मुंबई : ठाण्यातील घोडबंदर रस्ता येथे खड्डय़ामुळे एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. खड्डे पडणे तुम्ही थांबवू शकत नसलात तरी खड्डय़ांच्या तक्रारी आल्यानंतर ते तातडीने दुरुस्त करून त्यामुळे होणारे अपघात रोखू शकता, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेशांतील पालिकांना खडसावले. तसेच खड्डय़ांबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश पालिकांना दिले. त्याचबरोबर खड्डेदुरुस्ती, तक्रारीच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करून राज्य सरकार आणि पालिकांना त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. खड्डय़ांमुळे नागरिकांचा जीव जात असेल तर न्यायालयाच्या चार वर्षांपूर्वीच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी पालिकेची असल्याचेही न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी सुनावले. दरवर्षी पहिल्या पावसात रस्त्यांच्या होणाऱ्या चाळणीवरूनही न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. खड्डय़ांबाबतच्या तक्रारीसाठी डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करण्याचे, आलेल्या तक्ररींची तातडीने दखल घेऊन खड्डे बुजवण्याचे आदेश न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिले होते; परंतु पालिकांकडून त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यां रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. ठाणे येथील घटनेचा दाखला देत तेथील पालिकेने नागरिकांना खड्डय़ांच्या तक्रारीसाठी काहीच व्यासपीठ उपलब्ध केले नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मुंबई पालिकेने खड्डय़ांबाबतच्या तक्रारीसाठी अ‍ॅप उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र ते योग्य प्रकारे काम करत नसल्याची तक्रार ठक्कर यांनी केली. तसेच आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या आदेशाची मागणी केली. त्यानंतर आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या पालिकांच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय काय म्हणाले? * खड्डय़ांमुळे लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. पालिकांना खड्डे पडणे थांबवता येत नसले तर निदान अपघात रोखण्यासाठी तरी प्रयत्न करा. * खड्डय़ांच्या किती तक्रारी आल्या, खड्डे आणि खराब रस्त्यांमुळे झालेले अपघात व मृत्यू, तक्रारींनंतर खड्डय़ांची केलेली दुरुस्ती याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश २०२१ मध्ये दिले होते. त्याचा अहवाल पुढील सुनावणीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश पालिकांना दिले.
