपान करून नृत्य केल्याचा त्यांच्यावर ठपका होता. या अभियंत्यांना अद्याप कामावर घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कामावर मोठा परिणाम झाला आहे. निलंबित सर्व अभियंते हे बांधकाम विभागातले होते. त्यामुळे अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करताना घटनास्थळाचा पंचनामा करणे, नोटिसा बजावणे ही कामे खोळंबली आहेत. इमारतीचा पंचनामा केवळ अभियंतेच करू शकतात. पण अभियंते नसल्याने पंचनामा होत नाही आणि परिणामी नोटिसा बजावता येत नाहीत. पालिकेने नवीन अभियंत्यांची भरती सुरू केली आहे. मात्र त्याची पक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
