कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत दहा वर्षापूर्वी झोपडपट्टीतील शहरी गरीबांसाठी केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून घरे बांधण्यात आली. ही योजना पाच वर्षापूर्वी बंद झाली. या योजनेतून बांधून तयार असलेली घरे केंद्र, राज्य शासनाच्या काही आदेशांमुळे कल्याण डोंबिवली पालिकेला वाटप करता येत नव्हती. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून पालिका हद्दीतील झोपु योजनेतून बांधलेली तीन हजार ५०० घरे वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा करून घेतला. महाराष्ट्र शासनाच्या एका आदेशाप्रमाणे कल्याण डोंबिवली पालिकेला ‘झोपु’ योजनेतील एका तयार घरामागे २० लाख रूपये राज्य सरकारला द्यायचे होते. पालिकेची एवढी आर्थिक ताकद नव्हती. ही रक्कम माफ करावी आणि साडे तीन हजार घरे शहरी घर योजनेतील लाभार्थी, रस्ते, इतर प्रकल्प बाधितांना द्यावी, अशी मागणी खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. गेल्या वर्षापासून ते पाठपुरावा करत होते. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी झोपु योजनेने यापूर्वी काढलेले अध्यादेश, या घरांच्या रखडलेल्या वाटप विषयावर मंत्रालयात सोमवारी बैठक घेतली. यावेळी खा. श्रीकांत शिंदे, अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, गृहनिर्माण प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम उपस्थित होते. ‘झोपु योजना केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून उभारण्यात आली आहे. केंद्र सरकार त्यांच्या हिश्यातील रक्कम पालिकेकडे मागत होती. ती रक्कम आपण माफ करून घेतली. आता राज्य शासन एका अध्यादेशाचा आधार घेत पालिकेकडे प्रति घर २० लाख रूपये मागते. कल्याण डोंबिवली पालिककडे तीन हजार ५०० घरे तयार आहेत. प्रति घर २० लाख रूपये म्हणजे ५०० कोटी शासनाला देणे पालिकेला शक्य नाही. ही रक्कम माफ केली तर अनेक वर्ष हक्काच्या घरापासून वंचित असलेले शहरी गरीब, रस्ते, प्रकल्प बाधित झोपु योजनांचा लाभ घेऊ शकतील,’ असे खा. शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले. म्हाडा स्वत खर्च करून घऱ बांधते, सोडत काढून त्या माध्यमातून पैसे उभे करते. झोपु योजनेचे तसे नाही. पंतप्रधान आवास योजना म्हाडाच्या माध्यमातून राबविली जाते. प्रति घरटी २० लाख रूपये माफ करून शासनाने कल्याण डोंबिवली पालिकेतील साडे तीन हजार घरांचा वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी खा. शिंदे यांनी बैठकीत केली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही अनेक वर्ष पालिका हद्दीतील अनेक रस्ते, प्रकल्प बाधित घरापासून वंचित आहेत. शासनाच्या काही आदेशामुळे पालिकेला निर्णय घेता येत नाही. या घरांचा मार्ग मोकळा झाला पाहिजे, असे बैठकीत सांगून कल्याण डोंबिवली पालिकेचा झोपु योजनेच्या माध्यमातून भरावा लागणारा हिस्सा माफ करत असल्याचे सांगितले. झोपु योजनेतील प्रत्येक घरामागे कल्याण डोंबिवली पालिकेला २० लाख रूपये मोजावे लागणार होते. ही रक्कम ५०० कोटी होती. ती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माफ केली. लवकरच म्हाडा ना हरकत पत्र पालिकेला देईल. या घरांचा वाटपाचा मार्ग मोकळा होईल. खा. डॉ श्रीकांत शिंदे कल्याण
