महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम अखेर संपला. कडोंमपा निवडणुकांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी आश्वासनांचे ढोल मोठय़ा प्रमाणात बडवले. वर्षांनुवर्षांचे जाहीरमाने, वचननामे चाळले तर त्यात न पाळलेल्या, पूर्ण न होऊ शकलेल्या जुन्याच गोष्टींची खोगीरभरती असते. त्याच त्या मुद्दय़ांच्या आधारे मतांचा जोगवा मागितला जातो. शहरातील फेरीवाल्यांची वस्ती महापालिकेजवळ येऊनही अधिकारी डोळेझाक करताना दिसत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई का करीत नाहीत, त्यांचे या अनिष्ट प्रवृत्तींशी काही लागेबांधे आहेत का, की फेरीवाल्यांना प्रशासन घाबरते? शहरातील लोकप्रतिनिधींचीही काही वेगळी गत नाही. आता स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पॅकेजकडे त्यांचे डोळे लागले आहेत. थोडक्यात काय महापालिका अधिकारी, पोलीस आणि सर्व गोतावळा यांची बाराही महिने दिवाळी ही सुरूच असते. मध्यवर्ती भाग असणाऱ्या शिवाजी चौकाजवळील पदपथावरील गटाराला एक वर्षांहून अधिक काळापासून झाकण नाही. आरोग्यविषयक प्रश्नांसह रात्रीच्या वेळी या गटारात कोणी पडणार तर नाही ना, अशी भीती वाटते. नागरिकांच्या या मूलभूत प्रश्नांकडे पालिकेचे लक्ष नाही. परिसरात जवळच एक उपाहारगृह आहे. उपाहारगृहातील ग्राहकांना या दरुगधीचा सामना करावा लागतो. वीज बिल भरणा केंद्राजवळील परिसरातील अस्वच्छता कुणालाही दिसत नाही. इतर वेळी नागरिकांना आरोग्याचे धडे देणारे हे अधिकारी मात्र सोयीस्कररीत्या डोळेझाक करतात. अशा बेजबाबदार गोष्टींकडे आयुक्त महोदय का लक्ष देत नाहीत? बेजबाबदार लोकप्रतिनिधींचे वेतन का कापत नाहीत? स्मार्ट सिटीसाठी मिळणारे भरघोस पॅकेज मिळाल्यानंतरही या समस्या सुटतील का याविषयी मनात संभ्रमच आहे. सरकारने लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्या उत्तरदायित्वाकडे गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. आधी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी हे जबाबदार नागरिक बनणे गरजेचे आहे. आपण जनतेसाठी काम करतो, ही भावना आवश्यक आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत निवडून आलेले नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी कल्याणकरांचे खरंच ‘कल्याण’ करतील काय?
