२५ पाणीपुरवठा समित्यांवर गुन्हे दाखल; जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी, उपअभियंता निलंबित ठाणे जिल्हा परिषदेमध्ये पाणीपुरवठा योजनेत तब्बल ३१७ कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी ३१७ कोटी रुपये खर्च होऊन एकही योजना पूर्ण झालेली नसल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या विभागीय चौकशीत आढळून आले आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांना निलंबित करण्यात आले असून, २५ पाणीपुरवठा समित्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सोमवारी दिली. पाणीपुरवठा योजनांसाठी सरकारने सन २००५ मध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेस ३१७ कोटी रुपये दिले होते, मात्र कोटय़वधी रुपये खर्चून एकही पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झालेली नाही. पाणीपुरवठा संस्था, ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदेतील अधिकारी यांच्या संगनमताने हा घोटाळा झाला आहे. १५०० गावांच्या तपासणीतून हा घोटाळा उघडकीस आला असून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशाच प्रकारे उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील पाणीपुरवठा योजनांचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याची लोणीकर यांनी सांगितले.ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या निर्मितीला गती देण्यासाठी स्वतंत्र असा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याअंतर्गत पुढील चार वर्षांसाठी २ हजार ५३० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत यंदा ५०० कोटींची तरतूद असून, यातून बंद असलेल्या ८३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जीवित करण्यात येणार आहेत. पुढील वर्षांपासून दरवर्षी ७५० कोटींची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले. १३० कोटी रुपये खर्चून ११०० गावांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत सुरू होणार असून सुमारे २२ लाख लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. ही सर्व कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतील. याशिवाय अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २७० कोटी रुपयांच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनांची ग्रामीण भागात निर्मिती केली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
