शतकानुशतके समाजाकडून उपेक्षित असलेला आदिवासी आजही विकास योजनांपासून वंचितच आहे. या आदिवासींच्या विकासाच्या नावावर अनेक योजना व कोटय़वधी रुपये शासन खर्च करत असते परंतु त्यांचे जीवनमान पाहता हा सर्व पैसा जातो कुठे, हा प्रश्नच आहे. आदिवासींच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी आणि विकासासाठी काम करणाऱ्या काही संस्था-लोकांनी आपले आयुष्य वेचले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे ‘वयम्’ ही संस्था. ‘वयम्’ने आदिवासींना त्यांच्याच हक्कासाठी लढायला, झगडायला शिकवले. आदिवासींमध्येच नेतृत्व घडवले. त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली. ‘वयम्’च्या प्रयत्नांमुळे जणू गवताला भाले फुटू लागले असून आदिवासी समाज स्वत:च्या हक्कांसाठी संघर्ष करू लागला आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील जव्हार आणि विक्रमगडमध्ये गेल्या दशकभरात ही चळवळ रुजली. ‘वयम्’चे मिलिंद थत्ते व त्यांच्या पत्नी दीपाली गोगटे यांनी आपले सर्वस्व त्यासाठी पणाला लावले आहे. दीपालीही चळवळीतील. लग्नापूर्वी तिने किशोर वयातील मुले, भटके विमुक्तांसाठी काम केले होते. त्यासाठी डोंबाऱ्यांच्या वस्तीत राहून दीपालीने काम केले आहे. मिलिंद थत्ते यांचा प्रवास थोडासा वेगळा. पत्रकारितेतून समाजकार्याकडे वळलेला. १९९६ ते ९९ या काळात पत्रकारिता करत असताना समाजासाठी काही तरी करण्याची तळमळ वेळोवेळी उफाळून येत होती. एका निवडणुकीनिमित्त झारखंड येथे गेला असताना तेथे ‘फ्रेण्डस ऑफ ट्रायबल’ संस्थेशी त्याचा परिचय झाला अन् मिलिंदला त्याचा मार्ग सापडला. या संस्थेने महाराष्ट्रात काम सुरूकेले तेव्हा मिलिंदला जव्हार तालुक्यात आदिवासींसाठी काम करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आदी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतील आदिवासींचा अभ्यास त्यांनी केला. त्या वेळी जेथे जायचा, तेथील आदिवासी गावातच तो राहायचा. त्यामुळे देशभरातील आदिवासींच्या चालीरीती, स्वभाव तसेच आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक सस्थांबाबत आदिवासींची भूमिकाही त्याला समजली. त्यातूनच त्याने समाजसेवेच्या पलीकडे जाऊन आदिवासींसाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि २००६ मध्ये ‘वयम्’चा जन्म झाला. आदिवासींसाठी नाही तर त्यांना बरोबर घेऊन त्यांच्या हक्काची लढाई शिकविण्याचा निर्णय मिलिंदने घेतला. यासाठी जव्हार आणि विक्रमगड तालुक्यांची निवड केली. येथील नऊ ग्रामपंचायतीतील वीस पाडय़ांतील शंभरएक तरुण कार्यकर्ते ही ‘वयम्’ची ताकद आहे. पाडय़ावर.. गावांमध्ये शिबिरे घेऊन मिलिंद आणि दीपाली हे दाम्पत्य आदिवासी तरुणांना रोजगार हमी कायदा, वन हक्क कायदा, माहिती अधिकार, ग्रामपंचायत कायदा याची माहिती देत असत. ते सांगतात, ‘‘गावातील बारावीपर्यंत शिकलेल्या तरुणाला काम हवे होते. यासाठी तो गाव सोडू पाहात होता आणि आम्ही गावातच कसे काम निर्माण होईल, यासाठी लढत होतो. यातून रोजगार हमीच्या कामासाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलने सुरू केली. गावाची गरज लक्षात घेऊन कामे सुचवू लागलो. वन अधिकारी व ग्रामसेवकांसाठी हे नवीन होते. सुरुवातीला विरोध झाला. परंतु अखेर आमचे म्हणणे मान्य होऊ लागले..’’ मिलिंद आणि दीपाली यांनी या तरुणांना रोजगार हमीकडे मजूर म्हणून न पाहता मालक म्हणून पाहायला शिकवले अन् चित्र बदलले. गावाचा-पाडय़ांचा विकास होऊ लागला. आदिवासींना ते कसत असलेल्या हक्काच्या जमिनींची मालकी मिळावी यासाठी एक लढा सुरू केला. पिढय़ान् पिढय़ा वनजमीन कसणाऱ्या आदिवासींना कायद्यात तरतूद असतानाही त्यांच्या हक्काच्या जमिनीची नोंद त्यांच्या नावे होत नव्हती. त्यासाठी माहिती अधिकाराचा प्रभावीपणे वापर करायला आदिवासींनाच शिकवले. शेकडो अर्ज आदिवासींनी करण्यास सुरुवात केली. विक्रमगड आणि जव्हारमधील १२७२ आदिवासींनी माहिती अधिकार कायद्याचा संघटितपणे वापर केला. यातून वनहक्क दावे निकाली तर निघालेच शिवाय माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईही झाली. या आंदोलनामुळे १ एप्रिल २०११ पासून सरकारने आदिवासी वनहक्क प्रकरणांची सर्व माहिती संकलित करून सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी व उपविभागीय कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर व नोटीस बोर्डावर उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. या आंदोलनाचा लाभ राज्यभरातील आदिवासींना झाला. जल-जंगल आणि जमिनीचा विकास कसा करायचा याची शिकवण आदिवासींना देण्यास सुरुवात केली. यातून रोहयोची लाखो रुपयांची कामे विक्रमगड-जव्हारमधील काही गावांत झाली. सुमारे साठ हजार झाडे लावण्यात आली. वनसंवर्धनासाठी वैयक्तिक वनहक्काबरोबर गावाशेजारील वनही ताब्यात मिळावे यासाठी लढा सुरूकेला. सामूहिक वनहक्कासाठी झगडा सुरूकेला. यातून जव्हारमधील तीन आणि विक्रमगड येथील एका गावाला सामूहिक वनहक्क मिळाला. गावाशेजारील जंगलाची मालकी मिळाल्यानंतर जंगलात कुऱ्हाड बंदी तीन वर्षांसाठी लागू केली. जंगलाच्या संवर्धनासाठी वेगवेगळ्या संस्था तसेच बँका व कंपन्यांच्या माध्यमातून वृक्षलागवडीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आले असून आयसीआयसीआयच्या माध्यमातून एके ठिकाणी चाळीस हजार झाडांच्या जपणुकीसाठी पाण्याच्या टाक्या बांधण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मधल्या काळात अनेक जंगले उजाड करण्यात आली होती. आदिवासींना वेगवेगळ्या कारणांमुळे स्थलांतर करावे लागत होते. हे सारे थांबवून त्यांच्याच गावात-परिसरात रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या योजना वयम्ने आदिवासींच्याच पुढाकारातून आकारास आणण्यास सुरुवात केली. गणेशोत्सवानिमित्त गेल्या वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या रानभाजी पाककला स्पर्धेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. जव्हार-विक्रमगडमधील शंभर आदिवासी महिला या स्पर्धेत सहभागी झाल्या. पहिल्या आलेल्या महिलेने तब्बल २६ प्रकारच्या भाज्या करून दाखविल्या तर दुसरीने २३ प्रकारच्या भाज्या बनविल्या. या स्पर्धेत ६९ प्रकारच्या रानभाज्यांच्या ‘रेसिपी’ मिळाल्या. ‘हा उपक्रम एक वेगळेच समाधान देणारा होता,’ असे मिलिंद सांगतात. महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्य़ांमध्ये ८८ लाख आदिवासी राहातात. मात्र हा समाज विखुरला असल्याने मतपेटीसाठी राजकारण्यांना त्यांचा उपयोग होत नाही. साहजिकच राजकीय पक्षांच्या अजेंडय़ावर आदिवासींना स्थान गौण आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत नऊ टक्के इतकी रक्कम आदिवासींसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात एवढी रक्कम कधीच खर्च केली जात नाही. शिक्षण, आरोग्य, कुपोषण, प्राथमिक सुविधा अशा अनेक पातळ्यांवर आदिवासींच्या पदरी केवळ घोषणा पडत आहेत. आपला हक्क मिळवण्यासाठी त्यांनाच आता स्वत:चा आवाज बुलंद करावा लागणार आहे. गावागावांत आदिवासींचे नेतृत्व उभारण्याची गरज आहे. वंचितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, दुर्बलांचे सबलीकरण करणे, अनाथांना आश्रय देणे, देशोघडीला लागलेल्यांचे पुनर्वसन करणे आदी क्षेत्रांत ठाणे-पालघरमधील विविध सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत. अशा संस्थांच्या कार्याचा परिचय करून देणारे नवे पाक्षिक सदर.. वयम्, जव्हार-विक्रमगड पोस्ट ऑफिसमागे, जव्हार, जिल्हा ठाणे-४०१६०३. मोबाइल-९४२१५६४३३० किंवा ९८२००८३८९३.
