स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार; ‘एमएमआरडीए’कडून नव्याने सर्वेक्षण येणाऱ्या वीस वर्षांच्या काळात मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात औद्योगिक विकासाच्या वाटा खुल्या व्हाव्यात, यासाठी महानगर प्राधिकरणाने भिवंडी, कल्याण, पनवेल आणि वसई या तालुक्यांच्या परिसरात चार विकास केंद्र (ग्रोथ सेंटर) विकसित करण्यासाठी नव्याने सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. प्राधिकरणाने काही महिन्यांपूर्वी सादर केलेल्या विकास आराखडय़ात यासंबंधीचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी या परिसरातील आरेखनाचे काम लवकरच हाती घेतले जाणार आहे. मुंबई शहराला पर्याय ठरू शकणाऱ्या ‘महानगर विकास प्राधिकरण’ क्षेत्रात उद्यागोच्या वाटा विस्तारल्या जाव्यात यासाठी राज्य सरकारचा आग्रह आहे. यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने ठोस नियोजन सुरू केले आहे. मुंबई हे व्यापार, व्यवसाय उलाढालींचे देशातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. ब्रिटिश काळापासून आणि त्यानंतरही मुंबई हेच प्रशासकीय कामकाज, खासगी आस्थापना, व्यापारी, व्यवसाय, बाजारकेंद्री व्यवस्थेचे मुख्य ठिकाण राहिल्याने या शहरावरील लोकसंख्येचा ताण वाढत आहे. त्याचा परिणाम रस्ते, रेल्वे वाहतुकीवर होत आहे. नोकरी व्यवसायानिमित्त बाहेरच्या शहरांमधून मुंबईत येणाऱ्या व्यावसायिक, सरकारी, खासगी आस्थापनांमधील वाहनांची संख्या वाढत आहे. मुंबईतील रस्ते, उड्डाण पूल, भुयारी मार्ग आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा विचार करता येणाऱ्या काळातील वाढत्या लोकसंख्येचा भार मुंबई सहन करू शकणार नाही, असे ‘एमएमआरडीए’ प्रशासनाने केलेल्या एका सव्‍‌र्हेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय येत्या काळात भिवंडीजवळ १५६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात भिवंडी सराऊंडिंग नोटिफाईड एरिया, नवी मुंबई जवळ ७२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात ‘नयना’, अंबरनाथ बदलापूरजवळ १३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात नवी क्षेत्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे प्राधीकरण क्षेत्रातील ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत, वसई, पनवेल, खोपटा (उरण) परिसराची लोकसंख्या १५ लाख ५१ हजार आहे. ही लोकसंख्या येत्या वीस वर्षांत ७६ लाख होण्याचा अंदाज प्राधिकरणाने वर्तविला आहे. विकसित होणारी उदयोन्मुख शहरे आणि त्यामधील वस्ती, जुन्या वस्तीमधील लोकसंख्या हा विचार करून येणाऱ्या काळात नवीन वस्तीमधील एकही रहिवासी नोकरी, व्यवसाय, उद्योग, प्रशिक्षणासाठी मुंबईत येणार नाही. त्याला आहे त्याच भागात शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगाराच्या संधी मिळतील या विचारातून प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे. विकास केंद्रांमागील मुख्य संकल्पना स्थानिक पातळीवर कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि विशेष करून एकाच जागी नागरी वस्तीला अडकून न ठेवता ती वस्ती विखुरलेली राहील. जागेच्या घनतेप्रमाणे सुटसुटीतपणे लोक राहतील, हा उद्देश या विकास केंद्रामागील आहे. पाच ते तेरा चौरस किलोमीटर अंतरात ही विकास केंद्र विकसित करण्यात येणार आहेत. शहरी नागरीकरणाशी या विकास केंद्राचा कोणताही संबंध नसेल, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर या केंद्रांचा भार पडणार नाही, अशा पद्धतीने स्वयंपूर्ण पद्धतीने ही केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत, असे प्राधिकरणातील वरिष्ठ सूत्राने सांगितले. प्राधिकरणाची मुंबई वगळून अन्य भागात मोठय़ा प्रमाणात जमीन आहे. या जमिनीचा वापर करून त्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या. आणि या माध्यमातून मिळणारा महसूल पुन्हा त्याच भागातील विकासासाठी वापरायचा हाही ही विकास केंद्र उभारण्यामागील मुख्य संकल्पना आहे. केंद्रांची उपयुक्तता * या केंद्रांमध्ये कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू करणे. स्थानिक भागातील उद्योग, व्यवसायांची गरज ओळखून प्रशिक्षणार्थिना या केंद्रात प्रशिक्षण देणे. * सामुदायिक सभा, प्रदर्शने यांसाठी, संस्थात्मक कार्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, विकास केंद्र विकसित होण्याने त्या भागाला पायाभूत सुविधा देणे. * उदयोन्मुख गुणवत्तेस स्थानिक पातळीवर वाव मिळेल. विकास केंद्रांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन एकमेकांवर अवलंबून राहणारी एक उपजीविकेची साखळी या भागात तयार होईल. * प्रत्येक गोष्टीसाठी उपनगर, ग्रामीण जिल्ह्य़ांतील रहिवाशाला मुंबई धावावे लागते. तो प्रकार येणाऱ्या काळात बंद होणार आहे.
