पाच वर्षे उलटूनही महापालिकेच्या बाल संरक्षण समित्यांना मुहूर्त मिळेना लहान बालकांचे सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करून त्यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी महापालिका स्तरावर बालसंरक्षण समिती स्थापन करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाची वसई-विरार शहर महापालिकेने पाच वर्षांचा कालावधी उलटूनही अद्यापही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे बालकांच्या सुरक्षेकडे महापालिका गांभीर्याने पाहत नसल्याची टीका होत आहे. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम १०६ नुसार १८ वर्षांखालील मुलांचे सर्व प्रकारच्या शोषणापासून, अत्याचारापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिनांक १० जून २०१४ रोजी राज्यभरात बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी आपल्या क्षेत्रात प्रभागनिहाय अशा समित्या उभारण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याला पाच वर्षे उलटली असूनही अद्यापही वसई-विरार शहर महापालिकेने अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत. गेल्या काही वर्षांत लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. याशिवाय बालमजूर आणि विधिसंघर्षग्रस्त मुलांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. अनेक ठिकाणी मुलांसाठी सुरक्षित मोकळ्या जागा नाहीत, मैदाने नाहीत. अशा अनेक समस्या मुलांच्या बाबतीत आढळून येतात. या पाश्र्वभूमीवर भाजपच्या युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक शेळके यांनी महापालिकेचे बाल संरक्षण समितीसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे महापालिकेचे लक्ष वेधून अशा समित्यांच्या स्थापनेसाठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. बाल संरक्षण समिती म्हणजे काय? बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम १०६ नुसार १८ वर्षांखालील मुलांचे सगळ्या प्रकारच्या शोषणापासून, अत्याचारापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली समिती होय. या दृष्टीनेच शासनाने १० जून २०१४ रोजी या संदर्भातील परिपत्रक काढले. दरम्यान, महिला बालकल्याण सभापती माया चौधरी म्हणाल्या की, जुलै २०१९ मध्ये महापालिकेच्या सर्व प्रभाग समिती कार्यालयांना त्यांच्या प्रभागांमध्ये बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यासंदर्भात मुख्यालयातून पत्रव्यवहार झालेला आहे. मध्यंतरी निवडणुका आल्या, आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे हे काम रखडले. मात्र, या समित्या स्थापन करण्यासाठी महापालिकेचे जोमाने प्रयत्न सुरू आहेत. बाल संरक्षण समितीची संरचना महानगरपालिका आणि नगरपालिका असणाऱ्या क्षेत्रात ही समिती प्रभाग/वॉर्ड पातळीवर असेल. ही समिती ११ जणांची असेल. या समितीचे अध्यक्ष प्रभाग/वॉर्ड स्तरावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक/नगरसेविका) असतील. या समितीचे सदस्य सचिव त्या विभागातील अंगणवाडी मुख्य सेविका (सुपरवायझर) असेल. वय वर्षे १२ ते १८ वयोगटातील एक मुलगा व एक मुलगी बाल प्रतिनिधी म्हणून या समितीचे सदस्य असतील. त्या विभागातील महापालिकेच्या प्राथमिक/माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक, प्राथमिक/माध्यमिक अनुदानित शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक (शिक्षण अधिकारीद्वारा नियुक्त) हे असतील. तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, विभागातील प्रतिष्ठित डॉक्टर, त्या विभागातील स्थानिक पोलीस स्टेशनमधील नियुक्त बाल संरक्षण अधिकारी, त्या विभागातील सामाजिक संस्थांचे दोन प्रतिनिधी. या समितीचा कालावधी समिती स्थापन झाल्यापासून ५ वर्षांचा असणार आहे. बाल समित्या स्थापन करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. तशा सूचना सर्व प्रभाग कार्यालयांना दिलेल्या आहेत. मात्र, अशा समितींची स्थापना करताना काही अडचणी येतात. पालिकेच्या प्रत्येक प्रभागात अंगणवाडी नाही. त्यामुळे अंगणवाडीचा सदस्य या समितीवर कसा मिळेल? इतर प्रतिनिधींच्या नियुक्तीबाबतही अशाच अडचणी आहेत. मात्र, महापालिकेने ११५ प्रभागांमध्ये समित्या स्थापण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. - राजेश घरत, प्रभारी साहाय्यक आयुक्त, महिला व बालकल्याण विभाग मुलांवर अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. त्यांच्या शोषणाच्या घटनाही उघडकीस येत आहेत. हे रोखायचे असेल तर मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अगदी सूक्ष्म स्तरावर जाऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. याकामी शासनाच्या परिपत्रकानुसार प्रभाग स्तरावर बाल संरक्षण समिती खूपच महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते. - अशोक शेळके, जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजप युवा मोर्चा
