हैदराबादमध्ये तेंलगणा सर्वोच्च न्यायलायाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी कृषी विद्यापीठाची जमीन देण्याच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. प्राध्यापक जयशंकर तेलंगणा राज्य कृषी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थी गटाने केलेल्या आंदोलनादरम्यान घडलेली एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. महिला पोलिस कर्मचार्‍यांनी आंदोलन करणाऱ्या तरुणीला केसांनी पकडून फरफटत नेल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसते आहे. व्हिडीओ बुधवारी सांयकाळी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
व्हिडीओध्ये स्कुटीवर बसलेल्या दोन महिला पोलिस कर्मचारी आंदोलन करणाऱ्या एक विद्यार्थीनाचा पाठलाग करताना दिसत आहे. स्कुटीवर मागे बसलेली महिला कर्मचारी तरुणीच्या केसांना पकडून ओढते ज्यामुळे ती खाली पडते आणि स्कुटीसह फरफटली जाते. याबाबत विरोधी पक्ष भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) विधानसभा सदस्य के. कविता यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
न्युज १८च्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजेंद्रनगर येथील कृषी विद्यापीठात आज झालेल्या आंदोलनादरम्यान ही घटना घडली. उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी विद्यापीठाची जमीन देण्यास विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि इतर लोक आंदोलन करत आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, “आंदोलनादरम्यान काही आंदोलकांनी पळ काढण्यास सुरुवात केली तेव्हा पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. महिला पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केल्याने ही घटना घडल्याचे दिसते.”
हेही वाचा – “मंदिरापेक्षा शाळा जास्त महत्त्वाची”; बिनधास्त अन् बेधडक उत्तर देणाऱ्या चिमुकल्याचा जुना व्हिडीओ व्हायरल
पीडित महिलेच्या ओळखीबाबत पोलिसांनी सांगितले की, “ही घटना काही काळापूर्वी त्यांना समजली असून या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल.” सायबराबादचे पोलीस आयुक्त अविनाश मोहंती यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करू आणि योग्य ती कारवाई करू.” बीआरएस नेत्या कविता म्हणाल्या की, “तेलंगणा पोलिसांनी आपल्या ‘अंहकारी वर्तनासाठी’ कोणत्याही अटीशिवाय माफी मागितली पाहिजे.
त्यांनी सोशल मीडिया फोरम एक्स तेलंगणा पोलीसांच्या संबधित नुकत्यात घडलेल्या घटनेबाबत चिंता व्यक्त केली आणि गैरवर्तन आजिबात मान्य केले जाणार नाही असे सांगितले. एक शांततापूर्ण विद्यार्थी आंदोलन करणाऱ्यांना फरफटत नेणे आणि आंदोलकर्त्यांसह गैरवर्तन करणे अशा पोलिसांच्या आक्रमक धोरणावर प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने हा एक आदेश जाहीर केला आहे की, “राज्य उच्च न्यायालयाची नवी इमारत निर्माण करण्यासाठी राजेंद्रनगरमध्ये विद्यापीठाची १०० एक जमीन देण्यात आली आहे.”
