लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी या पदाला व्यापक महत्त्व असते. अशा पदावरील माणसे केवळ एक व्यक्ती नव्हे, तर त्याच्या मतदारसंघातील हजारो, लाखो मतदारांचा प्रतिनिधी असते. लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात घुमणारा आवाज हा त्या व्यक्तीचा नव्हे, तर तो ज्यांचे प्रतिनिधित्व करतो, त्या ‘जनता जनार्दनाचा’ आवाज असतो. सभागृहांमध्ये गदारोळ झाला, सदस्यांनी सभागृह दणाणून सोडले, डोक्यावर घेतले, कामकाज रोखले, सरकारला धारेवर धरले, अशा बातम्या आपण वाचतो, ते सदस्यांच्या वर्तणुकीचे नव्हे, तर जनतेच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब असते. म्हणजे, सभागृहांत जे काही घडते, तो ‘जनतेचा आवाज’ असतो. म्हणून लोकप्रतिनिधींची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्यच असते. त्याचे आरोग्य धडधाकट असेल, तर तो सक्षमपणे जनतेचा आवाज सभागृहात उमटवू शकतो आणि (पर्यायाने) जनतेला न्याय मिळवून देऊ शकतो. त्यासाठीच, आमदारांच्या वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चाचा सारा भार उचलणे हे सरकारचे कर्तव्यच असते. अशा खर्चाच्या तपशिलात शिरणे फारसे शिष्टसंमत नसल्याचेच सरकारांना वाटत असावे. आमदारांच्या उपचारासाठी सरकारी तिजोरीचे दरवाजे उघडे असतात हे एकदा स्पष्ट असले की साहजिकच, उपचारांच्या खर्चाची बिले कितीही फुगलेली असली तरी त्याची प्रतिपूर्ती होते. कारण आमदाराच्या आरोग्यावरील खर्च हा एका परीने त्याच्या मतदारसंघातील जनतेसाठीच केला गेलेला खर्च असतो. महाराष्ट्रासारख्या विस्तृत राज्यातील आमदारांना जनतेची सेवा करताना मानसिक तसेच शारीरिक समस्यांचाही सामना करावा लागतो. राज्यात जनतेचे प्रश्न कमी, एखाद्या मतदारसंघात जनतेसमोर समस्याच नाहीत आणि सारे काही आलबेल आहे, अशी स्थिती अजूनही महाराष्ट्रात अवतरलेली नसल्याने, समस्या सोडविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे, मतदारांच्या कल्याणाची चिंता वाहणे आदी सारे काही आमदारासच करावे लागते, हे महाराष्ट्रात वर्षांनुवर्षांपासून सुरू आहे. त्यासाठी करावी लागणारी शारीरिक दगदग आदी अनेक कारणांचा आमदारांच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. सध्या महाराष्ट्रात आजी-माजी आमदारांची संख्या ११६० एवढी आहे, त्यात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या विद्यमान सदस्यांची संख्या ३६६ इतकी आहे. एखाद्या मोठय़ा राज्यातील लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघांतील जनतेच्या हिताची काळजी वाहावी लागत असल्याने, मानसिक तणावासारख्या व्याधी जडणारच! महाराष्ट्रातही ते साहजिकच! त्यामुळे राज्याच्या बऱ्याचशा आजी-माजी आमदारांमध्ये मानसिक तणावाचा मोठा प्रादुर्भाव दिसतो. शिवाय, सामान्य जनतेप्रमाणेच आमदारांनाही अन्य आजार होऊ शकतातच! त्यामुळे त्यांच्या उपचारांचा संपूर्ण खर्च उचलणे हे जनहिताचे काम सरकारलाच करावे लागणार हेही साहजिकच आहे. त्यानुसार सरकारने आपल्या तिजोरीतील कोटय़वधींची रक्कम या कामी खर्च करून आपले कर्तव्य बजावलेही आहे. विम्यासारख्या योजनेचा लाभ घेऊन आमदारांच्या आरोग्याची- पर्यायाने, जनतेचा आवाज बुलंद राहील याची- काळजी घेण्याचे सरकारने ठरवून टाकले. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत सरकारने साडेबारा कोटी रुपये आमदारांच्या उपचारासाठी तिजोरीतून खर्च केले आहेत. आता वर्षांकाठी विमा कंपनीस दहा कोटी रुपये मोजून त्यातून आमदारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे. या जनहिताच्या कामासाठी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे!
