चालू आर्थिक वर्षांत महापालिका प्रशासनाने सुमारे ७५० कोटी मूळ महसुलापैकी फक्त ५६० कोटींचा महसूल जमा केला. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत १९० कोटींचा खड्डा पडला आहे. अशा परिस्थितीत मागील चार वर्षांत पालिकेच्या तिजोरीवर किरकोळ विकास कामांच्या माध्यमातून सुमारे ३३५ कोटी रुपयांच्या दायित्वाचा बोजा पडला आहे. हे दायित्व फेडताना प्रशासनाची दमछाक होणार आहे. नगरसेवकांच्या मागणीवरून पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर विकास कामांचा रतीब मांडण्यासाठी प्रशासनाकडून भरपूर निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जाते. या वाढत्या दायित्वामुळे लेखा विभाग मात्र विकासाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. या नाराजीतून नगरसेवकांनी मुख्य लेखा अधिकारी दिग्विजय चव्हाण, मुख्य लेखा परीक्षक धनराज गरड यांना शासनाकडे परत पाठवण्याचा ठराव केला असल्याचे बोलले जाते. ऑगस्ट २०१० ते डिसेंबर २०१४ या काळात म्हणजे माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या कार्यकाळात दायित्व ३३५ कोटी रुपये झाले होते, अशी माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे.दायित्व का वाढते?नगरसेवकांना खूश करण्यासाठी अंदाजपत्रकात १ लाखाची रक्कम विकास कामांसाठी ठेवली जाते. या रकमेवर काही ‘वजनदार’ नगरसेवक महापौर, आयुक्त, लेखा विभागावर दबाव टाकून २० ते ३० लाखांची विकास कामे मंजूर करून घेतात. ही कामे पूर्ण झाली. ठेकेदारांची देणी देऊन झाली की मग वाढीव खर्चाचा प्रश्न एप्रिलमध्ये निर्माण होतो. मग १ लाखाच्या कामाच्या बदल्यात जे वाढीव १९ ते २९ लाखांचे काम झाले आहे. तो वाढीव खर्च पुढील आर्थिक वर्षांच्या ताळेबंदात लेखा विभागाकडून लोटला जातो. नगरसेवकाचे काम होऊन जाते. मात्र, दायित्वाचा बोजा वाढतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
