इमारती रिकाम्या करण्यासाठी उल्हासनगर पालिकेचा निर्णय उल्हासनगर : शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना उल्हासनगर पालिका प्रशासनाने शहरातील १२२ धोकादायक अवस्थेतील इमारतींचे वीज आणि पाणी तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या इमारती रिकाम्या करून त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. मात्र इतक्या कमी वेळात नोटीस मिळाल्याने रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. कोणतीही पुरेशी पर्यायी व्यवस्था नसताना अशा पद्धतीने वीज आणि पाणी तोडणे अन्यायकारक असल्याची भावना रहिवासी व्यक्त करत आहेत. उल्हासनगर शहरात गेल्या महिनाभरात इमारतींचे स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर उल्हासनगर महापालिकेने धोकादायक इमारतींबाबत वेगाने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी शहरातील १९९४ ते १९९८ या काळात उभारण्यात आलेल्या ५०५ इमारतींना संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. शहरातील अतिधोकादायक असलेल्या इमारतींना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. एकीकडे धोकादायक इमारती पाडण्याची प्रक्रिया सुरू करत असताना उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने दुर्घटना घडलेल्या इमारतींच्या विकासकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यासोबतच शहरातील धोकादायक वर्गात मोडणाऱ्या आणि तातडीने रिकाम्या करून दुरुस्ती करण्यायोग्य असलेल्या इमारतींना रिकाम्या करण्यासाठी पालिकेने नोटिसा बजावल्या होत्या. पालिका प्रशासनाच्या नोटिशींना नागरिकांकडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्याने पालिकेने शहरातील अशा तब्बल १२२ इमारतींचे वीज आणि पाणीजोडणी तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नोटिशी मिळाल्यानंतर १२२ इमारतींतील रहिवाशांमध्ये एकच खळबळ माजली आहे. पहिल्यांदाच पालिकेने कठोर निर्णय घेत या इमारती रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. उल्हासनगर महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग लवकरच या नोटिशीनुसार इमारतींचे नळजोडणी तोडणार आहे, अशी माहिती उल्हासनगर महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. युवराज भदाणे यांनी दिली आहे. महावितरण कार्यालयाशीही संपर्क करून या इमारतींचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास सांगण्यात आल्याचेही भदाणे यांनी स्पष्ट केले. पर्यायी व्यवस्था अपुरी या धोकादायक इमारतींमधील सुमारे साडेतीनशे कुटुंबांना अन्यत्र स्थलांतरित करण्यासाठी महापालिकेने शहरातील शाळा आणि आश्रम येथे व्यवस्था केली आहे. मात्र, ही व्यवस्था अपुरी असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. पालिका प्रशासनाने स्वत:ची जबाबदारी झटकण्यासाठी इमारती रिकाम्या करण्याचे आदेश दिल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे. या तात्पुरत्या शिबिरांत पुरेशा सुविधा नसल्याने अनेक कुटुंबे स्थलांतरित होण्यास तयार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. पालिका प्रशासनाने अगदी कमी वेळेत आणि कोणत्याही तयारीविना हा निर्णय घेतला असून त्याबाबत नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. याविरोधात शहर भाजपच्या वतीने २५ जून रोजी आंदोलन करण्यात येईल. - जमनू पुरसवानी, जिल्हाध्यक्ष भाजप
