दगडखाणींमुळे झपाटय़ाने डोंगरांचा होणारा ऱ्हास, प्रदूषणामुळे दूषित होणारे जलस्रोत, अर्निबध रेती उपसा आणि कांदळवनांच्या (खारफुटी) कत्तलींमुळे धोकादायक ठरणारे खाडीकिनारे हे सध्या मुंबईच्या परिघातील पर्यावरणाचे वास्तव आहे. वेगाने होणाऱ्या नागरिकीकरणामुळे ठाणे-नवी मुंबईतील निसर्गाची अपरिमित हानी होत आहे. नवी मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, भिवंडी आदी भागांत खाडीकिनारे बुजवून भूमाफियांनी चाळी तसेच अनधिकृत गोदामे उभारली आहेत. त्यासाठी कांदळवनांवर मोठय़ा प्रमाणात कुऱ्हाड चालवली जात आहे. मुंब्रा- डोंबिवलीदरम्यान रेल्वेमार्गाच्या दुतर्फा अगदी काही वर्षांपूर्वी अतिशय घनदाट वन होते. मात्र आता ते सर्व उजाड होऊ लागले आहे. शहरात निर्माण होणारे डेब्रिज मोठय़ा प्रमाणात खाडीकिनारी आणून टाकले जाते. अशा प्रकारे ‘नवीन जमीन' तयार करून त्यावर वस्त्या उभारल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे कांदळवनांचा श्वास गुदमरत आहे. न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने कांदळवन संवर्धन समिती स्थापन केली आहे. नुकतीच या समितीची पहिली बैठक झाली. या निमित्ताने या समितीचे अध्यक्ष तानाजी सत्रे यांच्याशी केलेली बातचीत.. ’ठाणे खाडी किनारपट्टीवर कांदळवनांची सद्य:स्थिती काय आहे? गेल्याच महिन्यात समितीची स्थापना होऊन संबंधितांची पहिली बैठक झाली. त्यात ढोबळमानाने कांदळवनांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. सरकारी जागेप्रमाणेच खासगी जमिनींवरही कांदळवने आहेत. सरकारी जमिनींवरील कांदळवनांना यापूर्वीच संरक्षित वनांचा दर्जा देण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्रातील कांदळवने संरक्षित करण्यासंदर्भातही प्रक्रिया सुरू आहे. या संदर्भात सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. ’समितीमध्ये कोण कोण आहेत? न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोकण विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्याप्रमाणे सिडको, वन विभाग, महापालिका आणि पर्यावरण संवर्धन करणाऱ्या दोन संस्थांचे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य आहेत. दर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी या समितीची बैठक व्हावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यात समिती स्थापन होऊन त्याची एक बैठकही झाली. आता तरी समितीचे कार्यक्षेत्र नवी मुंबईपुरते मर्यादित आहे. जिल्ह्य़ातील विविध स्थानिक प्राधिकरणे या संदर्भात आपला अहवाल पाठवीत आहेतच. मात्र आता संवर्धन आणि जतन या संदर्भात समिती अभ्यास करून काही सूचना करणार आहे. पहिल्याच बैठकीत काही चांगले उपाय पुढे आले आहेत. त्यातले काही उपायांची तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ’खाडी किनारपट्टीचे संरक्षण करण्याचे आव्हान कसे पेलणार? विस्तीर्ण खाडी किनारपट्टीचे संरक्षण हे फार मोठे काम आहे. रेतीमाफियांवरील कारवाईसंदर्भात प्रशासनाने वारंवार हा अनुभव घेतला आहे. कारण अहोरात्र संपूर्ण खाडी किनाऱ्यावर पाळत ठेवणे शक्य नाही. त्यातूनच कांदळवनांकडे जाणाऱ्या मार्गावर सी.सी.टी.व्ही. बसविण्याची सूचना पुढे आली असून ती रास्त आहे. सध्या नवी मुंबईत दोन ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही. बसविले जातील. त्याबाबत नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला सर्वेक्षण करून जागा निश्चित करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे खाडी किनारपट्टीवरील हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. अशाच प्रकारे ठाणे तसेच इतर महापालिकांनाही आपापल्या विभागातील कांदळवनांवर लक्ष ठेवता येईल. सी.सी.टी.व्ही.मुळे रेतीमाफियांच्या हालचालींवरही मर्यादा येऊ शकेल. नवी मुंबईप्रमाणेच जिल्ह्य़ात इतरत्रही ही योजना लागू होऊ शकते. ठाणे हा राज्यातील किंबहुना देशातील सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होत असलेला जिल्हा आहे. नागरीकरणाच्या या रेटय़ापासून पर्यावरणाचा समतोल राखणाऱ्या कांदळवनांचे संरक्षण करणे हे फार मोठे आव्हानात्मक काम आहे. त्यासाठी आम्हाला नागरिकांचे सहकार्य हवे आहे. पर्यावरणप्रेमी नागरिकांच्या मदतीनेच ही मोहीम यशस्वी होईल, असे मला वाटते. ’नव्याने कांदळवनांची लागवड करण्याची काही योजना आहे का? कांदळवन संवर्धनाबाबत शासनाने स्वतंत्र विभाग निर्माण केला आहे. कांदळवन खाऱ्या पाण्यावर वाढते. त्या रोपांची जोपासना करण्यासाठी दोन नर्सरी आहेत. तिथे या विशिष्ट प्रकारच्या रोपांची लागवड केली जाते. भविष्यात उजाड झालेल्या खाडीकिनारी नव्याने कांदळवनांची लागवड करता येईल. ’कांदळवनांसंदर्भात अन्य काही सूचना बैठकीत आल्या का? कांदळवनाविषयी जनजागृती करण्याची एक सूचना पुढे आली असून ती महत्त्वाची आहे. कांदळवने नसतील तर काय होईल, हे लोकांना सांगणे आवश्यक आहे. सूचनांप्रमाणेच काही तक्रारीही आल्या आहेत. संपूर्ण कोकण किनारपट्टीलगत कांदळवने आहेत. खाडी किनारपट्टीलगतच्या शेतकरी पूर्वी शेतात बांधबदिस्ती करून घेत असत. त्यासाठी खारबंधारा योजना होती. आता मात्र बंधारे घालण्यात दुर्लक्ष झाल्यामुळे खाडीचे पाणी किनाऱ्यालगतच्या शेतात घुसून तिथे कांदळवनांचे आक्रमण झाले आहे. कांदळवनांमुळे जमिनी नापिकी होत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. - तानाजी सत्रे, कोकण विभागीय आयुक्त - प्रशांत मोरे
