मीरा-भाईंदर शहरातील बेकायदा मातीभरावाविरोधात पालिकेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ही कारवाई याआधीच सुरू करणे आवश्यक होते, परंतु प्रशासनाच्या सुस्तपणामुळे शहरातील नागरिक भरडले जात आहेत. बेसुमार आणि अनियंत्रित मातीभरावाचे दुष्परिणाम म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून मीरा-भाईंदर शहर दर पावसाळ्यात जलमय होत असते. त्यामुळे सध्या महापालिकेने सुरू केलेली कारवाई म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी आहे, असेच म्हणावे लागेल. मीरा-भाईंदर शहर हे चक्क कचराभूमी म्हणून ओळखले जाते. कोणीही यावे आणि येथील मोकळ्या जागांमधून मातीभराव करावा, अशी येथील परिस्थिती आहे. शहरातील गावठाणांचा भाग सोडल्यास उर्वरित जमीन ही दलदलीची आणि खाजणाची आहे. या ठिकाणी स्थानिक शेती करत होते, परंतु मुंबई शहरातील जागांचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर विकासकांच्या नजरा मीरा-भाईंदर शहराकडे वळल्या आणि इथल्या जमिनीला प्रचंड मागणी येऊ लागली. साहजिकच शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमिनी विकासकांना विकायला सुरुवात केली. मात्र इथल्या दलदलीच्या जमिनींवर इमारती उभारणे कठीण असल्याने सुरुवातीला जमिनींवर मातीभराव करण्यात येऊ लागला आणि नंतर त्यावर इमारतींचे बांधकाम सुरू होऊ लागले. परिणामी मीरा-भाईंदरमध्ये मातीलाही मागणी वाढली. याचा फायदा घेत राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या काही माफियांनी सरकारी मातीची लूट करून डोंगरच्या डोंगर भुईसपाट करायला सुरुवात केली. सध्या यावर पूर्णपणे बंदी आणण्यात आली असली तरी मध्यंतरीच्या काळात या भूमाफियांनी स्वत:चे उखळ मात्र चांगलेच पांढरे करून घेतले. माती मिळत नसल्याने अखेर मुंबईतून मातीची आयात होऊ लागली. मुंबईत सुरू असलेले मोठे प्रकल्प, आकाशाला भिडणाऱ्या इमारती यातून प्रचंड माती निघत असते. मुंबईत ही माती टाकायला जागा नाही. त्यामुळे ही माती मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या मीरा-भाईंदरला येऊ लागली. मातीसोबतच मुंबईत तोडलेल्या इमारतींचा मलबाही शहरात येऊ लागला. ही माती मोकळ्या भूखंडांवर भरणी करण्यात येऊ लागली. या मातीभरावावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने विकासक आपल्याला हवे त्या पद्धतीने मातीभराव करून घेऊ लागला. पूर्वी या जागा शेतीच्या असल्याने यात अनेक ठिकाणी नैसर्गिक नाले होते. या नाल्यांमधून पावसाचे पाणी खाडीला वाहून जात असे. त्यामुळे त्या वेळी मीरा-भाईंदरमध्ये पावसाळ्यात पाणी भरले आहे, अशी घटना कधी ऐकायला येत नसे. परंतु या जमिनी विकासकांच्या हाती गेल्यानंतर जमिनींमधून होऊ लागलेल्या मातीभरावात नैसर्गिक नाले नष्ट होऊ लागले. खाजणाच्या आणि पाणथळांच्या जमिनी यात लुप्त होऊन गेल्या आणि तिवरांची जंगलेदेखील यात दबली गेली. परिणामी पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचे मार्गच अनेक ठिकाणी बंद झाले. होणाऱ्या मातीभरावालाही कोणतेही नियम लावण्यात आले नसल्याने काही ठिकाणी मातीभराव दोन फुटांपर्यंत तर काही ठिकाणी चार ते सहा आणि काही ठिकाणी दहा फुटांपर्यंत उंचीचे प्रचंड मातीभराव करण्यात आले आहेत. परिणामी ज्या भागात मातीभरावाची उंची कमी आहे असे शहरातील अनेक भाग नव्याने विकसित होत असलेल्या जागांपेक्षा खाली राहिले आहेत. साहजिकच पावसाळ्यात या भागात पाणी भरणे सुरू झाले आणि पाणी बाहेर जाण्याच्या वाटा बंद झाल्याने अखेर ते महापालिकेला पंपच्या साहाय्याने उपसून काढावे लागत आहे. महापालिकेच्या दफ्तरी शहरातील तब्बल ३९ ठिकाणे सखल असल्याची नोंद आहे आणि याला बेकायदेशीर मातीभराव प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. एकीकडे पडणाऱ्या पावसाने शहरात पूरस्थिती होत असताना दुसरीकडे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून येणाऱ्या पाण्याच्या लोंढय़ांमुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट होत असते. उद्यानातील डोंगरातून येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग प्रचंड असतो. अनेकवेळा पाऊस थांबल्यानंतरही डोंगरातून अचानक हा पाण्याचा प्रवाह शहरात शिरत असतो. याचा परिणाम म्हणून महामार्ग परिसरातला संपूर्ण परिसर जलमय होतो. पूर्वी हे पाणीदेखील नैसर्गिक नाल्यातून खाडीला मिळायचे मात्र आता हे मार्गदेखील मातीभरावामुळे नष्ट झाले. या मातीभरावावर महसूल विभागासोबतच पालिकेनही नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होते. बाहेरून शहरात येणाऱ्या मातीच्या गाडय़ांना वेळीच प्रतिबंध करणे आवश्यक होते. मातीभरावात नैसर्गिक नाले शाबूत राहतील याची दक्षता घेणे आवश्यक होते. परंतु महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कधी हे गांभीर्याने घेतले नाही आणि पालिकेनही ही आपली जबाबदारी आहे असे याआधी कधी मानले नाही. आता डोक्यावरुन पाणी वाहू लागल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आहे. खरेतर मातीभरावाला अटकाव करण्यासाठी सहा महिन्यांपूर्वीच पथके स्थापन झाली आहेत. मात्र या पथकाने देखील कधी मातीच्या गाडय़ांना अटकाव केला नाही. आयुक्तांनी याची दखल घेतल्यानंतर त्यांनी या पथकांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या आणि आता पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मातीच्या गाडय़ांवर कारवाई सुरू झाली आहे. आतापर्यंत पाच मातीच्या गाडय़ा पकडल्या गेल्या आहेत. मात्र ही कारवाई पावसाळ्या नंतरही सुरू राहणे, मातीभरावात दबले गेलेले नैसर्गिक नाले खुले करणे याची खरीआवश्यकता आहे.
