अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या कृती आराखडय़ाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मीरा-भाईंदर महापालिके ने शहरातील धार्मिक स्थळांना एक महिन्याची मुदत दिली आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी प्रशासनाने जाहीर केली असून संबंधितांना हरकती अथवा सूचना दाखल करण्यासाठी ६ मे ही अंतिम मुदत महापालिका प्रशासनाकडून दिली आहे. २००६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या दाव्यानुसार व सोसायटी फॉर फास्ट जस्टीस आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार अनधिकृत धार्मिळ स्थळांचे वर्गीकरण करून ती नियमित करणे अथवा निष्कासित करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. या कृती आराखडय़ाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार मीरा-भाईंदर महापालिकेने ५६ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. यातील ३४ धार्मिक स्थळे ‘अ’ वर्गात व २२ धार्मिक स्थळे ‘ब’ वर्गात मोडत आहेत. ज्या धार्मिक स्थळांना परवानगी नाही, परंतु ती नियमित करता येतील अशी धार्मिक स्थळे ‘अ’ वर्गास मोडतात, तर कायदा व सुव्यवस्था कारणामुळे विकास आराखडय़ात येत असलेली तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार नियमित करणे शक्य नसलेली धार्मिक स्थळे ‘ब’ वर्गात येतात. ‘अ’ वर्गात येणारी धार्मिक स्थळे सार्वजनिक रस्त्यात अडथळा आणणारी अथवा आरक्षणाच्या जागेवर बांधली आहेत, परंतु ती स्थलांतर करणे शक्य आहेत, अशी धार्मिक स्थळे नियमित करण्यात येणार आहेत. परंतु ‘ब’ वर्गात येणारी धार्मिक स्थळे नियमित करणे शक्य नसल्याने ती प्रशासनाकडून तोडणार आहेत. १७ अनधिकृत धार्मिक स्थळे उत्तन परिसरातल्या एमएमआरडीए क्षेत्रात येत आहेत. त्याबाबतचा कृती आराखडा हा एमएमआरडीएकडून येत्या काही दिवसांतच सादर करणार आहे. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत कोणालाही हरकती अथवा सूचना द्यायच्या असतील, त्यांनी त्या ६ मेपर्यंत महापालिके च्या समितीकडे दाखल करायच्या आहेत. धार्मिक स्थळे नियमित करण्याबाबत अथवा त्यांचे स्थलांतर करण्याबाबत आवश्यक ते पुरावे समितीकडे सादर केल्यानंतर त्याबाबत सुनावणी घेण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे.
