ठाणे कारागृह परिसरातील हजारो रहिवाशांना दिलासा ठाणे : ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरातील १५० मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्यावर राज्य शासनाने घातलेली बंदी अखेर हटविण्यात आली असून यापुढे ही बंदी २० मीटर परिसरातील बांधकामांवरच लागू राहणार आहे. गृह विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कारागृहाच्या आसपास असलेल्या राबोडी, साकेत, उथळसर तसेच जुन्या ठाणे शहरातील शेकडो इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, हा निर्णय घेताना कारागृहातील संवेदनशील भाग थेट दिसू नये आणि अधिक जोखमीच्या कैद्यांचा वावर असणाऱ्या भागांना धोका निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मध्यवर्ती कारागृहाभोवती ५०० मीटर अंतरावर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, असे राज्य सरकारचे पूर्वीचे धोरण होते. ठाण्याच्या मध्यवर्ती कारागृहापासून साधारणत: १०० मीटर अंतरावर पोलीस दलाच्या वसाहती आहेत. तसेच लगतच राबोडीतल्या शेकडो झोपडया आणि बांधकामे आहेत. या सर्व बांधकामांचा पुनर्विकास शासनाच्या ५०० मीटरच्या बंधनामुळे अडचणीत आला होता. मध्यंतरी हा मुद्दा विधिमंडळात गाजला होता. त्यानंतर हे अंतर १५० मीटर इतके करण्यात आले होते. तरीही या भागातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास यामुळे अडचणीत येत असल्याचे लक्षात येताच ठाणे महापालिकेने मध्यवर्ती कारागृह इतरत्र स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला होता. कारागृहाजवळच्या उंच इमारतींमुळे कैद्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने १५० ते ५०० मीटर या अंतरातल्या जागेवर मर्यादित उंचीच्या विकास परवानग्या देण्यासाठी पालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि कारागृह महानिरीक्षकांची स्थायी सल्लागार समिती नेमली होती. ..अखेर तिढा सुटला पुनर्विकासाच्या मुद्दय़ावर राबोडी भागातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच यासंबंधीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असा ठरावही महापालिकेने केला होता. या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून १५० मीटरच्या बफरझोनचे निर्बंध सरकरने उठवले असून ते २० मीटर्सपर्यंत आणले आहेत. तर २० ते १५० मीटर्स अंतरापर्यंतच्या बांधकामांची परवानगी समितीमार्फत दिली जाईल, असे ठरविण्यात आले आहे. यापुढे १५० मीटर क्षेत्राच्या पलीकडील भागात असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासावर कोणतेही बंधन नसेल असे गृह विभागाच्या नव्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे
