कल्याणमध्ये पूर्वीपासूनच लोकवस्ती होती. डोंबिवलीत १९२० पासून या गावात लोकांचा वावर वाढला. लोकांची गरज वाढली तशा नागरी सुविधांचे प्रश्न निर्माण झाले. मग, गावांचा कारभार पाहण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगर परिषद आणि आता महानगरपालिका स्थापन झाली. मात्र, टप्प्याटप्प्याच्या हा मार्ग विकासाच्या वाटेवरून जाण्याऐवजी दिवसेंदिवस नागरी समस्यांच्या गर्तेत रुतत गेला. ग्रामपंचायत काळात १०० ते ३०० रुपये महसुली उत्पन्न असलेली संस्था नागरी सुविधा देत होती. त्याच दर्जाच्या सुविधा आज, १५०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेकडून मिळत आहेत. मग इतकी वर्षे विकास झाला कुणाचा? शहराच्या विकासाची पुरती वाट कोणी लावली, याचा वेध घेणारी ही वृत्तमालिका.. १९२० च्या दरम्यान मध्यमवर्गीय, सरकारी नोकरांना राहण्यासाठी हक्काचे घर असावे म्हणून डोंबिवलीजवळील ठाकुर्लीतील काही जमिनीतून ९५ भूखंड पाडून ते सरकारने गरजूंना विकले. विविध प्रांतांमधून नोकरीनिमित्त ठाणे, कल्याण भागात आलेल्या नागरिकांनी ते खरेदी केले. या काळात डोंबिवली गावची लोकसंख्या ३०० ते ५०० होती. वस्ती वाढू लागली तशी रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठय़ाची गरज वाटू लागली. निवास करणारा वर्ग सुशिक्षित होता. त्यांनी सरकारच्या माध्यमातून नागरी सुविधा मिळाव्यात म्हणून ठाणे जिल्हा लोकल बोर्डाकडे डोंबिवली गावची ग्रामपंचायत करण्याची मागणी केली. १९२३ मध्ये ही मागणी मान्य झाली. ग्रामपंचायतीचा कारभार एका घरातून सुरू झाला. गावाला अन्य नागरी सुविधा मिळाव्यात म्हणून शं. रा. फणसीकर (सरपंच), ब. ग. अभ्यंकर, मु. वि. कानिटकर, सखाराम गणेश तथा बापूसाहेब फडके, नानासाहेब नवरे, दादासाहेब दातार, सामंत, ल. का. गोखले, म्हात्रे अशी मंडळी एकत्रित आली. नि:स्वार्थी भावनेने काम करून या मंडळींनी डोंबिवली गावाचा सर्वागीण विकास होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. गावात नियमित स्वच्छता, रात्रीचे दिवे (कुंट), दवाखाना, पंचायत बावडी (विहीर), बदलापूर पाणीपुरवठा योजनेतून गावात नळ पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा या सुविधा करून घेतल्या. अशीच परिस्थिती कल्याण ग्रामपंचायतीची होती. या गावात वाडय़ांचे प्रमाण अधिक असल्याने नागरी सुविधा उपलब्ध होत्या. गाव ऐतिहासिक असल्याने नागरी सुविधा मिळवण्यासाठी फार खटपटी कराव्या लागल्या नाहीत. ज्या अपुऱ्या होत्या, त्या पूर्ण करण्यासाठी जुनी मंडळी प्रयत्नशील होती. याबाबतीत, डोंबिवली गाव एकदम नव्याने वसल्याने प्राथमिक सुविधा मिळण्यापासून येथे ग्रामस्थांना प्रयत्न करावे लागले. गावात नोकरदार-मध्यमवर्गीय आणि जमीनदार भूमिपुत्र असे वर्ग होते. भूमिपुत्रांची यापूर्वी खूप दहशत असायची. त्यामुळे बाहेरच्या प्रांतामधून आलेला नोकरदार, चाकरमानी या मंडळींपासून वचकून आणि दूर राहण्याचा शक्यतो प्रयत्न करीत होता. मुंबईपासून एक ते दीड तासाच्या अंतरावर. ये-जा करण्यासाठी सुखरूप. शांत वातावरणात राहता येईल. म्हणून लोकांची डोंबिवली गावाला अधिक पसंती होती. त्यात, मुंबईतील कमाल नागरी जमीनधारणेखालील जमीन मुक्त होऊ लागल्या. विकासकांना इमारती बांधकामांसाठी जमिनी उपलब्ध झाल्या. या जागांचे भाव त्या वेळी चढे वाटू लागले. येथे घरे परवडणारी नाहीत म्हणून स्वस्तात, भाडे, पागडी पद्धतीची घरे शोधण्यासाठी मुंबईतील गिरगाव भागातील रहिवासी ५० वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवलीकडे येऊ लागला. १९५० च्या काळात मुंबईतून डोंबिवली-कल्याण परिसरात राहण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांचा ओघ अधिकच वाढला. घरांची मागणी वाढू लागली. पैसे कमविण्यासाठी ही मोठी संधी आहे, अशी गणिते भूमिपुत्र वर्ग करू लागला. ग्रामपंचायतींचा कारभार असल्याने बांधकाम परवानग्या घ्या. मग बांधकामे करा, असा विचार त्या काळी भूमिपुत्रांना सुचणे शक्य नव्हते. ‘जमिनी आमच्याच, मग आम्हाला कोण अडवणार’ असा एक भ्रम या बांधकाम करणाऱ्या मंडळींचा होता. त्यामुळे भूमिपुत्रांनी मिळेल त्या जागेवर आरसीसी, लोड बेअिरग पद्धतीच्या इमारती उभारण्यास सुरुवात केली. बांधकाम आराखडय़ांचा वापर न करता धरठोक पद्धतीने सरकारी, वन जमिनीवर या इमारती उभारण्यात आल्या. अगदी १० रुपयांपासून ते ३० रुपयांपर्यंतच्या दरमहा भाडय़ाने, १० ते ३० रुपये भरून पागडी पद्धतीने घरे डोंबिवली भागात मिळू लागली. कल्याण गावाची इतिहास काळात नियोजनबद्ध उभारणी झाल्याने तेथे घुसखोरी करून इमारती उभारणे अवघड होते. त्या तुलनेत डोंबिवली जमिनीच्या बाबतीत मोकळीढोकळी होती. प्रशस्त खाडीकिनारा, दलदल, खारफुटी, शेतजमीन विष्णुनगर, रामनगर एवढाच परिसर लोकांच्या ये-जा करण्याचा, पायवाटेचा होता. बापूसाहेब फडके यांनी दोन हजार रुपयांची देणगी ग्रामपंचायतीला दिल्याने फडके रस्ता बांधण्यात आला. डोंबिवलीतून मंत्रालय, खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरीला जाणारा वर्ग आमच्याकडे घरे स्वस्तात मिळतात असे सहकाऱ्यांना सांगत होता. ही तोंडी जाहिरात होती. त्याचाही परिणाम होऊन मुंबई भागातील रहिवासी डोंबिवलीच्या दिशेने वळत होता. १९३० मध्ये ३०० ते ५०० लोकसंख्या असलेली डोंबिवली १९५८ पर्यंत म्हणजे नगरपालिका स्थापन होईपर्यंत २० ते २५ हजार लोकसंख्येची झाली. लोकवस्ती वाढत गेली. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नाचे साधन फक्त घरपट्टी. या महसुलातून नागरी समस्या सोडविणे, नागरी सुविधा देणे शक्य होत नव्हते. त्यात बेसुमार नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहण्यास सुरुवात झाली होती. ही बांधकामे रोखणे ग्रामपंचायतीच्या आवाक्याबाहेर गेले होते. ही बांधकामे रोखावीत म्हणून तत्कालीन पोलीसप्रमुखांशी पत्रव्यवहार झाला होता. त्यांनी त्या वेळी दुर्लक्ष केले. ग्रामपंचायत स्थापन होते वेळी आदर्श गावाचे स्वप्न पाहणारी मंडळी गावाचा विस्तार होऊ लागला, नागरी सुविधा देणे अवघड होऊ लागले तशी अस्वस्थ होऊ लागली. स्थानिक भूमिपुत्रांनी विनापरवानगी बांधकामे उभारणीचे उद्योग सुरूच ठेवले. त्यांना रोखावे म्हणून असे कधी बुद्धिजीवी वर्गात वावरणाऱ्या भूमिपुत्र समाजातील नेते मंडळींना वाटले नाही. ग्रामपंचायत काळात बसवलेला विकास, नागरी सुविधांचा सगळा पाया भूमिपुत्रांच्या वाढत्या बेकायदा बांधकामांनी पहिला उद्ध्वस्त केला.
