सरकारी अनास्थेमुळेच कंपन्या बंद

सांडपाणी प्रकल्प बंद पडण्यास अधिकारीच जबाबदार; अंबरनाथमधील बंद कंपन्यांचा आरोप
देशभरात ‘मेक इन इंडियाच्या’ नावाने कोटय़वधींची गुंतवणूक आणल्याचे दावे करण्यात येत असले तरी अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांना वाईट वागणूक देण्यात शासकीय संस्थाच पुढे आल्याचे चित्र सध्या दिसते आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय दिल्याने अंबरनाथमधील ६५ कंपन्यांतील उत्पादन शुक्रवारपासून बंद पडले आहे. मात्र त्याच वेळी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प काही वर्षांपासून अनियमितपणे कार्यरत असल्याचे आता समोर येते आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकास महामंडळ आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ इतके दिवस झोपले होते का, असा संतप्त सवाल कंपन्यांनी उपस्थित केला आहे.
कंपन्यांतून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर निकषांनुसार प्रक्रिया होत नसल्याचा ठपका ठेवत कल्याणच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कल्याण आणि अंबरनाथमधील सुमारे १८६ कंपन्यांना ७२ तासांत उत्पादन बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये एकच खळबळ माजली. मात्र अंबरनाथमधील अतिरिक्त औद्य्ोगिक वसाहतीत ज्या कारणामुळे कंपन्यांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्या सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काम गेल्या काही वर्षांपासून योग्यरीत्या होत नसल्याचे आता समोर येते आहे. भारत उद्योग कंपनीला अंबरनाथच्या अतिरिक्त औद्य्ोगिक वसाहतीतील सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे कंत्राट देण्यात आले. त्यानुसार गेली दहा वर्षे याच कंपनीकडे सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचे काम होते. मात्र कंत्राटदाराने योग्यरीत्या प्रक्रिया न केल्याने नंतर कंत्राटदार बदलण्यात आला. मात्र दहा वर्षांच्या कालावधीत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात मोठय़ा प्रमाणावर गाळ (स्लज) साचल्याचे समोर आले आहे. याचाच अर्थ गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रक्रिया केंद्रात नियमांनुसार प्रक्रिया होत नव्हती. त्यामुळे आता कारवाईचा बडगा उचलणारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि औद्य्ोगिक विकास महामंडळ तेव्हा कुठे गेले होते, असा सवाल आता काही कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित करत आहेत. दोन्ही मंडळांतील अधिकाऱ्यांनी वेळीच प्रकल्पाच्या कंत्राटदारांवर कारवाई केली असती, तर त्याचा नाहक त्रास कंपन्यांना झाला नसता अशा प्रतिक्रियाही पुढे येत आहेत.
दरम्यान, या घटनेचा वाईट संदेश परदेशातही जात असून प्रदूषण मंडळ आणि औद्योगिकविकास महामंडळाच्या दुटप्पी धोरणांमुळे उद्योजकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. सध्या अंबरनाथ अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीत अनेक परदेशी कंपन्यांचे प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच काही बडय़ा देशी कंपन्याही या निर्णयामुळे संकटात सापडल्या असून दररोज जवळपास १०० कोटींचे नुकसान या कंपन्यांना सोसावे लागत आहे. या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या २५ हजार कामगारांवरही याचा परिणाम होणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र बैठकीत व्यस्त असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.