शहरात विकासकामे आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीची लूट होत असल्याची तक्रार करून संबंधित अधिकारी आणि ठेकदारांवर कारवाई करण्याची मागणी महिनाभरापूर्वी केली होती. त्यावर काय कारवाई केली ? असा जाब आमदार संजय केळकर यांनी नुकताच पालिका आयुक्तांना भेटुन विचारला. एकीकडे मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते आणि ठाणे मनपात का नाही ? असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर १० दिवसात अहवाल देण्याचे आयुक्तांनी मान्य केल्याचे केळकर यांनी सांगितले. हेही वाचा >>>मुख्यमंत्र्यांनी दिला ठाकरेंना धक्का; नाशिकमधील ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा बाळासाहेबांची शिवसेनेत प्रवेश ठाणे शहरात विविध माध्यमांतून कोट्यवधींची विकास कामे सुरु असुन अनेक कामे अर्धवट आणि दर्जाहीन असतानाही कंत्राटदारांना देयके अदा करण्यात आहेत, असा आरोप आमदार केळकर यांनी केला होता. तसेच त्याचे पुरावे १० जानेवारीला आयुक्त अभिजित बांगर यांना भेटून दिले होते. त्यात स्मार्ट सिटीतील अनेक कामांसह कोपरी येथे एक कोटी खर्चून बनवलेला जॉगिंग ट्रॅक. शहरातील पदपथांच्या कामात ठेकेदारांनी केलेली लूट आणि २६ तलावांच्या दुरुस्ती आणि सुशोभिकरणासाठी १८६ कोटींची तरतूद या कामांचा समावेश होता. या तक्रारींचे पुढे काय झाले म्हणून त्याचा आढावा घेण्यासाठी आमदार केळकर यांनी शुक्रवारी आयुक्तांची भेट घेतली. महापालिकेला विविध स्त्रोतातुन मिळणाऱ्या कोट्यवधीच्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे व्हावा. त्यात लूट होत असल्याबाबत पुरावे दिलेल्या प्रकरणांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा करत पजर मुंबई महापालिकेत अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते तर ठाणे मनपात का नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. करोडोंची लूटमार झालेली आहे. केवळ ठेकेदारांवर कारवाई न करता अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला हवी. तेव्हा,येत्या विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी केलेल्या कारवाईची माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर आयुक्त बांगर यांनी १० दिवसात यावर कार्यवाही करणार असल्याची ग्वाही दिल्याचे आमदार केळकर यांनी सांगितले. दरम्यान,ठाणे स्थानक परिसरात रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना होणारा त्रास, रिक्षा चालकांची वाढती अरेरावी यावर तोडगा काढण्यासाठी रिक्षा संघटनांसोबत संयुक्त बैठक घेणार असल्याचे केळकर यांनी सांगितले. हेही वाचा >>>कल्याणमध्ये केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ काँग्रेसची निदर्शने भुमाफीयांमुळे शहराचे विद्रुपीकरणअनधिकृत बांधकामांबाबत प्रशासनाकडे वारंवार पेन ड्राइव्ह तसेच अन्य प्रकारे तक्रारी केल्या आहेत. पूर्वीची बेकायदा बांधकामे बाजुलाच राहीली,आजही अशी बांधकामे सुरु आहेत. आपण शहर स्मार्ट करण्यासाठी रंगरंगोटी करत आहोत आणि हे भुमाफीया शहर विद्रुपीकरण करत आहेत. तेव्हा, नागरीकांनी प्रत्येक वेळी कोर्टाची पायरी चढावी का ? असा प्रश्न करून ठोस कारवाई करा अन्यथा, पुढील काळात विधिमंडळात तसेच लोकशाहीतील सर्व आयुधांचा सनदशीर मार्गाने वापर करण्याचा इशारा आमदार केळकर यांनी दिला.
