|| जयेश सामंत आता ३० वर्षे जुन्या इमारतीही जादा चटईक्षेत्राला पात्र ठाणे शहरातील धोकादायक इमारत नोव्हेंबर १९७४च्या आधीची असेल तरच त्या इमारतीला पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याची अट राज्य सरकारने अखेर मागे घेतली. इमारतीच्या वयोमानानुसार सवलत देण्याच्या ठाणे महापालिकेच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत राज्य सरकारने ३० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या धोकादायक इमारतींना १५ टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्यास मंजुरी दिली आहे. ठाणे शहरातील अनेक जुन्या धोकादायक इमारतींना नव्या नियमांचा फायदा मिळणार असून तेथील पुनर्विकासालाही चालना मिळणार आहे. राज्य सरकारने ऑक्टोबर १९९९मध्ये काढलेल्या एका अधिसूचनेनुसार ४ नोव्हेंबर १९७४ पूर्वीच्या इमारतींना १५ टक्के प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र आणि ती धोकादायक असल्यास ४० टक्के विकास हस्तांतर हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाच या अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा लाभ घेता येईल असेही जुन्या अधिसूचनेत म्हटले होते. याचा फटका प्रामुख्याने जुन्या ठाण्यातील इमारतींच्या पुनर्विकासाला बसत होता. अनेक इमारती धोकादायक स्थितीत आल्यानंतरही त्या केवळ १९७४ नंतरच्या असल्याने त्यांच्या पुनर्विकासात बाधा येत होती. जुने ठाणे वसले तेव्हापासून येथील रस्त्यांची रुंदी कमी असून ब्राह्मण सोसायटी, भास्कर कॉलनी, नौपाडा, चरई, उथळसर या भागातील बहुतांश रस्ते हे सहा मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे आहेत. सरकारच्या नव्या टीडीआर धोरणानुसार इथल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता यापुढे कोणताही टीडीआर उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. नियमानुसार इथल्या इमारतींना अवघे एक चटईक्षेत्र अनुज्ञेय असून तेवढय़ात कुठल्याच इमारतीचा पुनर्विकास शक्य नाही, अशी ओरड सातत्याने केली जात आहे. प्रोत्साहनपर १५ टक्के वाढीव चटईक्षेत्र मिळविण्यासाठी १९७४ पुर्वीची अट काढून टाकावी यासाठी ठाण्यातील नियोजनतज्ज्ञ आणि वास्तुविशारद अशोक जोशी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने यासंबंधी सकारात्मक निर्णय दिल्यानंतर ठाणे महापालिकेने पुनर्विकास धोरण केवळ भाडेकरूव्याप्त इमारतींना लागू नसावे तसेच १९७४ पूर्वीची अट काढून टाकत २० वर्षांपेक्षा जुन्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ मिळावा अशा स्वरुपाचा सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविला होता. महापालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद क रण्यात आलेल्या २० वर्षांच्या अटीत बदल करत ती ३० वर्षांपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे ३० वर्षांपेक्षा जुनी असलेली आणि धोकादायक ठरलेली कोणतीही इमारत पुनर्विकासासाठी सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या १५ टक्के वाढीव चटईक्षेत्र मिळवू शकणार आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव चटईक्षेत्र देण्यासाठी १९७४ पूर्वीची अट सरकारने मंजूर केल्याने या निर्णयाचा फायदा त्यानंतर धोकादायक ठरलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला होणार असला तरी यासाठी सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेले चटईक्षेत्र पुरेसे आहे का याचाही विचार व्हायला हवा. धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी किमान दोन चटईक्षेत्र मंजूर होणे गरजेचे आहे. सरकारच्या अधिसूचनेत चटईक्षेत्रासंबंधी उल्लेख नसेल तर हा निर्णय अर्धवट आहे असेच म्हणावे लागेल. -अशोक जोशी, नगररचनातज्ज्ञ
