बेकायदा बांधकामांचे आगार

कल्याण-डोंबिवली परिसरात बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू असून त्यावर महापालिकेमार्फत कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत सत्ताधारी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी महापौरांसह स्वपक्षातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना घरचा आहेर दिला आहे. डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामे, फेरीवाले, पाणी चोरी, महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर टोलेजंग इमारती उभारण्याची कामे राजरोसपणे सुरू आहेत. याविषयी वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कृती करण्यात येत नाही, अशी टीकाही म्हात्रे यांनी केली आहे.

दरम्यान, बेकायदा बांधकामे, फेरीवाले तसेच तत्सम विषयांवर सभागृहात आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला तर तो पद्धतशीरपणे दाबण्यात येतो, असा घणाघातही म्हात्रे यांनी महापौरांसह सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांवर केला आहे. तसेच येत्या महिन्यात महापालिका प्रशासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेविरोधात ७२ तास उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने उपोषणाचा इशारा दिल्याने सत्ताधारी पक्षात अस्वस्थता वाढली असल्याचे चित्र आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बगीचे, उद्यान, मैदान, शाळा अशा सार्वजनिक सुविधांसाठी १२१२ आरक्षित भूखंड आहेत. या भूखंडांमधील निम्म्याहून अधिक भूखंडांवर मागील अनेक वर्षांत बेकायदा इमारती, चाळी उभारण्यात आल्या आहेत. बेकायदा बांधकामांमुळे महापालिकेची ८०० हेक्टर जमीन अडकून पडली आहे. तरीही महापालिका प्रशासन याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करत नाही. पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हे सगळे प्रकार सुरू आहेत. अधिकारी माफियांकडून खिसे भरून घेत आहेत आणि सर्वसामान्य करदाता त्याच्या हक्काच्या सुविधांपासून वंचित राहात आहे, असे म्हात्रे यांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

या सगळ्या प्रक्रियेत प्रामाणिकपणे कर भरणारा शहरवासीय आपल्या हक्काच्या सुविधांपासून वंचित राहात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आपल्या मागण्यांबाबत येत्या महिनाभरात योग्य ते निर्णय घ्यावेत अन्यथा पुढील महिन्यात आपले बेमुदत उपोषण करू, असा इशारा नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी दिला आहे. म्हात्रे यांनी थेट आयुक्तांना पत्र पाठवून महापालिकेच्या कामकाजाचे िधडवडे काढल्याने सत्ताधारी पक्षात कमालीची अस्वस्थता असून महापौर तसेच पक्षाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर ही अप्रत्यक्ष केलेली टीका आहे.

पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे

• कल्याण, डोंबिवली रेल्वे स्थानक भागातील फेरीवाल्यांकडून काही समाजकंटक, समाजसेवक लाखो रुपयांचा हप्ता वसूल करीत आहेत. त्याच्याबरोबर महापालिका कर्मचारीही मागे न राहता फेरीवाल्यांकडून नियमित वसुली करत आहेत. यामुळे बेकायदा फेरीवाल्यांची मक्तेदारी वाढली असून डोंबिवलीकरांना पायाभूत सुविधांपासून विंचत रहावे लागत आहे.
• फेरीवाल्यांमुळे पादचाऱ्यांना स्थानक भागातून ये-जा करणे शक्य होत नाही. महापालिका कर्मचारी हे सगळे पाहत बसतात हे लाजीरवाणे आहे.
• शहराच्या चोहोबाजूने बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. २७ गावांमध्ये तर बेकायदा बांधकामे उभारण्याची जणू स्पर्धा सुरू आहे.
• खाडीकिनारी असलेली खारफुटी माफियांकडून चाळी, इमारतींसाठी जमीनदोस्त केली जात आहे. एवढी बेकायदा बांधकामे सुरू असताना अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे अधिकारी मात्र आपल्या वातानुकूलित दालनात बसून माफियांना नोटिसा पाठवून पडद्यामागून दौलतजादा करीत आहेत.
• पाणी चोरीमुळे महापालिकेचे दरवर्षी २५ ते ३० कोटींचे नुकसान होत असून पालिका महसुलात सुमारे ३० ते ३५ कोटींचा तोटा होत आहे. तरीही पाणीपुरवठा विभाग चोरीच्या नळ जोडण्या शोधण्याचे काम हाती घेत नाही.
• शासनाने डिसेंबर २०१५ पर्यंत अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा पालिका हद्दीतील बांधकामांना प्रशासनाने नियमित कर आकारणी केली तर पालिकेच्या महसुलात सुमारे ६० कोटींची भर पडेल. असे असताना पालिकेचे महसुली स्रोत वाढविण्यापेक्षा अधिकारी वर्ग नियमबाह्य़ कामांची सर्वाधिक पाठराखण करीत आहे.