एमआयडीसीला अडीच हजार कोटी येणे; थकबाकी वसूल होत नसल्याने नगरविकास विभागाला साकडे अंबरनाथ : देखभाल दुरुस्ती तसेच जलवाहिनी फुटल्याने काही तासांपुरता पाणीपुरवठा खंडित झाल्यामुळे ओरड करणाऱ्या जिल्ह्यातील विविध महापालिकांनी एमआयडीसीच्या पाणी देयकाची रक्कम थकविली असून ही रक्कम सुमारे २ हजार ६६४ कोटी रुपये इतकी आहे. सातत्याने मागणी करूनही देयकाची रक्कम मिळत नसल्यामुळे एमआयडीसी प्रशासनाने आता नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाणीपुरवठा योजनेतील अनुदान परस्पर वळते करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये ठाणे महापालिकेचे सर्वाधिक १ हजार ३२९ कोटी, तर उल्हासनगर महापालिकेचे ६१८ कोटी, नवी मुंबईचे ३२१ आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे ३९४ कोटी रुपये थकीत आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील बारवी धरणातील पाणी उल्हास नदीच्या पात्रात सोडण्यात येते. या पात्रातून एमआयडीसी पाणी उचलून त्याचा जिल्ह्यातील शहरांना पुरवठा करते. त्यामध्ये ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, मिरा भाईंदर, पनवेल या शहरांचा समावेश आहे. एमआयडीसीचे जांभूळ जलशुद्धीकरण केंद्र असून येथूनच हा पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी एमआयडीसी ठाणे, नवी मुंबई या महापालिकांना नऊ रुपये प्रति हजार लिटर, तर कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर या महापालिकांना आठ रूपये प्रति हजार लिटर असा सवलतीचा दर आकारते. मात्र ही पाणी देयके महापालिका अंशत: अदा करत असून त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत या पालिकांची थकबाकी तब्बल २ हजार ६६४ कोटी २७ लाखांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती एमआयडीसीच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. ठाणे महापालिका एमआयडीसीची सर्वात मोठी थकबाकीदार असून या पालिकेकडून एमआयडीसीला तब्बल १ हजार ३२९ कोटी ९७ लाख रुपये येणे आहेत. त्यापाठोपाठ ६१८ कोटी ५१ लाख रुपयांची थकबाकी उल्हासनगर महापालिकेची आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची थकबाकी ३९४ कोटी २८ लाख असून नवी मुंबई महापालिकेचेही ३२१ कोटी ५१ लाख रुपये थकीत आहेत. एरवी एमआयडीसी प्रशासन औद्योगिक वापराच्या वाढीव दरापोटी येणाऱ्या महसुलातून आर्थिक कसरत करत असते. मात्र करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगधंदेही अडचणीत आल्याने पाणीवापर घटला आहे. परिणामी, महसुलातही घट झाल्याची माहिती एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गोपनीयतेच्या अटीवर दिली. महापालिकांकडून थकीत बिले भरण्यास टाळाटाळ केली जात असली तरी पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाला द्यावी लागणारी पाणीपट्टी, स्वामित्व शुल्क, पाणी उचल, शुद्धीकरण यासाठी लागणारे साहित्य, वीज बिल, देखभाल दुरुस्ती आणि आस्थापना असे सर्वच खर्च सुरूच आहे. त्यामुळे या खर्चाच्या पूर्ततेसाठी अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे एमआयडीसी प्रशासनाने आता नगरविकास सचिवांकडे संबंधित महापालिकांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी देण्यात येणाऱ्या अर्थसाहाय्यातून थकबाकीची रक्कम वळती करण्याची विनंती केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. भरणा केल्यास सूट एमआयडीसीच्या धोरणाप्रमाणे महापालिकांनी आपल्या एकूण थकबाकीपैकी निव्वळ रक्कम जरी अदा केली तरी त्या पालिकांच्या मंजूर पाणी आरक्षणापेक्षा अधिक वापराच्या शुल्कापोटी आकारण्यात येणारी रक्कम, नादुरुस्तीअभावी केली जाणारी आकारणी आणि विलंब शुल्क वगळले जाते.
