तिप्पट मालमत्ता कर रद्द केल्याच्या बतावणीवरून मनसे-भाजप आक्रमक बेकायदा बांधकामांचे आगार ठरलेल्या दिव्यातील अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेमार्फत आकारण्यात येत असलेल्या दंडाचा मुद्दा गाजत असतानाच दंडमुक्तीचे श्रेय घेण्यासाठी सरसावलेल्या शिवसेना नेत्यांची कोंडी करण्यासाठी येथील भाजप आणि मनसेचे नेते सरसावले आहेत. या बांधकामांना आकारण्यात येणारा तिप्पट मालमत्ता कर (शास्ती कर) रद्द झाल्याचे बॅनर झळकावत शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी मध्यंतरी ढोल वाजवीत साखर वाटली होती. प्रत्यक्षात हा शास्ती कर रद्द झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण महापालिका प्रशासनाने दिल्याने शिवसेना नेते उघडे पडले आहेत. शिवसेनेच्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी करत भाजप आणि मनसेचे नेते मुंब्रा पोलीस ठाण्यात जोडे झिजवू लागले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेविरोधातील छुप्या युतीची चर्चा दिव्यात रंगली आहे. ठाणे महापालिकेच्या यंदाच्या निवडणुकीत दिव्याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले असून राजकीय पक्षांकडून येथील नागरी प्रश्नां कधी नव्हे इतके प्राधान्य दिले जात आहे.ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखडय़ातील पायाभूत तसेच नागरी सुविधांची आरक्षणे गिळंकृत करत या ठिकाणी गेल्या काही वर्षांत एक बेकायदा नगर उभे राहिले आहे. सद्यस्थितीत दिव्यातील जवळपास ८० टक्के बांधकामे बेकायदा असल्याचा दावा महापालिकेचे अधिकारी करत आहेत. शासकीय नियमांप्रमाणे बेकायदा बांधकामांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून दुप्पट अथवा तिप्पट मालमत्ता कर आकारण्यात येतो. ठाण्याप्रमाणे दिव्यातही हा नियम लागू आहे. याचा फटका बेकायदा इमारतींत राहणाऱ्या नागरिकांना बसू लागला आहे. त्यामुळे येथील निवडणुकांच्या दृष्टीने हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू लागला आहे. शिवसेनेची कोंडी शासकीय दंड रद्द करण्याचा अधिकार पालिकेला नाही. त्यामुळे दंड रद्द झालेला नाही, असा खुलासा पालिकेने केला आणि तसे बॅनर प्रभाग समिती कार्यालयाबाहेर लावण्यात आले. त्यामुळे मिरवणूक काढणाऱ्या शिवसेना नेत्यांची कोंडी झाली आहे. लोकांची फसवणूक करणे चुकीचे आहे. सत्ताधारी म्हणून मिरविणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी शास्ती कर रद्द झाला म्हणून साखर वाटणे ही दिवावासीयांची फसवणूक आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. -रोहिदास मुंडे, कार्याध्यक्ष भाजप
