निलंबित अभियंत्यांना नगरसेवकांचे बळ ; लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहानंतर पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय

ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी शहरातील रस्त्यांचा पाहणी दौरा केला होता. या दौऱ्यादरम्यान खड्डेभरणीची कामे निकृष्ट असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली होती. या प्रकरणी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यासह ठेकेदारावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ठाणे महापालिका प्रशासनाने चार अभियंत्यांना निलंबित केले. त्यापैकी आडनाव साधम्र्यामुळे एकावर कारवाई झाली होती. या कारवाईनंतर शहरात वेगवेगळय़ा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. त्याचेच पडसाद बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. महापालिका क्षेत्रातील रस्ते नसतानाही त्यावरील खड्डय़ांप्रकरणी पालिका अभियंत्यांना का निलंबित करण्यात आले. त्यातही ज्या अधिकाऱ्याचा संबंध नव्हता, त्याच्यावरही कारवाई का झाली, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी उपस्थित केला.

रस्ते कोणाचे होते आणि कोणत्या कारणासाठी अभियंत्यावर कारवाई झाली, ठेकेदाराला कार्यादेश केव्हा दिला, ठेकेदार दोषी नव्हता का, असा प्रश्न भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक मििलद पाटणकर यांनी उपस्थित केला. ज्या रस्त्यांवर खड्डे पडले होते, ते रस्ते एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए आणि मेट्रोचे होते. त्यांच्या अभियंत्यांवर करवाई झाली नाही, परंतु पालिकेच्या अभियंत्यांचा बळी घेतला गेला, असा आरोप राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केला. अभियंत्यांचे निलंबन करण्यासाठी राजकीय दबाव असल्याचे प्रशासन आरोप करीत आहे. मात्र तो चुकीचा असल्याचे विकास रेपाळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यापाठोपाठ इतर नगसेवकांनी अभियंत्यांची चूक नसल्याचे सांगत त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी केली. अखेर चार अभियंत्याचा अहवाल आयुक्तांसमोर सादर करून त्यानंतर त्यांना सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी स्पष्ट केले.

‘नियमानुसारच कारवाई’

 पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसीच्या रस्त्यांची पाहणी केली होती. परंतु त्यानंतर वरिष्ठांनी विचारणा केली असता, त्यांना तशी माहिती दिली. तरीही तेथील अभियंत्यांची नावे देण्यास सांगितले. त्यानुसार ती नावे देण्यात आल्याचे नगर अभियंता अर्जुन अहिरे यांनी सांगितले. संबंधित अभियंत्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात आल्याचे सांगत त्यावेळेची ती वस्तुस्थिती होती. सेवा रस्ते आणि इतर रस्त्यांवर खड्डे पडले होते. त्यानुसार ही कारवाई झाल्याचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी स्पष्ट केले.

‘बिटकॉनच्या कामांचा अहवाल सादर द्या!’

बिटकॉनच्या माध्यमातून शहराच्या विविध भागात रस्ते दुरुस्तीची किंवा स्मार्ट सिटीची कामे सुरू आहेत. परंतु त्यांनी ३० ते ३५ टक्के कमी दराने कामे घेतली आहेत. त्यातही अनेक कामे बंद ठेवलेली आहेत. त्यामुळे त्याच्या सर्व कामांचा आढावा अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी सादर करावा, असे आदेश महापौर नरेश म्हस्के यांनी दिले.