चार महिन्यांपासून प्रशासकाची प्रतीक्षा; रस्त्यांची दुर्दशा, कचऱ्याचे ढीग आणि बेकायदा बांधकामांचे पेव भगवान मंडलिक, आशीष धनगर, लोकसत्ता कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेपासून विलग केलेल्या १८ गावांची उपनगर परिषद करून तेथे प्रशासक नेमण्याची घोषणा चार महिन्यांनंतरही अमलात आलेली नाही. या उपनगर परिषदेला कुणी वालीच न उरल्याने येथील लोकोपयोगी कामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत, तर पावसाळय़ात गावांतील रस्त्यांची चाळण झाली असून कचरा संकलन होत नसल्याने रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग साचत आहेत. गावांतील शासकीय भूखंडांवर बेकायदा बांधकामेही जोरात सुरू आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र नगर परिषद करण्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून जोर धरत होती. राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात या गावांपैकी ९ गावे वगळून कोळे गाव, गोळीवली, उंबर्ली, आशाळे, वसार, माणेरे, निळजे पाडा, माणगाव, अडवली, दावडी, निळजे, हेदुटणे, चिंचपाडा, सोनारपाडा, भाल, पिसवली, द्वारली आणि कोळे नांदवली या १८ गावांच्या उपनगर परिषदेला परवानगी दिली. त्यानंतर जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी येथे महापालिकेच्या निधीतून सुरू असलेली विकासकामे थांबवण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे आता धड ना महापालिकेचे छत्र ना प्रशासकाची नेमणूक अशा अवस्थेत ही गावे बेवारस झाली आहेत. या गावांमध्ये असलेल्या रस्त्यांवर पावसामुळे मोठय़ा प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. कचरा संकलन करण्यासाठी सध्या कोणतीही व्यवस्था नाही. १८ गावांना स्वतंत्र कचराभूमी नाही. त्यामुळे दाटीवाटीने वसलेल्या या गावांमध्ये सध्या ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहे. पावसामुळे हा कचरा ओला होत असून सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे. या गावांमध्ये यापूर्वीच दहा हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. गावांच्या मोकळ्या जागांमध्ये अनधिकृत बांधकामे उभारणारे एक मोठे जाळे पालिका अधिकारी आणि काही लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने उभे राहिले आहे. त्यातच या बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सध्या कोणतीही प्रशासकीय व्यवस्था नसल्यामुळे गावांमध्ये उद्यान, शाळा आणि मैदानांसाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभारण्यात येत आहेत. या बांधकामांना अनधिकृत नळजोडणी, वीजचोरी असे प्रकारही या गावांमध्ये सर्रास सुरू आहेत. करोना नियंत्रणाकडेही दुर्लक्ष १८ गावांमध्ये करोनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. मात्र, स्वतंत्र व्यवस्था नसल्यामुळे या गावांमधील रुग्ण शोधमोहीम, सर्वेक्षण, करोना चाचण्या, तापाचे दवाखाने, रुग्ण आढळणाऱ्या ठिकाणी निर्जंतुकीकरण या कामांचा भार जिल्हा प्रशासन आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर पडत आहे. या उपनगर परिषदेसाठी स्वतंत्र प्रशासकाची नेमणूक झाली असती तर स्वतंत्र आरोग्य व्यवस्था उभी राहू शकली असती. मात्र, प्रशासक नसल्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सध्या उपनगर परिषदेची स्वतंत्र व्यवस्था नसल्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने १८ गावांमध्ये अत्यावश्यक सेवा आणि विकासकामे सुरू ठेवायला हवीत. मात्र, महापालिकेत असतानाही आमच्याकडे दुर्लक्ष झाले असून ती महापालिका आता तरी आमच्या समस्या काय सोडवेल, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून आमच्या समस्या मार्गी लावाव्यात. - चंद्रकांत पाटील, सरचिटणीस, सर्व पक्षीय संघर्ष समिती
