ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्स बार आणि कुंटणखाने चालविणाऱ्या ठाण्यातील लेडीज बारविरोधातील महापालिका आणि पोलिसांनी सुरू केलेली कारवाई गेल्या महिनाभरापासून अचानक थंडावली आहे. अग्निशमन यंत्रणेसंबंधीचे सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून यापैकी अनेक बारमध्ये वर्षांनुवर्षे कुंटणखाना चालविला जात असल्याचे लक्षात येताच गुप्ता आणि लक्ष्मीनारायण या दोघा अधिकाऱ्यांनी याच मुद्दय़ाचा आधार घेत सर्वच बारचे परवाने रद्द केले आणि लेडीज बारमुक्त ठाण्याच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल टाकले होते. गुप्ता यांच्या बदलीनंतर मात्र हे चित्र झपाटय़ाने बदलले आहे. ज्या ३३ लेडीज बारचे बांधकाम महापालिकेने जमीनदोस्त केले होते, त्यापैकी ३० पेक्षा अधिक बार पुन्हा सुरू झाले आहेत. अग्निशमन यंत्रणेसंबंधीचा निर्णय महापालिकेवर सोपवून ठाण्याचे नवे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी बारच्या परवान्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. लक्ष्मीनारायण यांचेही या निर्णयापुढे काही चालेनासे झाले आहे, असेच एकंदर चित्र आहे. अगदी काल-परवापर्यंत या निर्णयाविरोधात आक्रमक होणारे स्थायी समितीमधील काही सदस्य अचानक मूग गिळून बसले आहे. अग्निसुरक्षेचे कायदे धाब्यावर बसविले जात असल्याने एकीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्राणास मुकावे लागत असताना ठाण्यासारख्या शहरात लेडीज बारमधून  ग्राहक, बारबाला, तेथील कर्मचाऱ्यांचे जीव धोक्यात घातले जात आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडायची जणू सर्व वाट पाहात आहेत.
असीम गुप्ता यांच्या काळात ठाणे महापालिकेत बिल्डरराज अवतरल्याचे खमंग किस्से महापालिका वर्तुळात आजही मोठय़ा चवीने चर्चिले जात असतात. या चर्चेमुळे गुप्ता यांच्या कारकीर्दीत सकारात्मक असे काय घडले, असा प्रश्न अनेकांना पडल्याशिवाय राहात नाही. प्रत्यक्षात शहरातील बेकायदा लेडीज बारचालकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी गुप्ता यांनी उचललेली पावले निश्चितच वाखाणण्याजोगी होती हे त्यांच्या टीकाकारांनाही मान्य करावे लागेल. सरकारी नियमावलीनुसार ऑर्केस्ट्रा बारची परवानगी घेतल्यानंतर रात्री दीड वाजेपर्यंत फक्त दोन महिला गायिकांना बारमध्ये ठेवण्याची मुभा दिली जाते. ठाणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रातील सद्य:स्थिती पाहिली तर प्रत्यक्षात या बारमध्ये किमान २० ते ३० बारबालांचा वावर असतो. पोलिसांनी छापे मारल्यानंतर या बारमधील कर्मचाऱ्यांना, बारबालांना आणि कधीकधी ग्राहकांनाही चक्क भुयारांमध्ये लपविले जाते. लक्ष्मीनारायण यांनी मध्यंतरी एका बारवर टाकलेल्या छाप्यात त्यांना अशा भुयारांमध्ये बारबाला आढळून आल्या. अतिशय कोंदट खोलीत, दाटीवाटीने या बारबालांना कोंडून ठेवण्यात आले होते. या ठिकाणी एखादी दुर्घटना घडल्यास या बारबालांचा गुदमरून मृत्यू होऊ शकतो, इतकी भयावह परिस्थिती असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे यापैकी काही बारचालकांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. लक्ष्मीनारायण यांनी सुरू केलेली कारवाई इथवर थांबली नाही. मुळात ठाण्यासारख्या शहरात लेडीज बार सुरूच राहू नयेत, अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र, वारंवार आदेश देऊनही स्थानिक पोलीस ठाण्यांमार्फत प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा अनुभव येऊ लागला. एखाद्या विभागात कारवाई करूनही दुसऱ्या विभागातील बार सुरूच रहातात. सहपोलीस आयुक्तांसारखा वरिष्ठ अधिकारी आदेश देऊनही लेडीज बार नियम धाब्यावर बसवून सुरू राहातात या कारणामुळे ठाणे पोलिसांच्या अब्रूचे िधडवडे निघत असताना लेडीज बारमधील भुयारांमुळे पोलिसांच्या हाती महत्त्वाचे कारण सापडले.
शहरातील सुमारे ५५ पेक्षा अधिक लेडीज बारमालकांनी बांधकामाच्या रचनेत बदल करून मन मानेल त्या प्रमाणात बांधकामे केली होती. ही बांधकामे नियमाला धरून नव्हतीच शिवाय अग्निसुरक्षा धाब्यावर बसवणारी होती. गेली कित्येक वर्षे या बांधकामांकडे महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने ढुंकूनही पाहिलेले नाही. शहरातील बहुतांश बार हे बेकायदा असल्याने त्या ठिकाणी अग्निसुरक्षेचे नियम पाळले जातात किंवा नाही याकडे महापालिकेचा अग्निशमन विभागही ढुंकून पाहात नसल्याचे चित्र आहे. मुळात ठाणे महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या कारभाराविषयी अनेक तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. काही बडय़ा बिल्डरांनी इमारतींमधील मोकळ्या जागांमध्ये घरांची बांधणी करूनही अग्निशमन विभागाकडून त्याविरोधात कारवाई केली जात नाही, अशा तक्रारी पुढे आल्या आहेत. असे असताना बेकायदा बारमधील अग्निशमन यंत्रणेकडे हा विभाग गांभीर्याने पाहील, ही अपेक्षा करणेच मुळी धाडसाचे ठरले असते.
या पाश्र्वभूमीवर लक्ष्मीनारायण यांनी असीम गुप्ता यांच्या साथीने याच मुद्दय़ावर लेडीज बारमालकांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली. ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही तेथील बारचे परवाने रद्द करण्याचा धडाका पोलिसांनी लावला. खरे तर हे यापूर्वीच व्हायला हवे होते. कायदेशीर मार्गाने ज्या इमारतीचा वापर सुरू आहे तेथेच व्यवसाय करण्यास परवानगी देणे हा नियम आहे. मात्र, ठाण्यातील प्रशासकीय यंत्रणांना, येथील राजकीय नेत्यांना कायद्याचे जणू वावडेच असल्याने जे जे बेकायदा ते आपले असे मानून चालण्याचा या शहरात प्रघात आहे. लक्ष्मीनारायण आणि असीम गुप्ता यांनी किमान लेडीज बारच्या पातळीवर ही परंपरा
मोडीत काढल्याने अनेकांचे
धाबे दणाणले खरे, मात्र काही महिन्यांतच सगळे काही पूवर्वत झाल्याचे चित्र ठसठशीतपणे पुढे येऊ लागले आहे.
अपघाताला निमंत्रणच
ठाणे शहरातील बेकायदा लेडीज तसेच अन्य बारविरोधात महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारून त्यापैकी ३३ बारचे बांधकाम तोडले. मात्र, या कारवाईला काही महिने उलटत नाहीत, तोच यापैकी अनेक बारची बांधकामे पुन्हा उभी राहिली आहेत. यापैकी काही बारमध्ये महापालिकेचे अधिकारी नियमित उपस्थिती लावतात, असा आरोप नुकताच स्थायी समिती सभेत करण्यात आला. या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे हा संशोधनाचा भाग असला तरी बार सुरू झालेत हे कुणीही नाकारलेले नाही. मध्यंतरी स्थायी समितीने शहरातील लेडीज बारची माहिती संकलित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही अद्याप माहिती संकलित झालेली नाही. ही माहिती संकलित करण्यासाठी ज्यांनी पूर्वी आग्रह धरला ते याविषयी ब्रदेखील उच्चारण्यास तयार नाहीत हे विशेष.
यापूर्वी तब्बल ४१ बारचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू असताना संबंधित पोलिसांनी लक्ष्मीनारायण यांच्या टेबलावर ३५ जणांच्याच फायली ठेवताच उरलेले सहा जण तुमचे कुणी लागतात का, असा सवाल लक्ष्मीनारायण यांनी अधिकाऱ्यांना केल्याचा किस्सा पोलीस दलात ऐकविला जातो. विजय कांबळे यांची पोलीस आयुक्तपदावरून बदली होताच बारमालकांच्या व्यवसाय परवान्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मध्यंतरी घेण्यात आला. पोलीस आणि महापालिकेच्या कारवाईमुळे काही बारमालकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. न्यायालयाने बारमालकांचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेण्याच्या सूचना महापालिकेस केल्या आहेत. शहरातील बारमालकांना अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी महापालिकेने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. बहुतांश बार बेकायदेशीर इमारतींमध्ये चालविले जात असल्याने भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यताही धूसर आहे. किमान अग्निसुरक्षेसंबंधीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही हे पाहाण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. मात्र, स्थायी समितीमधील काही सदस्यांनी अळीमिळी गुपचिळी धोरण स्वीकारताच अग्निशमन विभागाचे कर्मचारीही निर्धास्त झाल्याचे चित्र आहे. बार सुरू राहावेत यासाठी शहरातील काही प्रतापी नेत्यांचा दबाव येथील प्रशासकीय यंत्रणेवर पूर्वीपासून आहेच. ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्री बार चालू राहावेत यासाठी काही कोटी रुपयांचा नैवेद्य चढविला गेल्याची चर्चाही आहेच. असे असले तरी या ढिसाळ कारभारामुळे या बारमध्ये दौलतजादा करणारा ग्राहक, बारबाला, तेथील कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला मोठा धोका निर्माण होण्याची भीती आहे. याची जाणीव येथील प्रशासकीय यंत्रणेला नाही, असेही नाही. लक्ष्मीनारायण किंवा गुप्ता यांच्यासारखा एखाददुसरा अधिकारी असे घडू नये यासाठी धडपडत असताना इतरांच्या बाबतीत मात्र सब घोडे बारा टक्के अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.