मोबदल्यात तफावत असल्याचा आदिवासींचा आरोप; फेरमूल्यांकनाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून बारवी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रलंबित असून त्यांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. याप्रकरणी आदिवासींनी आंदोलन केल्यानंतर त्यांना मोबदला मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र यात घरांच्या मूल्यांकनात घोळ असल्याचा आरोप आदिवासींनी केला आहे. समान जमीन क्षेत्रफळ असतानाही काहींना अधिक तर काहींना कमी मोबदला मिळाल्याने आदिवासींमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. बारवी धरणग्रस्तांचा प्रश्न संपता संपत नाही. त्यामुळे उंची वाढवूनही अतिरिक्त पाणीसाठा बारवी धरणात करता येत नाही. यंदाच्या पावसाने जुलैमध्येच बारवी धरण वाहू लागल्याने मागच्या भागातील आदिवासींच्या घरांत पाणी शिरले होते. त्यामुळे अतिरिक्त पाणीसाठा केल्यास आदिवासींची घरे पाण्याखाली गेली असती. असे असले तरी बारवीची उंची वाढवल्यानंतर ज्या आदिवासींना याचा फटका बसणार आहे, त्यांचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. याबाबत जुलै महिन्यात स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयावर मोर्चा नेल्यानंतर तातडीने मदत देण्यास सुरुवात झाली, मात्र त्यातही अनियमितता असल्याचे दिसून आले आहे. काही आदिवासींच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ सारखे असूनही मोबदल्यात मात्र फरक आहे. त्यामुळे जमीन मूल्यांकनात घोळ झाल्याचा आरोप आदिवासींनी केला आहे. यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी आता समोर येते आहे. याबाबत एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सपर्क साधला असता त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ही माहिती मिळेल, पण संबंधित अधिकारी दिवाळीनंतर बोलतील, असे उत्तर देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना आदिवासींवर होत असलेल्या अन्यायाच्या मुद्दय़ावर भाष्यही करण्यासही वेळ नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. घराचे मूल्यांकन अवघे ३ हजार ७०० रुपये काचकोलीतील जांभळपाडा येथील एका १२ फूट लांबी रुंदी असलेल्या घराचे मूल्यांकन अवघे ३ हजार ७०० रुपये झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्य्ोगिक विकास महामंडळाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. कोणत्याही घराचे मूल्यांकन इतके कमी कसे असू शकते, असा सवालही आता आदिवासी करत आहेत.
