शहरबात : सागर नरेकर उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींबाबत सध्या तातडीने राज्य, जिल्हा आणि पालिका स्तरावर पावले उचलली जात आहेत. मात्र यासाठी एका महिन्यात १२ जणांना तर गेल्या वर्षांत तीन ते चार डझनहून अधिक जणांना आपला जीव गमवावा लागला. या घटनांना कुणी एक व्यक्ती, प्रशासन, सत्ताधारी किंवा राजकीय पक्ष जबाबदार नाही, तर निकृष्ट दर्जाच्या इमारती बांधणारे आणि त्यावर पालिकेने कारवाई केल्यानंतरही त्याची पुन्हा विक्री करणारे बांधकाम व्यावसायिक, तीच घरे कारवाईनंतरही विकत घेणारे रहिवाशी, त्याकडे कानाडोळा करून या विक्रीस अधिकृतता देणारे पालिका प्रशासन, या सर्व प्रकारावर डोळे मिटून शांत राहणारे सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी आणि माध्यमे हे सर्वजण जबाबदार आहेत. पूर्वी नामांकित वस्तूंची हुबेहूब नक्कल, अस्सल वाटावी अशा प्रकारच्या वस्तू निर्माण करणारे शहर म्हणून उल्हासनगर शहराची ओळख तयार झाली. कालांतराने सिमेंट रस्त्यांचे जाळे असलेले शहर म्हणून उल्हासनगर शहर ओळखले जाऊ लागले. कालांतराने मोठी बाजारपेठ, विशिष्ट वस्तू मिळण्याचे ठिकाण आणि स्वस्त वस्तूंचे माहेरघर म्हणून शहराला ओळख मिळाली. या स्थित्यंतरात शहरात अनेक बेकायदा गोष्टींना बळ मिळाले. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचे पाठबळ मिळल्याने गुन्हेगारी वाढून नियमबाह्य़ कामांना चालना मिळाली. ती इतकी की जणू प्रत्येक गोष्टीत नियम मोडला नाही तर तो गुन्हा वाटावा की काय अशा पद्धतीने शहरात कामे सुरू झाली. सध्या शहर देशातील सर्वात दाटीवाटीच्या शहरांपैकी एक मानले जाते. चटईक्षेत्रानुसार सर्वाधिक घनतेच्या शहरांमध्येही उल्हासनगर अग्रस्थानी आहे. वाहतूक कोंडीचे शहर म्हणूनही शहराला ओळखले जाते. सर्वात कमी करभरणा करण्याचा विक्रमही याच शहराचा नावावर आहे. उल्हासनगर महापालिकेचा प्रशासनाने जाहीर केलेला अर्थसंकल्प हा शहरातील मालमत्ता धारकांच्या मालमत्ता कराच्या थकबाकीपेक्षा कमी आहे. अशी अनेक कलंकित विशेषणे शहराला लागली आहेत. त्यातील सर्वात मोठे विशेषण म्हणजे अनधिकृत बांधकामांचे होय. उल्हासनगर शहरात १९९० ते २००० या वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे झाली. याच काळात नगरपालिका असलेले उल्हासनगर महापालिका दर्जाचे शहर झाले. १९९० ते १९९७ या काळात शहरात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून अनेक इमारती उभ्या राहिल्या. या इमारतींना कोणतीही परवानगी नसल्याने बहुतांश इमारतींचे स्लॅब तोडत तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली. मात्र कारवाईनंतर जसजसे नवनवे अधिकारी पालिकेला मिळत गेले तसतसे या विषयांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. १९९७ नंतर नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर करण्यात आले. सत्तांतराच्या काळात अशा अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळत गेले. बांधकाम व्यावसायिक इमारती बांधत गेले, पालिका अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत गेले. तोडलेले स्लॅब पुन्हा जोडून त्या घरांची विक्री केली गेली. याच इमारतींचे स्लॅब गेल्या काही दिवसांपासून कोसळून दुर्घटना घडत असून त्यात इमारतीतील रहिवाशांना प्राणास मुकावे लागते आहे. या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने नियमानुकूल प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली होती. मात्र त्यासही नागरिकांना सुरूवातीला प्रतिसाद मिळाला नाही. पालिकेनेही त्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली नाही. तसेच सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी यांनीही यासाठी शहरातील नागरिकांना प्रोत्साहित केले नाही. खुद्द लाभार्थी वर्ग असलेल्या रहिवाशांनीही या प्रक्रियेला कधीही गाभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे या सर्व गोष्टींना फक्त कुणी एक घटक जबाबदार नाही. तर या घटनेची पायाभरणी करणाऱ्यांपासून यात भरडल्या जाणाऱ्यांपर्यंत सर्वाचाच यात वाटा आहे. उल्हासनगर महापालिकेच्या १९९७ च्या स्थापनेपासून शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, साई पक्ष, कॉंग्रेस, रिपाइं अशा सर्वच पक्षांनी शहरात सत्ता भोगली आहे. सध्याच्या घडीला शिवसेना पक्षाचा महापौर असून, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडीयाचा उपमहापौर आहे. स्थायी समिती सभापतीपदाची सूत्रे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडे आहे. तर साई पक्ष, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसही सत्तेत सहभागी आहेत. त्यामुळे शहरात सर्वच पक्ष सत्तेत आहेत. कालही जे सत्तेत होते ते आजही सत्तेत आहेत. त्यामुळे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पापात या सर्व राजकीय पक्ष, नेते आणि लोकप्रतिनिधींचाही तितकाच वाटा आहे. प्रशासकीय पातळ्यांवर उल्हासनगर महापालिका कायमच कमकुवत राहिली आहे. खमक्या अधिकाऱ्यांना बाजूला सारून कायमच तडजोड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार दिल्याचे शहरात अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला शहरातील मालमत्ता करवसुली निच्चांकी म्हणजे अवघी १४ टक्के होत असते. स्थानिक संस्था कराचे प्रकरण बंद होऊन काळ लोटला तरी येथील वसुली अजूनही सुरूच आहे. निर्णयक्षमता नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हाती सुत्रे असल्याने ठोस निर्णय घेण्यात कुचराई होते. त्यामुळेच शहरात अनधिकृत बांधकामांना बळ मिळाल्याचा इतिहास आहे. एखाद्य अधिकाऱ्याने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली तर पुढच्या अधिकाऱ्याकडून या चुकांना पाठीशी घालण्यात आले. त्यामुळे १९९४ ते ९८ या काळात कारवाई केलेल्या इमारती आजही रहिवाशासोबत उभ्या आहेत. आजही शहरात विविध ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी केली जात आहेत. जोखीमेवर आधारित बांधकाम परवानग्या भविष्यातील अनधिकृत बांधकामांची पायाभरणी करत असल्याचे यापूर्वीच दिसून आले आहे. त्यामुळे कालचे प्रश्न आज सोडवले जात असले तरी आजचे प्रश्न पुन्हा उद्या आ वासून उभे राहणार आहेत. शहरात अनधिकृत बांधकामे, धोकादायक इमारती यांमध्ये सर्वाधिक भरडला जाणारा सर्वसामान्य नागरिकही या प्रकरणांमध्ये तितकाच कारणीभूत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ज्या शहरवासीयाने जागतिक बाजारपेठेत आपल्या सृजनशीलता आणि बुद्धीच्या जोरावर आपली वेगळी ओळख तयार केली त्या शहरवासीयाला अधिकृत आणि अनधिकृत, उत्कृष्ट आणि निकृष्ट यातील फरकही कळला नसेला का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कायमच नियमांना पायदळी तुडवण्यात पुढे असलेला नागरिकांचा गटही यासाठी तितकाच कारणीभूत आहे. त्यामुळे शहरातील सध्या अस्तित्वात असेलेले आणि गळ्याशी आलेले अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींचे प्रश्न हे काही एकटय़ादुकटय़ाचे नाही तर साऱ्यांचेच पाप आहे.
