सरकार बरखास्त करण्याची मागणी राज्यपालांकडे करणार

ठाणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गावात म्हणजेच ठाणे शहरात सर्वसामान्य नागरिक सुरक्षित राहिलेला नसल्याचा आरोप करत हे सरकार तातडीने बरखास्त करण्याची मागणी राज्यपालांकडे करणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शुक्रवारी ठाण्यातील पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. खासगीकरणाच्या माध्यातून प्रशासकीय सेवा संपुष्टात आणण्याबरोबरच आरक्षण संपविण्यात येत असून त्याचबरोबर शेतकरी आत्महत्या, बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था ही राज्यातील परिस्थिती राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात आणि राज्यात हिंदूचे सरकार असतानाही हिंदूंना न्याय मिळण्यासाठी आक्रोश मोर्चे कशासाठी काढावे लागत आहेत आणि भाजपच्या काळात जातीय दंगली का होतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा >>> बेकायदा बांधकाम तोडण्यावरुन कल्याणमधील सापर्डे गावात दोन गटात राडा

BJP ready to give Thane Lok Sabha seat of Chief Minister Eknath Shinde to Shinde Shiv Sena
भाजपच्या संमतीअभावी ठाण्याचे ठरेना! सर्वेक्षणाचे हवाले देत प्रस्ताव नाकारल्याची चर्चा
Narendra Modi criticism that it is a ploy by Congress to implement the Karnataka model for Muslims
ओबीसी आरक्षणाला धोका! मुस्लिमांसाठीचे कर्नाटक प्रारूप लागू करण्याचा काँग्रेसचा डाव : मोदी
BJP tukde-tukde gang Kanhaiya Kumar interview delhi lok sabha election
“मी तुकडे-तुकडे गँगचा असेन तर मोदी मला अटक का करत नाहीत?”; कन्हैयाचं भाजपाला आव्हान
ganesh naik, sanjeev naik, thane, lok sabha election 2024, shiv sena, shinde group, sanjeev naik
ठाण्यासाठी नाईक नकोतच, शिवसेना नेत्यांचे मुख्यमंत्र्यांना गाऱ्हाणे

ठाण्यात पोलिसच नव्हे तर, सर्वसामान्य नागरिक सुरक्षित राहिलेला नाही. राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या अंगरक्षकाचा मृत्यु हा संशयास्पद आहे. पोलिसांवर दबाव आणला जातोय आणि त्यांना चुकीच्या कारवाया करण्यास भाग पाडले जात आहे, त्यातूनच अशा घटना पुढे येत आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरु असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणार नाही. परंतु मला जे काही माहित आहे, ते संशयास्पद आहे. सरकारच्या माध्यमातून दबाव वाढत चालला आहे. सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मुश्कील झाले आहे, असा आरोपही पटोले यांनी केला. आव्हाड यांच्या अंगरक्षकाचा संशयास्पद मृत्यु, काँग्रेसचे पदाधिकारी गिरीश कोळी यांच्यावर झालेला हल्ला आणि ठाणे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांना आलेली धमकी, याप्रकरणाकडे पोलिस विभाग लक्ष घालत नसेल तर पोलिस विभागावर नेमका दबाब कुणाचा आहे, माफिया की सरकार, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. हिंदूच्या नावाने राज्यात तणाव निर्माण करण्याचे आणि धर्माधर्मात भांडणे लावण्याचे काम सुरु झाले आहे. देशात आणि राज्यात हिंदूचे सरकार आहे. या सरकारच्या काळात हिंदूंना न्याय मिळाला हवा आहे. परंतु हिंदूंचे सरकार असतानाही त्यांना आक्रोश मोर्चे कशासाठी काढावे लागत आहेत? हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही ते म्हणाले.

हेही वाचा >>> डोंबिवलीतील दत्तनगरमधील अपात्र लाभार्थींना ‘झोपु’ योजनेतील घरे वाटपास न्यायालयाची स्थगिती

काँग्रेसचे ठाण्यातील पदाधिकारी गिरीश कोळी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. हा हल्ला कशासाठी झाला आणि हल्ला करणारे हे लोक कोणाचे होते. सर्वसामन्य लोकांना आता जगण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गावात म्हणजेच ठाणे शहरात सर्वसामान्य नागरिक सुरक्षित नसेल तर हे सरकार तातडीने बरखास्त करण्याची मागणी राज्यपालांकडे करणार आहोत, असेही ते म्हणाले. लोकशाही विघातक व्यवस्था सरकारच्या माध्यमातून तयार केली जात असेल तर त्याची दखल आणि माहिती घेऊन राज्यपालांनी सरकार बरखास्तची कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्याचे सरकार नुपसक असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. राज्याच्या इतिहासातील ही पहिली घटना आहेत. या सरकारने तातडीने राजीनामा देऊन बाजूला जायला पाहिजे होते. कारण हा शाहू, फुले आणि आंबेडकर विचारांचा अवमान आहे. तरिही राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की सर्वोच्च न्यायालयाने असे काहीच म्हटलेले नाही. त्यांना याबाबत काहीच माहित नसेल तर हे राज्याचे दुर्भाग्य आहे, असेही ते म्हणाले.

चौकट छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण होत असून त्याकडे लक्ष द्या, असे काँग्रेसचे स्थानिक नेत्यांनी तसेच राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी पोलिस आयुक्त गुप्ता यांना सांगितले होते. पण, त्यांनी केवळ दोन पोलिस पाठवून याकडे मुद्दामहून दुर्लक्ष केले आहे. याचाच अर्थ सरकारच्या सुचना पोलिस विभागाला आहेत. दंगल, मारपीट  आणि रक्तपात होऊ द्या, असा सरकारचा उद्देश आहे. कारण याप्रकरणात कुणालाही अटक झालेली नसून पोलिस आयुक्त तिथेच बसून आहेत. पोलिस आयुक्त आणि अधिक्षकांना एकच काम दिलेले आहे, ते म्हणजे अवैध धंदे सुरु करा आणि त्यातून पैसे जमा करून सरकारला द्या. असा व्यवसाय सरकारने चालविला आहे का आणि जनतेच्या सुरक्षेकडे मुद्दाहून दुर्लक्ष केले जात आहे का, हे प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाले आहेत, असेही ते म्हणाले.