उल्हासनगर शहराची लोकसंख्या साडेसहा लाख आहे. या लोकसंख्येत व्यापार, रोजगारानिमित्त शहरात येणाऱ्या नागरिकांची नियमित भर पडत आहे. शहराच्या १३ किमीच्या परिघ क्षेत्रात ही लोकसंख्या सामावून घेणे हाताबाहेर गेले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरी सुविधा देण्यासाठी, रहिवास क्षेत्रासाठी या भागात जागा उपलब्ध नाही. हे शहर निर्वासितांची छावणी आहे. या ठिकाणच्या जमिनीला मालक नाहीत. बांधकाम परवानग्या देताना अनेक अडचणी येत आहेत. त्याचा गैरफायदा समाजकंटक उचलत आहेत. शहराच्या विविध भागात बेकायदा बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात झाली आहेत. येत्या काळात बेकायदा बांधकामे कायमचे निकालात निघण्यासाठी, शहराचा चौफेर विकास होण्यासाठी समूह विकास योजना हीच या शहराला आकार देणार आहे. या आराखडय़ात शहरातील गजबजलेपण कमी करण्यासाठी, वस्तीला मोकळा श्वास घेण्यासाठी समूह विकास योजना राबविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आराखडय़ाला मंजुरी मिळाली तर धोकादायक, बेकायदा इमारती, झोपडपट्टय़ा, बॅरेक यांचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील ३० टक्के जमिनी विकास प्रकल्पांसाठी मोकळ्या होतील. आणि ७० टक्के क्षेत्र रहिवास व अन्य उपक्रमांसाठी राबवणे शक्य होईल. क्षेपणभूमीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाकडे शहराबाहेर जमीन मिळावी यासाठी मागणी करण्यात आली आहे. नवीन जागेत कचऱ्याची शास्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. दरुगधीला आळा घालणे शक्य होणार आहे. गटारे, नाल्यांमधून वाहून जाणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत जावे यासाठी भुयारी गटार योजना राबविण्यात येत आहे. शहराला मुबलक पाणी पुरवठा होतो. वितरण व्यवस्थेत नियोजन नसल्याने पाण्याची नेहमी ओरड असते. हा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी शासनाच्या अमृत योजनेतून पाणी योजना राबवली जात आहे. वाहतूक कोंडी ही शहराची मोठी समस्या आहे. ती सोडवण्यासाठी वाहनतळाच्या जागा नाहीत. शहरातील वाहनसंख्या दामदुप्पट आहे. वाहनतळाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बाजारपेठांमधील भाजी मंडई उन्नत करणे. तेथे वाहनतळ सुरू करणे. याशिवाय सर्वसमावेशक आरक्षणाखाली पालिकेला काही जागा मिळाल्या आहेत. तेथे पर्यायी सोय करता येते का याची चाचपणी सुरू आहे.
