राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कामे खासगी व्यक्तींकडून सुहास बिऱ्हाडे, वसई राज्य उत्पादक शु्ल्क विभागात गेल्या १६ वर्षांपासून नवीन पदांची भरतीच झालेली नाही. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या तीनही कार्यालयातील बहुतेक कामकाज खाजगी व्यक्ती अर्थात ‘झिरो नंबर’च्या व्यक्तींकडून चालवले जात आहे. त्यांच्याकडून आर्थिक कामे करवून घेतले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पालघर, वसई आणि नालासोपारा असे तीन विभाग आहेत. जिल्ह्यात एक हजारांहून अधिक मद्यविक्रीचे परवाने आहेत. त्यांची तपासणी करणे, परवाने देणे, विविध मंजुऱ्या देणे, बेकायदा दारू रोखणे, हातभट्टीच्या दारूवर कारवाई करणे आदी विविध कामे या विभागाला करावी लागतात. मात्र या विभागाला कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता भेडसावत असते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पालघर, वसई आणि नालासोपारा उपविभागीय कार्यालयामध्ये प्रत्येकी एक निरीक्षक, २ उपनिरीक्षक, ३ हवालदार, १ सहाय्यक उपनिरीक्षक आणि १ वाहन चालक असा कर्मचारी वर्ग आहे. १६ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००३ मध्ये या पदांची शेवटची भरती झाली होती. मात्र नंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागात पदांची भरती न झाल्याने कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. त्यासाठी सरकारी कर्मचारी नसलेल्या खाजगी व्यक्तींकडून ही कामे करवून घेतली जात आहेत. मात्र या खासगी व्यक्तींकडूनच सर्व आर्थिक व्यवहार सांभाळले जात असल्याचा आरोप आहे. उत्पादन शुल्क विभागाता सर्व भ्रष्टाचार या खासगी व्यक्तींद्वारेच केला जातो. दर महिन्याला ते हप्ते गोळा करत असतात, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे. पालघर विभागाचे निरीक्षक दिलीप बामणे वारंवार या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधीक्षक म्हणतात, कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा शंभर परवान्यामागे एक निरीक्षक असावा, असा शासकीय नियम आहे. पूर्वी जिल्ह्यात ३००च्या आसपास परवाने होते, तेव्हा २००३ मध्ये पदांची निर्मिती झाली होती. मात्र त्यानंतर हजारांहून अधिक परवाने झाले, तरी नवीन पदे भरली गेली नाहीत. वाढत्या कामाच्या व्यापामुळे खासगी व्यक्तींची मदत घेण्यात येते, असे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पालघरचे अधीक्षक डॉ. विजय भुकन यांनी सांगितले. जर कुणी गैरप्रकार करत असतील तर त्यांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. दरवर्षी शासनाला अहवाल पाठवत असतो, त्यात पदे किती याचीही माहिती दिली जात असते, असेही ते म्हणाले. ‘झिरो नंबर’ म्हणजे काय ? सरकारी कार्यालयात काही अधिकारी कामे करण्यासाठी खासगी व्यक्तींना निवडतात. राज्य उत्पादन शुल्क विभागात असे काम करणाऱ्या खासगी व्यक्तींना ‘झिरो नंबर’ म्हणून ओळखले जाते. अधिकाऱ्यांसमवेत शासकीय कामे करणे, कारवाईत भाग घेणे अशा प्रकारची कामे ते करतात. त्यामुळे अनेकांना हे झिरो नंबर कर्मचारी शासकीय कर्मचारीच असल्याचे वाटते. पालघरमध्ये बाळा सुर्वे, प्रमोद पाटील, किरण दानवे तर वसईत भुपेश सावंत या व्यक्ती ‘झिरो नंबर’ म्हणून काम करतात. सरकारी कार्यालयात कुठल्याही प्रकारची खासगी व्यक्ती नेमता येत नाहीत. शासकीय कामात मदतही घेता येत नाही. अशी जर खाजगी माणसे असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. पालघरमधील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयात कुणी खासगी व्यक्ती कार्यरत आहेत का याची चौकशी केली जाईल. - अश्विनी जोशी, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क
