सागर नरेकर हिरवा निसर्ग, शुद्ध हवा आणि मुबलक पाणी या तीन गोष्टी उपलब्ध असल्याने गेल्या दोन दशकांमध्ये अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाले. यातील हिरवा निसर्ग अजूनही आपले अस्तित्व टिकवून असला तरी पाण्याची उपलब्धता असूनही नसल्यासारखी आहे. मात्र सर्वात गंभीर बाब म्हणजे गेल्या काही वर्षांत या शहरांमध्ये जल, वायू प्रदूषणाने डोके वर काढले आहे. औद्योगिक कंपन्यांना खेटून उभे राहिलेली गृहसंकुले, कंपन्यांचे अनियंत्रित व्यवहार आणि प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या शासकीय यंत्रणा यामुळे ‘चौथी मुंबई’ म्हणून नावारूपाला येणारी ही शहरे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत. ‘चौथी मुंबई’ म्हणून नावारूपाला येत असलेली शहरे म्हणून अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांकडे पाहिले जाते. अंबरनाथ शहरात जवळपास १६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रांत आयुध निर्माणी, त्याला लागूनच असलेली डोंगरांची रांग, पूर्वेतील कानसई, खेर सेक्शन, वडवली यांसारखे घनदाट वृक्ष असलेले परिसर अशी निसर्गसंपन्नता आहे, तर बदलापुरातही जिल्ह्य़ाची तहान भागवणारी उल्हास नदी, डोंगरांची रांग आणि हिरवीगार झाडे आहेत. याच निसर्गसंपन्नतेला भुलून गेल्या दोन दशकांत या शहरांमध्ये मुंबई आणि उपनगरात राहणारी मोठी लोकसंख्या स्थलांतरित झाली. मात्र गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय अनास्था, औद्योगिक क्षेत्रामध्ये नियम डावलण्याची वाढलेली वृत्ती आणि नागरिकांच्या दुर्लक्षांमुळे या दोन्ही शहरांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्याच आठवडय़ात अंबरनाथ पूर्वेतील बहुतांश भाग रासायनिक धुक्याच्या चादरीत वेढला गेला होता. दरवर्षी थंडीची चाहूल लागताच औद्योगिक वसाहतींच्या शेजारी असलेल्या परिसरांना या रासायनिक धुराचा सामना करावा लागतो. अंबरनाथमध्ये मोरिवली, वडोल आणि आनंदनगर येथे औद्योगिक वसाहती आहेत, तर बदलापुरात शिरगाव ते खरवई-माणकिवली अशी औद्योगिक वसाहत पसरली आहे. तापमान कमी होऊ लागताच रासायनिक वायू जमिनीकडे सरकण्यास सुरुवात होते, असे कारण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी कायम सांगतात. याचाच अर्थ रासायनिक वायू सोडला जातो आणि म्हणूनच तो जमिनीकडे सरकतो. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्यासाठी हितकारी असलेल्या ऐन थंडीच्या काळात बाहेर फिरण्याच्या वाटा बंद होतात. या काळात सर्वसामान्य नागरिक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार करणार, प्रदूषणाचे छायाचित्र प्रसारित होणार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी पाहणी करणार आणि त्याचा अहवाल तयार करून कार्यालयात आणखी एक दस्ताची भर पडणार. यापलीकडे गेल्या काही वर्षांत प्रदूषण रोखण्यासाठी या प्रशासकीय संस्थेने ठोस काही केल्याचे ऐकिवात नाही. दरवर्षी २ ते ३ या प्रमाणात या औद्योगिक वसाहतीत स्फोट आणि आगीच्या घटना घडतात. आकाशात रासायनिक ढगांची गर्दी होते, दारेखिडक्या बंद करून काही तास काढावे लागतात. दोन दिवस ओरड होते, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाचे अधिकारी त्या काळात हिरिरीने तपासणीसाठी पुढे सरसावतात. एकदा आग विझली की कंपन्यांच्या सुरक्षा परीक्षणही बासनात गुंडाळून ठेवण्यात येते ते थेट पुढच्या आग किंवा स्फोटाच्या घटनेपर्यंत. शहरात स्थलांतरित झालेल्या आणि आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी नामांकित गृहसंकुलांमध्ये घर घेणाऱ्या टोलेजंग इमारतीतील रहिवासांना याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो आहे. ज्याप्रमाणे वायू प्रदूषण त्याचप्रमाणे जल प्रदूषणही या शहरांमध्ये वाढले आहे. जिल्ह्य़ाला पाणीपुरवठा करणारी उल्हास नदी कर्जतपासूनच प्रदूषित होण्यास सुरुवात होत असते. बदलापुरात त्या प्रदूषणाची तीव्रता वाढते. छुप्या पद्धतीने रासायनिक सांडपाणी नदीत सोडल्याचे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. शहराचा मोठा भाग आजही भुयारी गटार योजना किंवा या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला जोडला गेलेला नाही. त्यामुळे घरगुती सांडपाणी थेट नदीत सोडले जाते आहे. उल्हास नदीवर जांभूळ येथील औद्योगिक विकास महामंडळाचे पाणी उचल आणि प्रक्रिया केंद्र, शहाड येथे स्टेमचे केंद्र आणि विविध ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठय़ासाठी नदीशेजारी उभारलेल्या विहिरी या थेट पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहेत. मात्र या नदीच्या संवर्धनाकडे आज प्रशासकीय यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत आहे. दुसरीकडे अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहरांतून वाहणारी वालधुनी नदी प्रदूषणामुळे गटारगंगा झाली आहे. या प्रदूषणालाही बहुतांशी अंबरनाथच्या औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या जबाबदार आहेत हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अंबरनाथच्या आनंदनगरअतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीतील सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र गेल्या सात वर्षांपासून बंद आहे, पण या वसाहतीतील कंपन्या अविरत सुरू आहेत. शासनाने काही दिवसांपासून शून्य सांडपाणी धोरण अवलंबण्याचे आदेश अशा कंपन्यांना दिले. अनेक परदेशी कंपन्यांनी नियम पाळत त्यांचा खर्चीक अवलंब केला. मात्र अनेक लहान कंपन्यांना ते आजही शक्य नाही. सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात जी गोष्ट अवघ्या काही रुपयांत शक्य आहे, ती गोष्ट करण्यासाठी कंपन्यांना दरमाह लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. ज्या कंपन्यांना हा आर्थिक भार परवडतो, त्या कंपन्या या धोरणाचा अवलंब करतात. मात्र बहुतांश कंपन्या थेट नाल्यात हे सांडपाणी आजही सोडत आहेत. त्यामुळे वालधुनी नदीचा रंग दररोज बदलताना दिसतो. वालधुनीच्या प्रदूषणात पुढे घरगुती सांडपाणी, जिन्स धुण्याचे कारखाने, लहानमोठय़ा कंपन्या भर घालतात. उल्हासनगर महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचेही काम अजूनही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. कारवाईची गरज वाढत्या शहरांची निसर्गसंपन्नता टिकवण्यासाठी आणि स्वच्छ हवा, पाणी यांचा आस्वाद नागरिकांना देण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी एकत्र येत समन्वय साधून काम करण्याची गरज आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वेळकाढूपणा करण्यापेक्षा धोरणात्मक निर्णय घेत प्रदूषणकारकांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच कंपन्यांनीही अधिक जबाबदार होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
