उल्हासनगर: उल्हासनगरचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांच्या काळातील ३५४ सनद प्रकरणांची चौकशी केली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या संचित मालमत्ता विभागाच्या जमाबंदी आयुक्तांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असून यातील ७९ सनदांची चौकशी यापूर्वीच सुरू आहे. त्यामुळे त्या ७९ सनद स्थगित करण्यात आल्या आहेत. उल्हासनगर शहरात फाळणीनंतर आलेल्या सिंधी समाजाच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात आली. कालांतराने १९६० पासून शहरात शासकीय भूखंडावर वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना अधिवासाचे पुरावे सादर करून राहत असलेल्या जागा स्वत:च्या नावे करण्याची सवलत देण्यात आली. त्यामुळे सिंधी नागरिकांना राहत असलेल्या जागेची सनदरूपी मालकी मिळाली. मात्र या सनद मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अनेकांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून सनद लाटल्याची प्रकरणेही समोर आली होती. अशाच एका सनदप्रकरणी एका दावेदाराने वरिष्ठ कार्यालयाकडे सनदविरुद्ध तक्रार केली होती. या सनद प्रकरणाची चौकशी करत असताना वरिष्ठ कार्यालयाने २०१९मध्ये तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांच्या काळातील ३५४ सनद प्रकरणांचे दस्तऐवज मागवले होते. महसूल व वन विभागाच्या वतीने संचित मालमत्ता विभागाच्या जमाबंदी आयुक्तांना या ३५४ प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जमाबंदी आयुक्तांनी वेळेत चौकशी न केल्याने महसूल विभागाने या प्रकरणांची चौकशी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोपविली. मात्र अपुरे मनुष्यबळ आणि इतर कामाचा ताण असल्याने पुन्हा या प्रकरणांची चौकशी जमाबंदी आयुक्तांकडे देण्यात आली. यातील ७९ प्रकरणांची चौकशी जमाबंदी आयुक्तांनीच पूर्ण केल्याने सर्व ३५४ सनद प्रकरणांची चौकशीही जमाबंदी आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली आहे. जमाबंदी आयुक्तांनी या सनदांची प्रकरणनिहाय चौकशी करून त्यावर सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूंच्या व्यक्तींना पुरेशी संधी देऊन प्रकरणे निकाली काढावीत, असे आदेश त्यांनी दिले. सध्याचे उल्हासनगरचे उपविभागीय अधिकारी जयराज कारभारी यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. संचित मालमत्ता विभागाच्या जमाबंदी आयुक्तांकडे या ३५४ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. याबाबतची माहिती या कार्यालयास कळवण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी होऊन वरिष्ठ योग्य तो निर्णय जाहीर करतील. - जयराज कारभारी, उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर
