कृषी कायद्यांविरोधात मागील एका महिन्यापासून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमांजवळ आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्या पंजाबमधील काही गटांनी राज्यातील रिलायन्स जिओच्या मोबाईल टॉवर्सवर हल्ला केला आहे. याचमुळे राज्यातील जीओच्या ग्राहकांना सेवा देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत असून अनेक ठिकाणी जिओच्या ग्राहकांना रेंज मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या श्रेत्रातील सुत्रांच्या हवाल्याने फायनॅनशियल एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार आंदोलकाना समर्थ करणाऱ्या गटांनी पंजाबमधील जीओच्या एक हजार ३०० टॉवर्सचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. पंजाबमध्ये जिओचे नऊ हजार टॉवर्स आहेत. यापैकी अनेक टॉवर्सला वीजपुरवठा करणाऱ्या वायर्स आंदोलकांनी कापल्याचे समजते. मागील महिन्याभरापासून अधिक काळापासून पंजाब आणि हरयाणामधील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांजवळ आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी अंबानी आणि अदानी सारख्या बड्या उद्योजकांनाही विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि अदानी ग्रुप्सच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहनही केलं आहे. शेतकऱ्यांनी या दोन्ही कंपन्यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिके घेतली आहे. शेतकरी जीओचं सीमकार्ड घेऊ नका असा प्रचार करतानाच जीओचे सध्याचे कनेक्शनही रद्द केले जात होते, असं या श्रेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी सांगतात. अशाप्रकारे अहिंसक पद्धतीने शेतकऱ्यांना पाठींबा दिला जात असतानाच आता थेट जीओच्या सेवांमध्ये अडथळे निर्माण करत आंदोलकांनी हिंसक मार्ग अवलंबला असल्याचे चित्र दिसत आहे. पंजाबमध्ये या दोन्ही कंपन्यांना मोठा विरोध होत आहे. २५ डिसेंबर रोजी तर पंजाबचे मुख्यमंत्री अमिरंदर सिंग यांनी आंदोलकांनी सर्व सामान्यांना त्रास सहन करावा लागेल अशी कोणतीही कृती करु नये असं आवाहन केलं आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून तुम्ही ज्या संयमाने हा लढा लढत आहात त्याच पद्धतीने लढाई सुरु ठेवा असंही सिंग यांनी म्हटलं आहे. करोनाच्या कालावधीमध्ये फोन कनेक्टीव्हीटीला फटका बसल्याने करोना रुग्णांनाही त्रास सहन करावा लागत असल्याचं सिंग म्हणाले आहेत. टेलिकॉम सेवा पुरवणारी नोंदणीकृती संस्था असणाऱ्या टॉवर अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाडर्स असोसिएशनने (टीएआयपीए) राज्य सरकारकडे केलेल्या विनंतीनंतर मुख्यंमत्र्यांनी हे आवाहन केलं होतं. शेतकरी आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांनी बेकायदेशीर पद्धतीने टॉवर्सला नुकसान पोहचवू नये यासंदर्भात आवाहन करण्याची विनंती टीएआयपीएने केली होती. ताकदीच्या जोरावर टेलिकॉम कनेक्टीव्हीटी खंडित करण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी करुन नये. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना तसेच तंत्रज्ञांना हानी पोहचवू नये. शेतकऱ्यांनी कायदा हातात घेऊन नये असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं होतं. या अशा गोष्टी पंजाबच्या भविष्यासाठी आणि राज्यासाठी फायद्याच्या नाहीत असंही मुख्यमंत्री म्हणाले होते. "अशापद्धतीने हिंसेच्या मार्गातून राज्यातील टेलिकॉम सेवा ठप्प केल्याने राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमधील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर तर परिणाम होत आहे. पूर्णपणे ऑनलाइन अभ्यासावर अवलंबून असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचाही प्रश्न यामुळे निर्माण होऊ शकतो. याशिवाय करोना माहामारीच्या कालावधीमध्ये घरुन काम करणाऱ्यांनाही याचा फटका बसू शकतो. आधीच करोनामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था बिकट परिस्थितीत असताना अशा आंदोलनामुळे टेलिकॉम सेवा ठप्प झाल्यास आणखीन आर्थिक नुकसान होऊ शकतं," अशी भीतीही सिंग यांनी व्यक्त केली.
