जगातील सर्वात कमी वयाच्या पंतप्रधान बनण्याचा बहुमान मिळवणाऱ्या फिनलँडच्या नवनिर्वाचित पंतप्रधान सना मरीन यांनी देशातील कामगार वर्गासाठी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. फिनलँडमधील कार्यालयीन कालावधी कमी करुन तो दिवसला सहा तास करावा, त्याचप्रमाणे पाच दिवसांऐवजी चार दिवसांचा आठवडा करावा असा प्रस्ताव मरीन यांनी मांडला आहे. विशेष म्हणजे प्रायोगिक तत्वावर याची अंमलबजावणीही लवकरच सुरु होणार आहे. ही बातमी समोर आल्यानंतर अनेक भारतीयांनी आपल्याला फिनलँडमध्ये स्थायिक होण्याची इच्छा असल्याचं सोशल नेटवर्किंगवर म्हटलं आहे. सना यांनी घेतलेल्या या निर्णयाची सोशल नेटवर्किंगवर जोरदार चर्चा असून काहींनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टॅग करुन फिनलँडच्या पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचा एकदा अभ्यास करा असा सल्लाही दिला आहे.

काय आहे हा निर्णय

डाव्या आघाडीतील पाच पक्षांनी एकत्र येऊन फिनलँडमध्ये सरकार स्थापन केलं असून नुकताच मरीन यांनी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी सर्वात आधी देशातील कामगार वर्गाचे प्रश्न सोडवण्याच्या उद्देशाने एक ठराव मांडला आहे. देशातील सर्वच कंपन्यांनी कामगारांच्या कामाच्या वेळा कमी करण्याचा माझा प्रयत्न असल्याचे मरीन यांनी स्पष्ट केलं आहे. मरीन यांनी हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर त्या वयाने तरुण असल्याने त्यांनी असा विचार केल्याची चर्चा देशातील राजकीय वर्तुळामध्ये सुरु झाली. मात्र यावरही मरीन यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. “मी कधीही माझ्या वयाचा किंवा स्त्री असण्याचा विचार केला नाही. मी ज्या कारणामुळे राजकारणात आले त्या उत्साहवर्धक कारणांचा मी अधिक विचार करुन निर्णय घेते,” असं मरीन म्हणाल्या आहेत.

हा निर्णय का घेतला?

देशातील कामगार वर्गाने कामामध्ये किती तास घालवले पाहिजेत याबद्दल मला चिंता असल्याचे मरीन म्हणाल्या. तुर्कूमध्ये मरीन यांच्या सोशल डेमेक्रॅटीक पार्टीच्या (एसडीपी) १२० व्या वर्धापनादिनाच्या निमित्ताने या नवीन वेळापत्रकाची चाचपणी करण्याचे आदेशही मरीन यांनी दिले आहेत. “हा निर्णय म्हणजे महिलेच्या दृष्टीकोनात देश चालवण्याचा प्रयत्न आहे असं समजू नये. हा निर्णय देशातील कामगार वर्गाचे हित लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे,” असंही मरीन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

या निर्णयाने काय साध्य होणार?

नवीन वेळापत्रकामुळे काय फरक पडेल याबद्दल बोलताना मरीन म्हणतात, “आठवड्यातील चार दिवस आणि दिवसाला सहा तासच कामगारांनी काम करणे अपेक्षित आहे. असं करणं का शक्य नाही हे मला समजत नाही? आठ तास काम केलंच पाहिजे असा काही नियम किंवा साश्वत सत्य आहे का? लोकांना त्यांच्या कुटुंबाबरोबर अधिक वेळ एकत्र घालवता आला पाहिजे या मताची मी आहे. लोकांनी त्यांच्या आवडत्या व्यक्तींबरोबर वेळ घालवावा, छंद जोपासावे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरेसारख्या इतर बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या त्यांना या वेळात करता येतील.”

PHOTO: साना मरीन यांचे फोटो पाहून थक्क व्हाल

भारतीयांनी थेट मोदींना केली विनंती

सना यांच्या या निर्णयाची बातमी सोशल नेटवर्किंगवर व्हायरल झाल्यानंतर भारतीयांनी मजेदार प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. अनेकांनी फिनलँडला कसं शिफ्ट व्हायचं असं विचारलं आहे. तर काहींनी या पोस्टवर कमेंट करताना थेट भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टॅग केलं आहे.

फिनलँडचे नागरिकत्व कसे मिळेल?

व्हिजा कसा मिळेल?

थेट मोदींना विनंती

मी निघालो फिनलँडला

मला नागरिकत्व हवं आहे

अर्ज कसा करायचा?

मी लगेच अर्ज करतोय

नागरिकत्वासाठी अर्ज

मला अर्ज प्रक्रिया सांगा

अर्ज कसा करायचा मॅडम?

कोणी सांगू शकेल का?

अर्जाची प्रक्रिया काय?

मला नागरिकत्व हवयं

नियम काय सांगतात?

फिनलँडने आता हा नियम लागू केला असला तरी फिनलँडचा शेजारी देश असणाऱ्या स्वीडनने मागील बऱ्याच वर्षांपासून सहा तास शिफ्टचे वेळापत्रक स्वीकारले आहे. यामुळे तेथील कर्मचारी वर्गाच्या कामाच्या दर्जात प्रचंड सुधारणा झाल्याचे समोर आले आहे. सहा तास काम केल्याने कर्मचारी अधिक आनंदी, श्रीमंत आणि कार्यक्षम झाल्याचे अनेक अहवालांमधून स्पष्ट झाले आहे. यावरुनच आता फिनलँडनेही सहा तास कामाचे धोरण प्रायोगिक तत्वावर सुरु केले आहे.

मायक्रोसॉफ्टने केला होता प्रयोग

मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने २०१९ साली ऑगस्ट महिन्यामध्ये आपल्या दोन हजार ३०० कर्मचाऱ्यांना शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार अशी तीन दिवस सुट्टी दिली होती. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता ४० टक्क्यांनी वाढल्याचे कंपनीच्या निदर्शनास आले.

सरकारचे स्पष्टीकरण

सना यांच्या या प्रस्तावाचे वृत्त जगभरामध्ये पसरल्यानंतर फिनलँड सरकारने यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. हे वृत्त पूर्णपणे खोटे नसले तरी त्यातील काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण देणे गरजेचं आहे असं सांगत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. फिनलँडच्या पंतप्रधान कार्यालयाने ‘द इंडिपेंडट’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, ‘सना यांनी माडलेला प्रस्ताव हा भविष्यातील प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव केवळ त्यांचा पक्ष म्हणजेच सोशल डेमेक्रॅटीक पार्टीपुरता (एसडीपी) मर्यादित आहे.’