निम्म्या मच्छीमार बोटी रिकाम्या परत; तेल सर्वेक्षण, पर्ससीन जाळय़ांमुळे मासळीचा तुटवडा
यंदा पावसाने ओढ दिल्याने आगामी काळात पाण्यासोबत अन्नधान्याची टंचाई जाणवण्याची चिन्हे असतानाच मत्स्यखवय्यांनाही यंदा माशांच्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. वसईच्या सागरी पट्टय़ात मासेमारीसाठी गेलेल्या मच्छीमार बोटी अक्षरश: रिकाम्या परतत असून निम्म्या मच्छीमारांनी आपल्या बोटी पुन्हा मासेमारीसाठी न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओएनजीसीचे तेल सर्वेक्षण, पर्ससीन नेटमुळे करण्यात आलेली बेसुमार मासेमारी यामुळे संपूर्ण कोकण पट्टय़ात माशांची तीव्र टंचाई जाणवत असल्याचे मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे. यामुळे येत्या काळात बाजारात मासळी अधिक महाग होण्याची भीतीही वर्तवण्यात येत आहे.
वसईच्या सागरी पट्टय़ात मासेमारी करणाऱ्यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून येथील मच्छीमारांना गुजरातकडून येणाऱ्या मच्छीमार बोटींमधून केल्या जाणाऱ्या बेसुमार मासेमारीच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच यंदा खोल समुद्रात जाऊनदेखील पुरेशी मासळी मिळत नसल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अनेक मच्छीमार बोटी रिकाम्या परतत आहेत. वसई आणि अर्नाळा परिसरातील साडेसहाशे बोटींपैकी निम्म्या बोटमालकांनी पुन्हा मासेमारीसाठी बोटी न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे वसई मच्छीमार सोसायटीचे संचालक आणि कोळी युवा शक्तीचे अध्यक्ष दिलीप माठक यांनी सांगितले.
ओएनजीसीने सुरू केलेल्या तेल सर्वेक्षणाचाही मच्छीमार व्यवसायाला फटका बसल्याचे माठक यांनी सांगितले. ‘तेल सर्वेक्षणासाठी ओएनजीसीने खोल समुद्रात सर्वेक्षण सुरू केले होते. त्यासाठी समुद्रात स्फोट केले जात होते. या स्फोटामुळे समुद्रातील मासे नष्ट झाले. ऐन प्रजनन काळात स्फोट झाल्याने माशांचे उत्पादन होऊ शकले नाही,’ असे ते म्हणाले.
पर्ससीन नेटमुळेही होणारी बेसुमार मासेमारीही याला जबाबदार असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. एक पर्ससीन जाळे ‘फिश फाइंडर’चा आधार घेत दोन किमी अंतरापर्यंत पसरवले जाते. एका फेरीत पाच लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे मासे मिळवले जातात. मात्र ४९५ पर्ससीन जाळ्यांना परवानगी असताना त्याच्या दुप्पट पर्ससीन जाळ्यांच्या मदतीने मासेमारी केली जात असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. २०१३ मध्ये कृषी विभागाच्या सचिवांनी पर्ससीन नेटने मासेमारी करण्यास बंदी घातलेली होती. तरीसुद्धा ती सुरू आहे. यात अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याचा आरोपही माठक यांनी केला.
‘कर्जे कशी फेडायची?’
पारंपरिक जाळय़ात साधारण एक ते पाच लाखांचे मासे मिळतात, मात्र मत्स्यटंचाईमुळे अवघे ४० ते ८० हजार रुपयांपर्यंतच मासे मिळत आहेत. एका बोटीवर पंधरा खलाशी असतात. त्यांना ८ ते ९ हजार रुपये एका फेरीसाठी द्यावे लागतात. डिझेल, बर्फ आणि शिधा मिळून एक ते दीड लाख रुपये एका फेरीसाठी खर्च येत असतो, परंतु हा खर्च वसूल होत नसल्याने मासेमारीसाठी जाऊन काय उपयोग, असा सवाल मच्छीमारांनी केला आहे. अनेक मच्छीमारांनी सोसायटी आणि बँकांकडून बोटीसाठी कर्जे घेतली होती. या कर्जाची परतफेड कशी करायची, या विवंचनेत येथील मच्छीमार आहे.
