सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर महापालिकेत ओबीसी सदस्यांसाठी आरक्षण सोडत शुक्रवारी पार पडली. यात ओबीसींसाठी २४जागा आरक्षित करण्यात आल्या. एकूण ८९ सदस्य संख्या असलेल्या उल्हासनगर महापालिकेत २७ टक्के ओबीसी आरक्षण मिळाले होते. या आरक्षण सोडतीनंतर अनेकांना धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यात निवडणुकांची तयारी होत असतानाच ओबीसी आरक्षणाला पुन्हा एकदा मान्यता मिळाली. त्यामुळे राज्यातील सर्वच महापालिकेत ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सोडत पार पडली. उल्हासनगर महापालिकेला यात २७ टक्के आरक्षण मिळाले. त्यानुसार शुक्रवारी उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजित शेख यांच्या उपस्थितीत आणि अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्या सहकार्याने ओबीसी आरक्षण सोडत पूर्ण झाली. यावेळी शासनाच्या नियमानुसार काही जागा ओबीसींसाठी निश्चित करण्यात आल्या. तर उर्वरित जागांसाठी सोडत पूर्ण झाली. उल्हासनगर शहरात एकूण ८९ जागांपैकी २४जागा ओबीसींसाठी आरक्षित करण्यात आल्या. यात १२ जागा ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. यात ओबीसी महिलांसाठी २ अ, ६ अ, ७ अ, १० ब, १५ ब, १७ अ, १९ब, २२ अ, २३ अ, २६ अ, २७ ब, २८ अ हे प्रभाग आरक्षित झाले आहेत. तर १ब, ५ ब, ८अ, ९ अ, १२ या, १४ ब, १६ अ, १८ब, २१ ब, २४ अ, २९ अ आणि ३० ब हे प्रभाग ओबीसी सर्वसाधारण म्हणून आरक्षित झाले आहेत. असे आहे एकूण आरक्षणउल्हासनगर महापालिकेत एकूण ३० प्रभाग असून त्यातील एक प्रभाग द्विसदस्य तर उर्वरित २९ प्रभाग त्रिसदस्य असलेले आहेत. यापैकी ४५ जागा या महिलांसाठी आरक्षित आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी असलेली एकमेव जागा महिलांसाठी आरक्षित आहे. तर अनुसूचित जातीसाठी १५ जागा आरक्षित असून त्यापैकी आठ महिलांसाठी आहेत. ओबीसीसाठी २४ जागा असून त्यापैकी १२ जागा महिलांसाठी आरक्षित आहे. सर्वसाधारण जागा ४९ आहेत. अनेकांना फटकाउल्हासनगर महापालिकेत शुक्रवारी जाहीर झालेल्या ओबीसी आरक्षणात अनेकांना धक्का बसला. प्रभाग क्रमांक सहा आणि २८ या दोन प्रभागांमध्ये सर्वच्या सर्व तीन जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. त्यामुळे या दोन्ही प्रभागांमध्ये इच्छुक असलेल्या पुरुष मंडळींना मोठा धक्का बसला आहे. यात प्रभाग क्रमांक सहा आमदार कुमार आयलानी यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. तर प्रभाग क्रमांक २८ हा भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक किशोर वनवारी यांचा प्रभाग आहे. शिवसेनेच्या काही मोठ्या नगरसेवकांना या ओबीसी आरक्षणाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे त्यांनी सुरक्षित प्रभागाचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे.
