ठाणे शहरातील रस्त्यांवर बेकायदा भरवण्यात येणाऱ्या आठवडा बाजारांवर बंदी आणण्याचा निर्णय गेल्या आठवडय़ात महापालिकेने घेतला. त्यामुळे इतके दिवस ‘राजकीय दबावाचे’ कारण सांगून कारवाईस टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिकेला आता ‘करून दाखवण्याची’ संधी मिळाली आहे. राजकीय इच्छाशक्ती, कायदा आणि पोलीस यंत्रणा फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण हटवण्याच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले असताना आता महापालिका प्रशासन किती ठोस कारवाई करते, यावर शहराचे भावी काळातील नियोजन आणि सुसूत्रता अवलंबून आहे. ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या भागांत बेकायदा भरणाऱ्या आठवडा बाजारवर बंदी घालण्याचे आदेश असतानाही शहरातील रस्ते आणि पदपथ अडवून अशा प्रकारचा बाजार बिनदिक्तपणे सुरू आहे. किसननगर, लोकमान्यनगर, मानपाडा या भागांत अशा प्रकारचा मोठा बाजार भरतो. या बाजारमध्ये कपडे, खेळणी तसेच अन्य साहित्यांची विक्री करण्यासाठी सुमारे दीड हजार विक्रेते येतात. त्यामध्ये मुंबई तसेच आसपासच्या शहरांतील विक्रेत्यांचे प्रमाण जास्त असते. परिसरातील गुंडापुंडाच्या आशीर्वादाने अशा प्रकारचा बाजार भरविण्यात येतो. बाजार वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीचा असला तरी गर्दीचा फायदा घेऊन चोरी, पाकीटमारीचे धंदे करणारेही कमी नाहीत. बाजारासाठी रस्त्याच्या एका बाजूला फेरीवाले ठाण मांडून बसत असल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजत असल्याचे चित्र आहे. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यानंतर हे आठवडा बाजार बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यामुळे आता कारवाईचा चेंडू महापालिकेच्या कोर्टात गेला आहे. रस्ते आणि पदपथ अडवून वाहतूक व्यवस्थेचा बोऱ्या वाजवणारे आठवडा बाजार शहरात भरू नयेत, यासाठी महापालिकेच्या अनेक सभांमध्ये ठराव करण्यात आले. मात्र असे असतानाही शहरात अशा प्रकारचे बाजार भरविले जातात. खरे तर अशा प्रकारच्या बाजारांना महापालिका प्रशासनाने अटकाव करायला हवा. प्रत्यक्षात संबंधित अधिकारी या बाजारांकडे सोयीस्कर डोळेझाक करीत असल्याचे दिसून आले आहे. राजकीय दबावापोटी कारवाई करता येत नाही, अशा तक्रारीही प्रशासनातील अधिकारी खासगीत करतात. काही दिवसांपूर्वी कोपरी भागात एका स्थानिक राजकीय पदाधिकाऱ्याच्या कृपाशीर्वादाने रस्ते आणि पदपथ बळकावून तेथे फेरीवाले, विक्रेते ठाण मांडून बसत असल्याचे उघड झाले होते. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता ठाणे’ने वृत्तही दिले होते. अशाच प्रकारे शहरातील अनेक भागांत राजकीय नेते-पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून फेरीवाले सर्रास अतिक्रमण करतात. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना दमदाटी केली जाते, अशी तक्रार बऱ्याचदा केली जाते. मात्र गेल्या आठवडय़ाच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी मांडलेल्या भूमिकेमुळे पालिकेसमोर हा बहाणाही आता उरलेला नाही. राजकीय इच्छाशक्ती असतानाही महापालिकेकडून कारवाई होत नसल्यामुळे सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत असून ही बाब ठाणे महापालिकेच्या कारभारासाठी भूषणावह नाही. आठवडा बाजाराविरोधात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी एकवटल्याचे पाहून आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनाही धक्का बसला आणि त्यांनीही लगेचच बाजारावर कारवाई करण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे आयुक्तांच्या घोषणाबाजीमुळे या निर्णयाची आतातरी अंमलबजावणी होईल का आणि आठवडा बाजाराने अडवलेली ठाणेकरांची वाट मोकळी होईल का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. अशा बाजारामध्ये खरेदीसाठी मोठी गर्दी होत असल्याने असे बाजार लोकांची गरज आहे, असाही काहींचा मतप्रवाह आहे. पण रस्त्यावर बाजार भरवून शहराच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण करणे, हे कितपत योग्य आहे. त्यामुळे असे बाजार लोकांची गरज असेल तर त्याचे नियोजन पालिकेने मोकळ्या मैदानात करावे. मात्र रस्त्यावरील बाजारबंदीचा आणि मोकळ्या जागेत बाजाराचे नियोजन करण्याचा विचार महापालिका प्रशासनाकडून होताना दिसत नाही. फेरीवाल्यांचे नियोजन कधी होणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील फेरीवाल्यांसाठी धोरण आखण्यात येत असून या धोरणाचा अंतिम प्रस्ताव दोन महिन्यांत तयार होईल, अशी घोषणा महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नुकतीच केली. या धोरणाकरिता शहरातील कोणते मार्ग ‘फेरीवाला’ क्षेत्र आणि ‘ना फेरीवाला’ करायचे, याचे सर्वेक्षण महापालिका करीत असून त्यानुसार शहरातील रस्ते आणि पदपथ अडविणाऱ्या फेरीवाल्यांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. परंतु या धोरणाचा अंतिम प्रस्ताव येत्या दोन महिन्यांत तयार होणार असल्याचा दावा आयुक्त जयस्वाल यांनी केला असला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी केव्हापासून होणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही. तसेच एकीकडे फेरीवाल्यांसाठी धोरण आखले जात असून दुसरीकडे शहरात फेरीवाल्यांची संख्या वाढत आहे. शहरातील रस्त्यांपाठोपाठ आता फेरीवाल्यांनी महामार्गावरील पदपथांवर अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे. फेरीवाला धोरण प्रत्यक्षात राबविले जात नाही, तोर्प्यत बीगर नोंदणी फेरीवाल्यांवर कारवाई करता येणार नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. मग फेरीवाल्यांचे नियोजन करण्यासाठी धोरण प्रत्यक्षात राबविणार कधी आणि शहरात वाढणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई केव्हा करणार, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. ‘स्वस्त आणि मस्त’चे गाजर कोणत्याही बाजार व्यवस्थेत ब्रॅण्डेड वस्तूंना समांतरपणे अनेक पर्याय तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध असतात. त्यामुळे महागाईला तोंड देत जमा-खर्चाची तोंडमिळवणी करताना अनेकदा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय अथवा आर्थिकदृष्टय़ा मागास कुटुंबे रस्त्यावर मिळणाऱ्या वस्तू खरेदी करीत असतात. त्यांनी तसेच करणे हे सर्वस्वी चूक आहे, असे म्हणता येणार नाही. मात्र अनेकदा या व्यवहारात ‘स्वस्त आणि मस्त’चे गाजर दाखवून ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. या बाजारातील वस्तू शरीरास अपायकारक असू शकतात. त्यातून आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. रस्त्यावर मिळणाऱ्या पदार्थाच्या गुणवत्तेची कुणीच हमी देत नाही. त्यामुळे ‘चालेल तितके चालेल’ असा बेभरवशी कारभार असतो. आठवडे बाजार मुख्य रस्त्याकडेला नागरिकांच्या येण्या-जाण्याच्या वाटेवर असतात. त्यामुळे उगाच वाट वाकडी करून दुकानात जाऊन खरेदी करण्यापेक्षा वेळ वाचविण्यासाठी रस्त्यावर खरेदी करणारेही बरेच आहेत. मात्र स्वस्त म्हणून घेतलेल्या या वस्तू अनेकदा त्याच्या नित्कृष्ट दर्जामुळे खूप महाग पडत असतात.
